‘ब्रिक्स’च्या पुढाकाराने डॉलर्सच्या दादागिरीला चाप? (भाग-२)

बाजार हा ’मागणी व पुरवठा’ या तत्त्वावरच चालतो, हे जगजाहीर आहे. हीच गोष्ट जगात मागणी असणार्‍या ’अमेरिकन डॉलर’लाही लागू होते. पण, अनेक देश आता अमेरिकन डॉलरला बाजूला ठेवून ’युरो’, ’युआन’ अथवा आपापल्या स्थानिक चलनातच व्यापाराचे करार करू लागले आहेत. डॉलर्सची मागणी जसजशी कमी होईल, तसतसे डॉलरच्या विनिमय दरात ही कपात सुरु होऊ शकेल.अमेरिकेने रशिया व इराण यांच्यावर अनेक कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. चीनही अमेरिकेने पुकारलेल्या ’व्यापारयुद्धा’ला तोंड देत आहे. अमेरिकेने चीनमधून अमेरिकेत होणार्‍या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादले आहेत. रशियावर टाकलेल्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी रशियाने युरोपीय देशांबरोबरील क्रूड तेलाचा व्यापार ’रुबल’ मध्ये आणि इतर व्यापार ’युरो’ चलनात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

अमेरिका डॉलरचा शस्त्रासारखा वापर करीत आहे, असे सांगत रशियाकडून अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा हा भाग असल्याचे सांगण्यात येते. रशियाने क्रूड तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश चीनबरोबरील इंधन व्यापार ’युआन’ चलनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाने त्याच्या अर्थव्यवस्थेमधून अमेरिकी डॉलरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आक्रमक आणि योजनाबद्ध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार रशिया सोन्याच्या राखीव साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करत आहे.इराणनेही रशिया, चीनबरोबर स्थानिक चलनात तसेच काही प्रमाणात ’युरो’ चलनात व्यापार करण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत. भारतही इराणकडून ’भारतीय रुपया’ या चलनात काही प्रमाणात तेल खरेदी करू इच्छितो. भारताचा ’रुपया’ आणि जपानचा ’येन’ यांच्यामध्ये विनिमय दर व्यवस्था होणार असून याचा भारताला त्याच्या राखीव गंगाजळीसाठी मोठा लाभ होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन देशांमध्ये होऊ शकणार्‍या द्विपक्षीय मुक्त व्यापार कराराला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या चलनामध्ये विनिमय दर निश्चित करून व्यवहार होऊ शकतील. एकाच वेळी अनेक देशांबरोबर करार न करता प्रत्येक देशाबरोबर वेगळे करार केल्याने अमेरिकन डॉलरला हळूहळू वगळून करार केले जाऊ शकतात, हे महत्त्वाचे आहे. नुकतेच भारत आणि सिंगापूर या दोन्ही देशांमध्ये ’युपीआय’ (भारत) ते ’ पे नाऊ’ ( सिंगापूर ) पेमेंट सिस्टीम लागू करण्याबाबत करार करण्यात आला. हा भारत आणि सिंगापूर या दोघांमधील हा करार आहे. या करारामुळे सिंगापूरमध्ये राहणारे भारतीय या डिजिटल ’रूट’ मार्गे रक्कम पाठवू शकतील. तसेच भारतात राहणारेही सिंगापूरमधील व्यक्तीला ’रुपया’ ते ’सिंगापूर डॉलर’ अशी रक्कम पाठवू शकतील. असाच करार आता युएई आणि भारत यामध्ये सुरु होत आहे. अनेक देशांचे भारताबरोबर या पेमेंट सिस्टीमबद्दल द्विपक्षीय करार होत असलेले येत्या काळात दिसू शकतात. युरोपियन महासंघ भारताबरोबर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार करू इच्छितो. त्यामुळे लवकरच युरो-रुपया या चलनामध्ये हा करार होईल.

’युपीआय’ पेमेंट पद्धतीमुळे सर्वात जास्त फटका कोणाला बसला आहे, तर अमेरिकन क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड कंपन्यांना आणि त्यांच्या भारतातील जबरदस्त घटलेल्या ग्राहकांचा. या कार्डांमार्फत होणारे व्यवहार दिवसेंदिवस कमी होत आहेत आणि अत्यंत किरकोळ अस्तित्वापर्यंत ही कार्ड पेमेंट व्यवस्था आलेली आहे.‘स्विफ्ट’ या ’फंड ट्रान्स्फर’ पद्धतीला भारताच्या ’युपीआय’चा पर्याय मिळाल्याने जवळजवळ ३६ देशांनी ’युपीआय’ची भारताकडे मागणी केली आहे. यामध्ये युरोपियन देशांपैकी इटली आणि इतर काही देश यांच्याबरोबरच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांनीही ’युपीआय’मध्ये नुसता रस दाखविला नसून त्याची मागणी केलेली आहे. भारताचा ’रुपया’ हे चलन येत्या काही काळातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या राखीव चलनामध्ये समाविष्ट झाले तर आश्चर्य वाटू देता कामा नये.

सध्या अमेरिकेकडे स्वतःचे उद्योग उरलेले नाहीत. म्हणजे अमेरिकेतील बहुतेक सर्व ’ब्रॅण्ड्स’ चीन अथवा दक्षिण आशियातील देशांमध्ये बनविले जातात. ज्या किमतीमध्ये हे ‘ब्रॅण्ड्स’ येथे बनविले जातात, ते ‘ब्रॅण्ड्स’ परत अमेरिकेत आणून तेथे त्याच किमतीमध्ये बनविणे अवघडच नाही, तर अशक्य आहे. अमेरिका अनेक गोष्टींसाठी चीनवर अवलंबून आहे. अमेरिकेकडे दोन गोष्टीच व्यापारासाठी उपलब्ध आहेत ते म्हणजे अमेरिकन डॉलर आणि संरक्षण साहित्य.अमेरिकेतील अंतर्गत कर्ज ३१ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. अमेरिकेची संरक्षण सामग्री आणि तेथील संरक्षण दलावर होणार्‍या खर्चापेक्षा अंतर्गत कर्जाची पातळी धोक्याची पातळी पार करून पुढे गेलेली आहे. ‘युरो’ चलनाचे १९९९ मध्ये आगमन झाले ते अमेरिकन डॉलरला पहिले तगडे आव्हान होते. तेव्हापासून अमेरिकेकडून ‘युरो’च्या अवमूल्यनाची एकही संधी सोडली जात नाही. मग ते आखाती युद्धांमध्ये युरोपियन देशांना ओढून त्यांनाही जास्तीत जास्त खर्च करायला भाग पाडले जाणे असो की आता रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये युरोपियन देशांना रशियाची भीती दाखवून ओढले गेले आहे, हे आपण पाहतो. ‘नाटो’मध्ये अमेरिकेने त्यांचा स्वतःचा गुंतवणुकीचा हिस्सा इतर सर्व युरोपियन देशांपेक्षा खूपच जास्त ठेवल्यामुळे युरोपियन देशांना खरे तर युरोपियन महासंघाची अमेरिकेच्या मागे अजूनही होत जाणारी आणि गेल्या दोन दशकांत होत गेलेली फरफट आपण बघू शकतो.

२०१४ नंतर आलेल्या मोदी सरकारकडून अमेरिकन डॉलरला धक्के देण्याचे काम निश्चितपणे पण शांतपणे सुरु झालेले आहे. त्याची पुरेपूर कल्पना अमेरिकेत बसलेल्या तथाकथित ’थिंक टँक’ म्हणून गणल्या जाणार्‍या समूहाला होऊ लागली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियान देशांच्या मुक्त व्यापार करारामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी चीन हाही या संघटनेत असल्यामुळे आणि त्या कराराचा जास्तीत जास्त फायदा चीन उचलेल, या विचाराने भारताने हा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा होती. पण, या करारातील दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाजूही तपासली पाहिजे. एकाच व्यासपीठावर अनेक देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार म्हणजे परत सर्व सहभागी देशांना मान्य असणार्‍या अर्थात अमेरिकन डॉलरची अपरिहार्यता स्वीकारणे, असा होतो. पण, भारताने यावर तोडगा काढताना या संघटनेतील अनेक देशांबरोबर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार केले असून त्यामध्ये अमेरिकन डॉलरविरहित व्यापाराला चालना दिलेली आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे अनेक जणांचे लक्ष गेलेले नाही.

अमेरिकेत ’फूड कूपन’ वाटणे, उत्पन्नाच्या सुरक्षेची हमी, निवृत्तिवेतन, कोरोना काळानंतर अमेरिकन जनतेच्या बँक खात्यात तीन हजार डॉलर प्रत्येकी वाटणे असो, हे सर्व अमेरिकेत केले जाणारे तेथील सामान्य जनतेचे लाड हे अमेरिकन चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन म्हणून मिळालेल्या दर्जामुळे आहे. थोडक्यात, अमेरिका सोडून जे काही इतर देश अमेरिकन डॉलरला राखीव चलनाचा दर्जा देतात, त्या देशांच्या भरवशावर अमेरिकेची ही इतर देशांना न झेपणारी ’फुकटेगिरी’ चालली आहे. २००८ मध्ये जे काही ’सबप्राईम’ नावाचे आर्थिक संकट अमेरिकेत आलेले होते आणि जे अमेरिकेत अनिर्बंध गृहबांधणी कर्ज वाटपातून निर्माण झालेले होते व ज्याची वसुली अवघड आणि अशक्य बनलेली होती. त्यातून अमेरिका कशी बाहेर पडली, तर चक्क अमेरिकन डॉलर छापून आणि डुबलेल्या ‘लेहमन ब्रदर्स ’यांसारख्या कंपन्यांना प्रचंड अर्थपुरवठा करून. त्याचे फटके जगातील इतर देशांनाही बसले आणि त्याचे एकमेव कारण अमेरिकन डॉलरला ’राखीव चलना’चा दिला गेलेला दर्जा. म्हणजे अमेरिकेत घडणार्‍या आर्थिक गडबडीचे ओझे जगातील इतर देशांकडून उचलले गेले होते आणि अजूनही ही प्रक्रिया चालूच आहे.

 

 

अमेरिकेमध्ये गेल्या अनेक दशकांमध्ये जी काही संरक्षण सामग्रीच्या धंद्याला मोठी बरकत आलेली आहे आणि जो धंदा अजूनही ज्या जोमाने चालू आहे, त्याच्यामागेही अमेरिकन डॉलरची जागतिक मागणी अर्थात अपरिहार्यता वाढावी हेच आहे आणि यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे बाजारात आणली जातात, हे उघड सत्य आहे. या धंद्याला मिळणारी बरकत चालू राहावी म्हणून अमेरिकेमध्ये तेथील सामान्य जनतेलाही यामधील पिस्तुले, रिव्हॉल्वर विकली जातात. या सामग्रीची मागणी वाढती राहावी म्हणून आखाती देशांमध्ये ’मूलतत्त्ववादी’ लोक आणि संघटनांना फूस देऊन तेथील प्रमुख देशांना जास्तीत जास्त संरक्षण सामुग्री खरेदी करावयास भाग पाडणे, हा कुटील हेतूही पार पाडला जातो. वर यामधील अनेक आखाती देशांमध्ये स्वतःचे संरक्षण तळ उभे करून तेथील राजेशाही सरकारांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली भरपूर पैसा आणि तोही अमेरिकन डॉलरमध्ये उकळला जातो. या देशांकडून अब्जावधी अमेरिकन डॉलरच्या मुदत ठेवी अमेरिकन बँकांमध्ये ठेवल्या गेलेल्या आहेत. अगदी चीन, रशिया, भारत, जपानच्याही अमेरिकेत अशाच प्रचंड मुदत ठेवी आहेत. युक्रेन युद्ध चालू झाल्यावर अमेरिकेने याच ठेवींमधील रशियन ठेवी गोठवून टाकल्या होत्या. अमेरिकेचा जो काही माज आणि मस्ती गेल्या अनेक दशकांमध्ये चालू आहे ती सर्व या अमेरिकन डॉलर चलनाच्या राखीव चलनाच्या दर्जामध्ये आहे. आता या डॉलरला वगळून इतर देशांमध्ये दुसरी पर्यायी व्यवस्था उभी राहिली आणि जास्तीत जास्त देशांकडून याचा स्वीकार झाला, तर अमेरिकेच्या डॉलरच्या दादागिरीला चाप लागू शकेल.

-सनत्कुमार कोल्हटकर