पंचसूत्रीची पोपटपंची

काही वर्षांपूर्वी ‘धरणात पाणी नाही, मग मी त्यात लघुशंका करू का,’ असा उद्दामपणा दाखवणार्‍या उर्मठ अजितदादांना कालच्या अर्थसंकल्पात मात्र त्याच जलतत्वासह पंचमहाभूतातील इतर चार तत्वांचाही जणू साक्षात्कार झाला. पंचमहाभूतांवरून त्यांची गाडी राज्याच्या पंचसूत्रीकडे वळली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग ही पंचसूत्री यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे अजितदादा म्हणाले खरे.

पण, त्यानंतर अजितदादांनी पंचसूत्रीच्या नावाखाली सव्वा तासांत राज्याचे जे चित्र जनतेसमोर उभे केले, ते पाहता पंचप्राण नव्हे, तर गतप्राण होण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली, असेच म्हणता येईल. कारण, महाविकास आघाडी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्पही अपेक्षेप्रमाणे सर्वस्वी महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरला. या अर्थसंकल्पाने शेतकर्‍यांपासून ते अगदी सर्वसामान्यांची घोर निराशाच केली असून, पोकळ आश्वासनांचा मांडलेला खेळ ही निव्वळ धूळफेक ठरावी. त्यातच ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे निर्माण झालेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनिश्चित निवडणुकांचे सावट साहजिकच अर्थसंकल्पातही प्रकर्षाने जाणवले.

जर का या निवडणुका तोंडावर असत्या, तर या अर्थसंकल्पाचे स्वरुप लोकानुनय करणारेच असते, हे वेगळे सांगायला नको. पण, निवडणुका एवढ्यात होणे नाही आणि जनतेची एकूणच ‘शॉर्ट टर्म मेमरी’ लक्षात घेता, राज्य सरकारनेही अर्थसंकल्पाचे केवळ सोपस्कारच पार पडून वेळ निभावून नेली. तेव्हा, कोरोनानंतर हळूहळू सावरणारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील जनता ज्या आशेने या अर्थसंकल्पाकडे काहीशा दिलाशाची अपेक्षा करत होती, ती मात्र सपशेल फोल ठरली.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्याचे आणि 12.1 टक्क्याच्या विकासदराने राज्याच्या विकासाची गती वाढवण्याचे उद्दिष्ट आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले खरे. पण, देशाची असो वा राज्याची असो, जी अर्थव्यवस्था कृषीक्षेत्राच्या पायावर उभी आहे, त्यासाठी जो बळीराजाकष्ट उपसतो, त्याला ठोस मदतीऐेवजी पुन्हा आश्वासनांची खैरातच पेरण्याचा केविलवाणा उद्योग या सरकारने केला. 2020च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे अजितदादांनी घोषितही केले होते.

पण, ही रक्कम तेव्हा आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ न शकल्यामुळे त्याची यंदा अंमलबजावणी होईल व दहा हजार कोटी रुपये खर्चून अंदाजे 20 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होणार असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला. पण, यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, गेल्या दोन वर्षांची वचनपूर्ती न करणारे हे सरकार यंदा तरी शेतकर्‍यांना खरोखरी न्याय देऊ शकेल का? दुसरीकडे अर्थसंकल्पात 60 हजार कृषी पंपांना वीज देण्याची घोषणा करणारे तिघाडी सरकार मात्र वीजबिलांचा भरणा न केल्यामुळे वीजजोडणी कापण्यातही तितकेच आघाडीवर!

म्हणजे अजितदादा शेतकर्‍यांसाठी घोषणांचा विधिमंडळात पाऊस पाडणार आणि दुसरीकडे त्यांच्याच सरकारचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मात्र निर्लज्जपणे वीजजोडण्या खंडित करण्याचे फर्मान सोडून शेतकर्‍यांना ‘शॉक’ देणार! शेतकर्‍यांशी असे वैर्‍याप्रमाणे वागणारे हे कोणते सरकार म्हणायचे? इतकेच नाही, तर अद्याप कित्येक शेतकर्‍यांना पूर, अतिवृष्टीची मदत म्हणून एक दमडीही या सरकारच्या काळात मिळालेली नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईही नाही आणि पीक विम्याची मदतही रखडलेलीच. उलट सरकारच्या खिसेभरु धोरणामुळे महाराष्ट्रातील पीक विमा कंपन्या गडगंज श्रीमंत झाल्या आणि गरीब शेतकरी मात्र देशोधडीला लागला. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे कैवारी, त्यांचे तारणहार म्हणून मिरवणारे हे महाविकास आघाडी सरकार मात्र बळीराजाला वार्‍यावर सोडून मोकळे झाले, हेच खरे!

अजितदादांच्या पंचसूत्रीतील आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्येही असाच सावळा गोंधळ. म्हणजे ‘कोविड’ महामारीनंतर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे तर वेशीवर टांगली गेली. बेड्स नाही, डॉक्टर गायब, औषधे संपलेली आणि सगळाच भोंगळ कारभार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सार्वजनिक रुग्णालयांचा दर्जा आणि व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर देणे सरकारकडून मुख्यत्वे अपेक्षित होते. पण, त्याउलट या सरकारने नवीन रुग्णालयांचाच घाट घातलेला दिसतो. तसेच, ‘शिव आरोग्य योजने’च्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात ‘टेलिमेडिसीन’ केंद्र स्थापन करणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पण, ‘टेलिमेडिसन’साठी लागणारे इंटरनेट, संगणक, वीजपुरवठा यांचे नियोजन कसे होणार?

शहरातील डॉक्टरांचा या योजनेला कितपत पाठिंबा-प्रतिसाद असेल? यांसारखे काही मूलभूत प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतात. मनुष्यबळ विकासाच्या बाबतीत तर सगळाच उल्हास. वसतिगृहांचे व्यवस्थापन, घरकूल योजनांचा, तर राज्यात आधीच बाजार उठलेला. त्यातच अंगणवाडी सेविका, शिक्षक तसेच, इतर शासकीय कर्मचारीवर्गही राज्य सरकारवर उखडलेला आहेच. एसटी कामगारांच्या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नसून हजारो कर्मचार्‍यांना बडतर्फही करण्यात आले. किमान एसटी कर्मचार्‍यांचा आक्रोश आणि आत्महत्यांच्या सत्रानंतर तरी या सरकारचे डोळे उघडतील आणि या कर्मचार्‍यांसाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती, पण तीही कुचकामी ठरली. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मनुष्यबळ विकासात अजिबात रस नसून, सरकारमधील राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांचे आर्थिक बळ मात्र कसे वाढेल, यासाठीच हे सरकार कोट्यवधींच्या वसुलीत मग्न आहे.

दळणवळणाच्या बाबतीतही अजितदादांनी फडणवीस सरकारच्याच काळातील प्रकल्पांची वळणे वाढवल्यापलीकडे ठोस असे काहीच केलेले दिसत नाही. म्हणजे समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते भंडारा-गोंदिया विस्तार असेल किंवा मुंबईतील मेट्रो कुलाब्यावरून नेव्ही नगरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय; आयत्या पिठ्यावर रेघोट्या ओढण्याचेच हे जुने धंदे! तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला विरोध करणार्‍या ठाकरे सरकारने मात्र मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनसाठी मात्र हिरवा कंदील दाखवून आपल्या दुटप्पी भूमिकेची प्रचिती दिली. तसेच ‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजना’, ‘पंतप्रधान आवासयोजना’ आणि रेल्वामार्ग विस्तारीकरण यांसारख्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचेही श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून राज्य सरकारने केला.

अशा एक-दोन नव्हे, तर कित्येक विसंगतींनी हा अर्थसंकल्प अगदी ठासून भरलेला दिसतो. वानगीदाखल मराठी भाषेच्या संदर्भातील एक विषय घेऊ. एकीकडे मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी मुंबईत 100 कोटी रुपये खर्चाचे मराठी भाषा भवन आणि नवी मुंबईतील ऐरोली येथे मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र प्रस्तावित आहे. म्हणजे मराठी भाषेसाठी हे सरकार किती कटिबद्ध आहे, याचा दिखावा उभा करायचा, तर दुसरीकडे राज्यभरात बंद पडणार्‍या मराठी शाळांकडे मात्र साफ कानाडोळा करायचा. तशीच अवस्था ग्रंथालयांची. या सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकांचे गाव उभारण्यासाठी निधी आहे, पण याच जिल्ह्यांमधील वाचनालये-ग्रंथालयांची दुरवस्था मात्र या सरकारच्या गावीही नाही. सरकारचा हा दुटप्पीपणा गड-किल्ल्यांच्या धोरणातही तसाच झळकतो.

एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या वास्तूवारशाचे संरक्षण, संवर्धन, जतन करण्यासाठी ‘जागतिक वारसा स्थळ’ घोषित करण्याची ‘युनेस्को’कडे मागणी करणार असल्याचे सांगायचे, तर दुसरीकडे या गड-किल्ल्यांवर उभ्या राहणार्‍या अनधिकृत मजारींच्या प्रश्नावर तोंडातून ‘ब्र’ ही काढायचा नाही, असे या ‘असमान कार्यक्रम’ राबविणार्‍या सरकारचे अजब धोरण! याच विषयातील आणखीन एक गंभीर बाब म्हणजे, रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरिता 100 कोटींचा निधी, तर राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी एकूण 14 कोटींचाच निधी.

पण, मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी मात्र सात कोटींच्या निधीची घसघशीत तरतूद. म्हणजेच सहा किल्ल्यांसाठी 14 कोटी, पण मुंबईतील दोन किल्ल्यांच्या केवळ संवर्धन आराखड्यासाठी सात कोटींचा भरघोस निधी का? मग या गडकिल्ल्यांच्या निधींच्या बाबतीत मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी एवढी तफावत कोणासाठी? मुंबईमधील किल्ल्यांसाठी कोणाच्या ‘मातोश्रीं’ची नेमकी ही कृपादृष्टी?

त्यामुळे एकूणच काय, तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या आशाआकाक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविणारा हा अर्थसंकल्प असून, पंचसूत्रीच्या नावाखाली विकासाला कात्री लावण्याचाच उद्योग ठाकरे सरकारने केलेला दिसतो. पण, जनता नक्कीच दुधखुळी नाही. परवाच्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांनी या तिन्ही पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहेच. तेव्हा, जे या पाच राज्यांत घडले, त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही भविष्यात उमटले, तर आश्चर्य वाटायला नको!