इस्रायलची जम्मू-काश्मीरमध्ये कृषी प्रकल्पात गुंतवणूक

इंडो-इस्रायल अ‍ॅग्री प्रोजेक्ट जम्मू-काश्मीरमध्ये ’सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणार आहे. इस्रायलने गेल्या अनेक वर्षांत ज्या पद्धतीने कृषी क्षेत्रात जोरदार आघाडी घेतली होती आणि आत्तापर्यंत प्रगती केली आहे, ते लक्षवेधी आणि तितकीच कौतुकास्पद आहे. कृषी संशोधनातून कमी पाण्याचा वापर आणि जमिनीच्या प्रतीचा अभ्यास करून इस्रायलने वाळवंटात फळे, फुले आणि भाजीपाला उत्पादनात मुसंडी मारली. खार्‍या पाण्यातून गोड्या पाण्याच्या उत्पादनाचा प्रकल्प उभारण्यामध्येही इस्रायलची कामगिरी महत्त्वाची आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल भेटीदरम्यान तत्कालीन इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी अशा प्रकल्पाचे मोदींना दर्शनही घडविले होते.

2014 मध्ये केंद्रामध्ये भाजपचे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भारत आणि इस्रायल यांच्यात अनेक क्षेत्रांत सहकार्याचे पर्व सुरू झाले होते. संरक्षण क्षेत्रातील इस्रायलची प्रगतीही तितकीच डोळे दीपवणारी म्हणावी लागेल. भारतातील इस्रायलच्या राजदूतावासाच्या माध्यमातून इस्रायलच्या ‘आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य एजन्सी’तर्फे जम्मू आणि काश्मीरसाठी तेथील मातीसाठी अनुरूप विविध लागवडयोग्य पिकांचा अभ्यास, मोजक्या पाण्यामध्ये त्या पिकांचे जास्तीत जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल, या सर्वांवर संशोधन केले जाईल, असे दिसते.

यासंबंधीचे जम्मू आणि काश्मीर येथे प्रत्येकी एक केंद्र उभारले जाण्याची शक्यता आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील स्थानिक कृषी विभागाच्या सहकार्याने या प्रकल्पांसाठी ’फिजिबिलिटी’ (व्यवहार्यता) तपासून मगच पुढे यांच्या कामाला सुरुवात होऊ शकेल. इस्रायलच्या भारतातील राजदूतावासाशी संलग्न असणारे कृषितज्ज्ञ यार येशेल यांनी जम्मूमधील चिनोर, चकरोही आणि हिरानगर येथील कृषी प्रकल्पांना नुकत्याच भेटीही दिल्या आहेत आणि जम्मू-काश्मीरमधील कृषी विभागाचे सचिव अटल दुल्लो यांच्याशी बातचीतही केली आहे.भारत सरकार आणि इस्रायल सरकार या दोघांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य आहेच. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्रायलच्या होऊ घातलेल्या गुंतवणुकीच्या बातमीनंतर सर्वात जास्त पोटशूळ कुठे उठला असेल, तर तो अर्थातच पाकिस्तानमध्ये.

’काश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ अशा घोषणा देऊन मागील 70 वर्षे पाकिस्तानी राजकारण्यांनी पाकिस्तानातील सामान्य लोकांना नुसते भुलवलेच नाही, तर एका अशक्य अशा आशेवर झुलवत ठेवले होते. आता हे स्वप्नभंजन कसे पचवावे, याचीच पाकिस्तानी राजकारण्यांना चिंता आहे. भडकलेली पाकिस्तानातील महागाई, दिवाळखोर झालेला पाकिस्तान आणि तेथील राजकीय पक्षांमध्ये माजलेली बेदिली यांच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कृषी प्रकल्पांच्या मार्फत होणार चंचूप्रवेश यामुळे पाकिस्तानची तडफड वाढणार, हे नक्की.या वर्षीच म्हणजे मार्च महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातीने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी आखातातील अनेक उद्योगपतींनी तब्बल चार दिवसांचा जम्मू आणि काश्मीरचा दौराही केला होता.

त्यामध्ये मध्य पूर्वेतील देशामध्ये लक्षणीय गुंतवणूक असणारे ’लुलू सुपरमार्केट’ या साखळी उद्योगाचे मालक युसूफ अली, ‘एमार प्रॉपर्टीज्’ या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीचे अध्यक्ष मोहम्दद अली अल्बार आणि ’डीपी वर्ल्ड’ या कंपनीचे अध्यक्ष सुलतान अहमद बिन सुलाईम हे होते. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), फळ प्रक्रिया उद्योग आणि हॉटेल उद्योगात गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला होता. सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत तेव्हा चर्चा झाली होती. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जेवढे जास्तीत जास्त सुरक्षित वातावरण निर्माण होत जाईल, त्यानुसार तेथे नवनवीन उद्योग येतील, हे निश्चित. या गुंतवणुकीतून जेवढा रोजगार स्थानिक लोकांना मिळत जाईल, त्याप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अजून जास्त शांतता नांदू शकेल.जम्मू आणि काश्मीरमध्ये येत्या काही आठवड्यात अथवा महिन्यांत होऊ शकणार्‍या निवडणुकांत काय निकाल लागतो आणि कोणते सरकार तेथे सत्तारूढ होईल, याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

-सनत्कुमार कोल्हटकर