स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव - कृषी विकासाची 75 वर्षे

 

 

 

 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली. सरकारने, नागरिकांनी आपल्या परीने अतीव उत्साहात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवही साजरा केला. खरंतर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर बरीचशी स्वप्ने सर्वच स्वातंत्र्य योद्ध्यांनी पाहिली होती. त्यात गरिबी हटवणे, भारताला अन्नधान्याबाबत ‘आत्मनिर्भर’ करणे व भारताचे आर्थिक मागासलेपण दूर करून भारताला सर्व दृष्टीने समृद्ध करणे यांचा मुख्यत्वे समावेश होता. निश्चितच यातील अन्नधान्याबाबत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण झालेले आहे, असे म्हणता येईल. इंग्रजांनी भारत सोडून जाताना भारताचे विभाजन केले व एका खंडित भारताचे स्वातंत्र्य भारतीयांच्या हाती आले.

 

 

सुपीक अशा बर्‍याच जमिनीचा भाग पाकिस्तानात गेला. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत अन्नधान्य आयात करून जगत होता, हे ही सर्वविदित. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ करून आयातक म्हणविला जाणारा देश आज कृषी उत्पादन निर्यातक झाला आहे. हे गेल्या 75 वर्षांच्या श्रमाचे फलित आहे. हे स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवसमयी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

 

 

कृषी क्षेत्रात झालेले बदल व प्रगती नेत्रदीपक असली तरी त्यात बर्‍याच गोष्टी करण्याचे राहून गेले, हे आजच्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीवरुनही लक्षात येते. म्हणूनच 75 वर्षांच्या वाटचालीत शेतकरी आणि शेतीचे नेमके काय झाले, हे समजणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

गेल्या 75 वर्षांची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे कृषी उत्पादनात झालेली लक्षणीय वाढ. अन्नधान्य उत्पादन (ज्यात गहू, तांदूळ, भरड धान्य आणि डाळी येतात) 1951च्या तुलनेत (508 लाख टन) सहा पटीने वाढून 2021 साली 3087 लाख टन झाले आहे. कापसाचे उत्पादन याच काळात 12 पटीने वाढले तर साखरेचे व तेलबियांचे उत्पादन सात पटीने वाढले. अन्नधान्याची हेक्टरी उत्पादकता या काळात साडेचार पटीने वाढली, तर कापसाची पाच पटीने व साखरेची अडीच पटीने वाढली, हे लक्षणीयच म्हटले पाहिजे. कृषी उत्पादन वाढण्यात हरितक्रांतीचा महत्त्वाचा वाटा आहे, यात वाद नाही. 60च्या दशकात पाणी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रात सुरू झालेली ही हरितक्रांती 70च्या दशकात यशस्वी झाली व भारत अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला, ही अभिमानाची गोष्ट मानली पाहिजे.

 

 

 

गेल्या 75 वर्षांत कृषी उत्पादन वाढले असले तरी त्यासाठी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे होते, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमीन सुधारणा धोरण. यात जमीनदारी नष्ट करणे, ‘कसेल त्याची जमीन’, जमिनीच्या मालकीवरील कमाल मर्यादा, जमीन भाडेकरूचे नियमीकरण व त्यासाठी केलेले कायदे उपयोगी होते. याद्वारे जमिनीच्या मालकीबाबत स्पष्टता आली व कृषी उत्पादने वाढण्यास मदत झाली असे म्हणता येते. अर्थात, जमीन मालकीचे सर्वच प्रश्न संपले असे म्हणता येत नाही. जमिनीच्या मालकीवरुन होत असलेल्या भांडणाची संख्या ग्रामीण भागात अजूनही मोठी आहे व जमिनीच्या मालकी हक्कावरुन होत असलेल्या तुकड्यावरून शेत जमीन व कृषी उत्पादनाचा प्रश्न वाढत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

 

 

 

शेत जमिनीचा प्रश्न फक्त मालकी हक्काचा नव्हता, तर तो कमी उत्पादनाचाही होता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सरकारला म्हणूनच उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पाण्याची, सुधारित बी-बियाणांची, खताची व कीटकनाशकांची उपलब्धत्ता वाढवण्याबरोबरच वाढलेल्या उत्पादनाची रास्त भावात खरेदी करण्याची व जेथे अन्नधान्याची गरज आहे, तिथे ती पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी लागली. सरकारने गेल्या 75 वर्षांत यासाठी उभ्या केलेल्या संस्थांच्या जाळ्यावरुन हे प्रयत्न लक्षात येतात. ही एक मोठी उपलब्धी मानावी लागते.

 

 

यात ‘इफ्फ्को’सारखे खत कारखाने उभे करणे जसे गरजेचे आहे, तसेच सुधारित बी-बियाणांचे संशोधन करण्यासाठी ‘आयसीएमआर’/कृषी विद्यापीठे वगैरेंसारख्या संस्था उभ्या करणे व त्याद्वारे संशोधनही आहे. लहानमोठ्या नद्यांवर धरणे बांधणे जसे आहे तसेच ‘आयएफसीआय’ व ‘नाफेड’सारख्या संस्थांद्वारे कृषी उत्पादन खरेदी व्यवस्था उभी करणेही आहे. तसेच, कृषी कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून जशा सहकारी संस्था उपयोगी ठरल्या तसेच खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरणही महत्त्वाचे ठरले. कृषी क्षेत्रात कार्यरत अशा सर्वच संस्था कृषी उत्पादन वाढविण्यात व शेतकर्‍यांना मदत करण्यात उपयोगी ठरल्या, हे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने नमूद करावे लागेल.

 

 

 

 

गेल्या 75 वर्षांत एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे, कृषी विकासाला पीक क्षेत्र वाढवण्याला जशा मर्यादा आहेत, तशाच पिकाला लागणारा पाणीपुरवठाकरण्यालाही काही मर्यादा आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून भारताची हरितक्रांती फारच मर्यादित म्हणजे पाणी उपलब्ध असणार्‍या क्षेत्रात (राज्यात) यशस्वी झाली, असे म्हणावे लागते. तेथेही जागतिक तुलनेत उत्पादकता कमीच राहिली. भारतातील एक मोठा भाग जो की, पावसावर अवलंबून आहे तो अजूनही कृषी विकासात मागेच राहिला आहे. यातून भारतीय कृषी विकासात सिंचनाला मर्यादा आहेत व सर्व प्रयत्न करूनही भारताची 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन पाण्याखाली आणली जाऊ शकत नाही, हे स्पष्ट झाले.

 

 

त्यामुळे 75 वर्षांनंतरही कोरडवाहू शेती विकासाचा प्रश्न कायम आहे. याच बरोबर उत्पादन वाढवण्यासाठी म्हणून हरितक्रांती क्षेत्रात ज्या रासायनिक खताचा व कीटकनाशकाचा उपयोग करण्यात आला, त्याचेही दुष्परिणाम दिसून येत आहेत व मानवी आरोग्याला धोका उत्पन्न करत आहेत, हेही स्पष्ट झाले. एकूणच जमीन, पाणी व वातावरणाला दूषित करण्यात या पद्धतीचा मोठा वाटा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्यामुळे ज्या पद्धतीने गेल्या 75 वर्षांत कृषी उत्पादन वाढवण्यात आले, ते भावी काळात उपयोगी ठरणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

 

 

 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत कृषी उत्पादन वाढले व देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी झाला, हे खरे असले तरी शेतकरी श्रीमंत झाला नाही, ही बाब देखील अमृत महोत्सवी वर्षात आपण लक्षात घ्यायला हवी. त्याचे महत्त्वाचे कारण कृषी उत्पादन वाढवणे हेच मुख्य लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. अर्थात गेल्या सात-आठ वर्षांत मोदी सरकारने शेतकर्‍यांकडे प्रत्यक्ष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे व त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसत आहे.

 

 

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे व किसान सन्मान निधी उपलब्ध करून शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत करण्यासारखी धोरणे आखली जात असल्याने यात बदल होत असल्याचे चित्र आहे. पण, हे नक्की की, गेल्या 75 वर्षांच्या भारतीय कृषी विकासात शेतकर्‍यांच्या वाट्याला कमीच आले. आजही शेतकरी कुटुंबाचे महिन्याचे उत्पन्न केवळ दहा हजार रुपयांच्या आसपास आहे. कृषी उत्पादनाची बाजार व्यवस्था सर्व प्रयत्न करूनही शेतकर्‍यांच्या उपयोगी पडत नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे, हे लक्षात ठेवणे व त्यानुसार उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

 

येणारा 25 वर्षांचा अमृतकाळ कृषीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढलेल्या मानवी गतिविधीने पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर केला व त्याचा सर्वात जास्त परिणाम शेती व शेतकर्‍यांवर होणार आहे. निसर्गाच्या बदलांना सामोरे जात असताना कृषी उत्पादन वाढते ठेवणे जेवढे महत्त्वाचे असेल, तेवढेच हे उत्पादन शेतकर्‍यांच्या लाभाचे झाले पाहिजे, हे विसरून चालणार नाही. गेल्या 75 वर्षांच्या काळात ज्या धोरणांचा अंमल केला गेला, त्यात पीक विमा व हमीभावावर सरकारी खरेदी, सवलतीने कर्ज तसेच फुकट वा सवलतीच्या दरात पाणी, वीज वगैरे देण्याची धोरणे मुख्य होती. त्याने देशभरच्या शेतकर्‍यांना फारसा लाभ झाला, असे चित्र नाही. त्यामुळे धोरणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत.

 

 

 ज्यात कृषी उत्पादन बाजार व्यवस्था सुधारणांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. निश्चितच येत्या काळात सरकारला शेतकर्‍यांच्या पीक नुकसान भरपाईचा नव्याने विचार करावा लागेल. याचबरोबर सरकारला कृषी उपयुक्त ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्यात पुढाकार घेणे आवश्यक राहील, हे वेगळे सांगण्याची गरज पडू नये. पर्यावरण बदल व कृषीवर होणारा त्याचा परिणाम समोर ठेवूनच कृषी धोरणात बदल केले, तर कृषीसाठी येणारा अमृतकाळ उपयोगी ठरेल एवढेच आत्ता म्हणता येईल.

 

 

 

 

- अनिल जवळेकर