‘अग्निपथ’ योजना राष्ट्रहितासाठीच

    27-Feb-2023
Total Views | 99
Delhi HC upholds constitutional validity of Agnipath scheme

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय सशस्त्र दलात प्रवेशासाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवूनही योजना राष्ट्रहिताचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

भारतीय सशस्त्र दलातील प्रवेशासाठीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेस आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सतिश चंद्र आणि न्या. सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून १५ डिसेंबर २०२२ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी निकास देऊन अग्निपथ योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयास दिसत नाही. त्यामुळे योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ही योजना पूर्णपणे राष्ट्रीय हितासाठीच सुरू करण्यात आली आहे, असा निष्कर्ष काढला असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयावे यावेळी भरती प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकादेखील फेटाळून लावल्या आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘अग्निपथ’ योजनेच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ योजना जाहिर केल्यानंतर त्यास प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भुषण, अंकुर छिब्बर, कुमुद लता दास, मनोज सिंग, हर्ष अजय सिंग, मनोहर लाल शर्मा यांनी युक्तीवाद केला. तर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी आणि चेतन शर्मा यांनी केले.


राहुल गांधींना चपराक

‘अग्निपथ’ योजना जाहिर होताच त्याचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले होते. मात्र, काही दिवसांनी या योजनेविषयी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासह अन्य पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार करण्यास प्रारंभ केला होता. त्यामुळे देशातील काही भागांमध्ये दंगलीही घडविण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने ही योजना राष्ट्रहिताची असल्याचे स्पष्ट केल्याने राहुल गांधींसह अन्य नेत्यांना चपराक बसली आहे.



 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121