मुंबई : राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काम बंद न आंदोलन आजपासून सुरू झालंय. खरंतर याचा परिणाम आपण बघतोय राज्यातल्या अत्यावश्यक सेवेवर झालेला आहे. आणि अत्यावश्यक सेवा बऱ्याच प्रमाणामध्ये बंद पडलेले रिपोर्ट हे महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या भागातनं येतायेत."
"आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये point of information आता सभागृह सुरू झाल्या. सरकारनं काल या संघटनेच्या बरोबर चर्चा केली. परंतु दुर्दैवानी त्याच्यातून मार्ग काही निघाला नाही.अत्यावश्यक सेवांच्यामध्ये अडथळा निर्माण झाला. तर सर्वसामान्य जनतेचे हाल मोठ्या प्रमाणावर होतात. आणि त्याचा कमी अधिक फटका समाजातल्या सर्व घटकाला त्याठिकाणी बसतो. आणि त्याच्यामुळं आंदोलनातनं मार्ग काढ प्रयत्न सरकारनी तातडीनं केला पाहिजे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जे कोणी संबंधित असतील त्यांनी त्याचप्रमाणे आंदोलन मागे घेण्याबाबत सरकार करीत असलेले काय प्रयत्न आहेत? आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भामध्ये या सरकारची काय भूमिका आहे? याबाबत देखील सरकारनी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन सांगितलं पाहिजे."
"चर्चा अनेक होतात परंतु दुसर्या - तिसऱ्या बैठकीला मार्ग निघतो आम्ही पण सरकारमध्ये अनेक वर्ष राज्यकर्ते म्हणून काम केलेलं आहे. आणि त्या करताच आम्ही लोकांनी सभागृहामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. फार कर्मचार्यांच्या अधिकार्यांच्या दृष्टिकोनातनं त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आणि देशामध्ये काही राज्यांनी दोन हजार पाचच्या नंतरच्यांनाही पेन्शन सुरू केली. तर त्या मागणीच्या संदर्भामध्ये सरकारने ताबडतोब मार्ग काढला पाहिजे. ताबडतोब निर्णय त्याच्यामध्ये घेतला पाहिजे. आणि हे आंदोलन मागे घेऊन लोकांना एक दिलासा दिला पाहिजे." असं अजित पवार म्हणाले.