‘सिलिकॉन व्हॅली’चा धडा

अमेरिकेतील १६व्या क्रमांकाची तसेच नवोद्योगांना पाठिंबा देणारी बँक असा लौकिक असणारी ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ दिवाळखोरीत जाऊन दोन आठवडे पूर्ण झाले. मात्र, या दरम्यान अमेरिकी प्रशासनाने बँकेसाठी कोणतेही ‘बेलआऊट पॅकेज’ जाहीर न केल्याने, तेथील मतभेद उघड होत आहेत. बँकिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रशासनाने वेगवान तसेच काही आक्रमक भूमिका घ्यायला हवी, अशी अपेक्षा या उद्योगातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘व्हाईट हाऊस’ सर्व काही कायद्याच्या मर्यादेत राहून करायचे, या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. ‘व्हाईट हाऊस’ने या क्षेत्राला वाचवण्यासाठी तातडीच्या उपायोजना का राबवल्या नाहीत? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. त्याचवेळी प्रादेशिक बँकांच्या मुळावर उठलेली ‘फेड’ची व्याज दरवाढ थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी प्रशासन काहीच करणार नाही का? हाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’सह अन्य दोन बँकांना ४८ तासांत टाळे लागल्याने संपूर्ण अमेरिकेत घबराट पसरली. ठेवीदारांनी बँकेतून आपले पैसे काढून घेण्याचा सपाटा लावल्याने बँकांकडे रोखरकमेची चणचण भासू लागली. हा ’क्रॅश क्रंच’ अमेरिकेतील बँकांना अडचणीचा ठरू लागला आहे. तरलतेचा अभाव हीच आजच्या तारखेची अमेरिकी बँकांच्या समोरची प्रमुख समस्या. ती सोडवण्यासाठी प्रशासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा तेथील संपूर्ण बँकिंग व्यवसाय व्यक्त करताना दिसतो.विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रादेशिक बँका धोक्यात आलेल्या आहेत. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही, तर ठेवीदार ज्या झपाट्याने लहान तसेच मध्यम आकाराच्या बँकांतून ठेवी काढून घेत आहेत, त्यामुळे या बँका अस्थिर होण्याची भीती आहे. त्याचवेळी बायडन प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, २००८च्या वित्तीय संकटासारखे हे संकट मोठे नसल्याने सध्या तरी ’बेलआऊट’चा कोणताही विचार नाही.


प्रादेशिक बँकेला वाचवण्यासाठी प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा सरकार वापरणार नाही, असे धोरण आहे. ‘एसव्हीबी’साठी खरेदीदार शोधण्यात ‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ला आलेले अपयश, तसेच बँकिंग क्षेत्राला दिलासा देण्याऐवजी कठोर नियमांवर केंद्रित करण्यात आलेले लक्ष यामुळेही तेथील बँकिंग क्षेत्रात नाराजी आहे. तसेच दहा तारखेला बाजार बंद होण्याची वाट न बघता दुपारीच ‘एसव्हीबी’ बँकेला टाळे लावण्याचा घेतलेला निर्णय चुकला, अशीही धारणा आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचे आश्वासन देण्याचा केलेला प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नाही, हेही खरे. ‘व्हाईट हाऊस’ने दिलेल्या पत्रकानुसार आम्ही अमेरिकी जनतेच्या ठेवी सुरक्षित राहतील, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर सध्या तरी कोणाचा विश्वास नाही.

अमेरिकेतील बँकिंग उद्योगात एकजूट नसल्याने गांभीर्य आणखी वाढले आहे. सरकारने तातडीने काही केले नाही, तर आणखी एका बँकेचा बळी जाऊ शकतो, ही भीती प्रत्येकालाच आहे. अमेरिकी नियामक ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ आहेत, अशीच मानसिकता दिसून येते. आज सर्व गुंतवणूकदार तसेच ठेवीदार बँकेतून ठेवी काढायच्या नाहीत, यावर एकत्र आलेले दिसत असले, तरी एका गुंतवणूकदाराने आपले पैसे काढून घेतले, तरी अन्य बँकांची काय अवस्था होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक जण केवळ प्रशासनाच्या निर्णयाची वाट बघत आहे.आर्थिक संकटात सरकारने बेल ‘आऊट पॅकेज’ देणे हा एक अपरिहार्य भाग. आज अमेरिकाप्रसंगी आणखी एक-दोन प्रादेशिक बँकांचा बळी देण्यास तयार आहे. मात्र, ‘बेलआऊट’ द्यायला तिचा नकार आहे. तसेच ‘फेड’ने आपले व्याजदर कमी करावेत, यासाठीही मोठा दबाव गट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या आठवड्यात ‘फेड’ने ५० ऐवजी २५ पॉईंट इतकीच दरवाढ केली. महागाईत झालेली वाढ, चलनवाढ आणि मंदीचा वाढता दर ही तीन आव्हाने ‘फेडरल बँके’समोर आहेत. मात्र, दर वाढवले, तर बँका कोसळतात, हे नवेच संकट अमेरिकी बँकांच्या समोर उभे राहिले आहे. त्याचा सामना कसा करावा, हे काही स्पष्ट होत नाही.

भारतातही जेव्हा जेव्हा साखर उद्योग अडचणीत येतो, त्यावेळी सरकार ‘बेलआऊट पॅकेज’ जाहीर करते. कारण, या एका उद्योगावर देशातील अनेक उद्योग अवलंबून आहेत. त्यामुळेच सरकार त्यांना वार्‍यावर सोडत नाही. मात्र, हे पॅकेज देताना काही निर्बंध कारखान्यांवर नव्याने लावले जातात. आहेत ते कडक केले जातात. त्यात पारदर्शकता कशी येईल, हे पाहिले जाते. मगच मदत दिली जाते.‘व्हाईट हाऊस’ नेमके हेच करत आहे. बँकांवरचे निर्बंध पुन्हा लागू करण्यासाठी नव्याने धोरण आखले जात आहे का, हा प्रश्न म्हणून उपस्थित होतो. बँकांना शिस्त लागायला हवी. त्यांच्यावर काही बंधने हवीत, अशी व्यक्त झालेली मते बायडन प्रशासन प्रत्यक्षात आणणार का? हाही प्रश्न आहेच. त्याचवेळी आर्थिक स्थिरता आणि धोरण हे कुठेतरी एकसारखेच असले पाहिजे. कारण, बँकांवर आलेले वित्तीय संकट हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे ठरेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. “आम्हाला पर्यवेक्षण आणि नियमन कठोर करण्याची गरज आहे. मी असे गृहीत धरतो की, त्या शिफारसी असतील आणि माझे त्याला समर्थन असेल,” असे ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी म्हटले आहे. ते असे का म्हणाले, हे अमेरिकी बँकांना जे अनिर्बंध स्वातंत्र्य आहे, त्यावरून स्पष्ट होते.

‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ने ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँकेची ‘फर्स्ट-सिटिझन्स बँके’ला विक्री करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यात ’एसव्हीबी’च्या सर्व ठेवी तसेच कर्जाचा समावेश आहे. याबाबतची माहिती ’एफडीआयसी’ने रविवारी रात्री उशिरा निवेदनात दिली. ’सिलिकॉन व्हॅली’ बँकेच्या पतनाचे पडसाद जगभरात उमटले. कॅलिफोर्नियातील ‘एसव्हीबी’ दि. १० मार्च रोजी दिवाळखोरीत गेली. दिवाळखोरीत गेलेली अमेरिकेच्या इतिहासातील ही दुसरी सर्वात मोठी बँक होय.