अयोध्या खटल्यावर ओवेसींनी पाजळले 'ज्ञान'!

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई:  अयोध्या राम मंदिराच्या निर्णयाबद्दल एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसींचं हे भाषण ऐका.... हे महाशय म्हणतायत, एक मशिद तुम्ही आमच्यापासून हिसकावून घेतली तर दुसरी हिसकावू देणार नाही. लांगूलचालनाची आणि विशिष्ट समाजाच्या ध्रुवीकरणाची हद्द ओवेसींनी केव्हाच सोडली आहे. मात्र, ही नवी गरळ ओवेसींनी सध्या सुरू असलेल्या ज्ञानवापी ढाँच्याच्या निमित्ताने ओकली आहे.

 

 

 

 

 

आपला भारत देशात एक संविधानिक लोकशाही आहे. या संविधानाचा संरक्षकी म्हणून न्यायालय काम करते. न्यायालय जेव्हा एखादा निर्णय देते तेव्हा तो संविधानाला अनुसरूनच असतो. यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून एखादी गोष्ट होत असेल तर ती बेकायदेशीर अन्यायकारक कशी काय असू शकेल? मात्र ओवेसी भडकाऊ भाषण देण्यात इतके मशगूल झाले की राम मंदिराचा निर्णय हा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय हे देखील विसरुन गेले.

 

 

 

 

आता वादग्रस्त ठरलेल्या ज्ञानवापी ढाँचाबद्दलच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा नेमका काय तो नेमका समजून घेऊयात. आपल्या देशावर मुस्लिम आक्रमकांनी अनेक हिंदू देवळांचा विध्वंस करून तिथे मशिदी उभारल्या. अनेक ठिकाणी तर जे देऊळ पाडले त्याच देवळाचे अवशेष वापरून मशिदी उभारल्या. संपूर्ण भारतभर अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. मथुरेची मशीद, दिल्लीचा कुतुबमिनार, लालकिल्ला, सोरटी सोमनाथचे देऊळ या सर्व गोष्टी मुस्लिम आक्रमकांच्या अत्याचाराच्या खुणा आहेत. वर्षानुवर्षे या जखमा तशाच होत्या पण आता याविरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

 

 

 

देशातील बहुसंख्य हिंदूंचा न्यायालयीन लढा याविरोधात सुरू आहे. मात्र, ओवेसींनी न्यायालयीन लढाईवरही आक्षेप घेतलायं. सर्वोच्च न्यायालयानेच बाबरी ढाच्याची जागा रामजन्मभूमी आहे, असे मान्य केले आहे. आताही सत्र न्यायालयाच्या आदेशावरूनच ज्ञानवापी ढाच्याचे सर्वेक्षण होते आहे मग यासर्व गोष्टी अन्यायकारक कशा? याचे उत्तर ओवैसींनी द्यायला हवे. नाहीतर उठता - बसता भाजपवर टीका करताना संविधानाचा गजर करणे हा आपला ढोंगीपणा आहे, हे देखील मान्य करावे.

 

 

 

 

ज्ञानवापीबद्दल हिंदू पक्षकारांच्या दाव्यानुसार, बऱ्याच धक्कादायक गोष्टी उघड होत आहेत. ज्ञानवापीतील चार खोल्यांपैकी एका खोलीत हिंदू धर्मातील पवित्र प्रतिके असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. ज्ञानवापी ढाच्याचे सर्वेक्षण चालू असताना बाजूच्या विहिरीत शिवलिंग असल्याचे उघड झाले आहे. हिंदू पक्षाच्या मागणीनुसार न्यायालयाकडून ही जागा आता संरक्षित करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

औरंगजेब बादशहाने उध्वस्त केलेल्या काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या अवशेषांवरच हा मशिदीचा ढाचा उभा राहिला आहे या दाव्याला आता प्रत्यक्ष पुरावे मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. सतराव्या शतकात मंदिर पाडल्यानंतर १७८० साली इंदोरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकरांनी काशी विश्वेश्वराचे देऊळ बांधले पण या मंदिरासमोरचा नंदी वादग्रस्त ढाँच्याकडे तोंड करून का उभा आहे? या मशिदीमध्ये हिंदू देवळाचे अवशेष असलेले खांब का आहेत? हिंदूंच्या या सर्व प्रतीकांच्या ठिकणीच अशा गोष्टी का असतात ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता मिळतील. आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे, पुढे काय होतेय हे बघणे महत्वाचे ठरेलच.

 

 

 

  

परंतू, तोपर्यंत ओवसींसारखे राजकारणी मतांची पोळी भाजण्यासाठी असली भडकाऊ भाषण देतच राहतील. ओवेसींनी काशीतील सर्वेक्षणाबद्दलही आक्षेप घेतला आहे. एक मशिद आम्ही जाऊ दिली आता दुसरी जाऊ देणार नाही, असे म्हणणाऱ्या ओवेसींना हा विसर पडलायं की ज्ञानवापीचंही सर्वेक्षण हे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसारच होत आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारची बळजबरी झालेली नाही. ओवेसी न्यायालय मानतात का?, संविधानाला मानतात का हा प्रश्न आहे.