पाकिस्तानातील वादग्रस्त निवडणूक सुधारणा

    दिनांक  21-Jul-2021 23:21:22   
|


Pakistan_1  H x
 
प्रस्तावित विधेयक पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील निवडणूकविषयक सुधारणांबद्दल असल्याचे म्हटले जाते, त्यात कितीतरी प्रकारे सरकारने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जात अन्य संस्था विशेषत्वाने ‘इलेक्शन कमिशन’च्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे.
 
 
 
पाकिस्तान सरकार निवडणूकविषयक व्यापक सुधारणांच्या नावावर ‘इलेक्शन अ‍ॅक्ट’मध्ये जी सुधारणा करू इच्छिते, त्याचा जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. ‘इलेक्शन अ‍ॅक्ट’चा विरोध केवळ विरोधी राजकीय पक्षच करत नसून, ‘पाकिस्तान इलेक्शन कमिशन’ने (ईसीपी) दुरुस्तीला ‘संविधानविरोधी’ म्हटले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकारने ‘इलेक्शन (अमेंडमेंट) बिल २०२०’ नॅशनल असेंब्लीमध्ये १६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी सादर केले होते आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधादरम्यानच ८ जून रोजी ‘नॅशनल असेंब्ली’च्या संसदीय प्रकरणविषयक स्थायी समितीने त्याला मंजुरी दिली आहे. सरकार सातत्याने म्हणत आहे की, आमचा मनसुबा पाकिस्तानमध्ये सर्वस्तरावर निष्पक्ष निवडणुका करण्याचा आहे. तथापि, प्रत्यक्षात सरकार या बहाण्याने ‘इलेक्शन कमिशन’ची ताकद आणि अधिकार कमी करून या प्रक्रियेत आपला हस्तक्षेप वाढवू इच्छिते.
 
 
विधेयकात काय आहे?
 
 
 
विधेयकातील प्रस्तावित प्रमुख बदलांत ‘ईसीपी’ला अधिक आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करणे समाविष्ट आहे. परंतु, त्या बदल्यात त्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या शक्ती संपवण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून केला गेला आहे. यात अशाच प्रकारच्या प्रलोभन दाखवणार्‍या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. जे दाखवतात की, सरकार निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणांसाठी कटिबद्ध आहे. नव्या दुरुस्तीअंतर्गत परिसीमन सूचीवर आक्षेपाच्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. निवडणुकांना निष्पक्ष करण्यासाठी, मतदान अधिकारी/कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला १५ दिवसांच्या आत आव्हान देता येईल, अशी तरतूदही केलेली आहे. विरोधकांच्या मते मात्र यामुळे अनावश्यकपणे निवडणूक प्रक्रियेची गती धिमी होईल. ‘नॅशनल असेंब्ली’च्या उमेदवार नोंदणीसाठीचे शुल्क ३० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये आणि प्रांतीय विधानसभा उमेदवारांसाठी २० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्याची तरतूदही या सुधारणांत समाविष्ट आहे. विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या ६० दिवसांच्या आत शपथ न घेतल्यास निवडून आलेल्या उमेदवाराची जागा आपोआप रिक्त होणे, खुल्या मतपत्राअंतर्गत सिनेट निवडणुकीसाठी मतदान, परदेशात राहणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांसाठी मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुकांत ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन’-‘ईव्हीएम’चा वापर या दुरुस्त्या विधेयकांतील अन्य तरतुदीत समाविष्ट आहेत.
 
 
‘इलेक्शन कमिशन’चा विरोध!
 
 
प्रस्तावित विधेयक पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील निवडणूकविषयक सुधारणांबद्दल असल्याचे म्हटले जाते, त्यात कितीतरी प्रकारे सरकारने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जात अन्य संस्था विशेषत्वाने ‘इलेक्शन कमिशन’च्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. पाकिस्तानच्या ‘इलेक्शन कमिशन’ने (ईसीपी) केंद्र सरकारला एक पत्र लिहून म्हटले की, ‘नॅशनल असेंब्ली’द्वारे अनुमोदित निवडणूक सुधारणाविषयक विधेयकांतील काही तरतुदी संविधानाच्या थेट विपरीत आहेत.
 
 
विधेयकांतील काही सुधारणांना पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करत ‘ईसीपी’ने म्हटले की, “मतदार यादी तयार करणे आणि त्याची छाननी करण्याचा अधिकार प्रस्तावित विधेयकात ‘इलेक्शन कमिशन’कडून हिरावून अंतर्गत प्रकरणांच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार्‍या ‘नॅशनल डाटाबेस अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन अ‍ॅथोरिटी (एनएडीआरए)’ यासारख्या संस्थेला देणे, जे संविधानाच्या ‘कलम-२१९’नुसार ‘इलेक्शन कमिशन’चे मुख्य कर्तव्य आहे आणि ‘कलम-२२२’नुसार ही ताकद ना समाप्त केली जाऊ शकते ना ती कमी केली जाऊ शकते. सोबतच प्रस्तावित विधेयकाच्या ‘कलम-१७’नुसार, मतदारसंघाची निश्चिती लोकसंख्येच्या ऐवजी मतदारांच्या संख्येच्या आधारावर करण्यात यावी,” असा सल्ला देण्यात आला आहे. हे पाकिस्तानच्या संविधानातील ‘कलम-५१ (५)’चे सरळ सरळ उल्लंघन आहे, या कलमानुसार ‘नॅशनल असेंब्ली’मधील जागा लोकसंख्येच्या आधारावरच निश्चित करायला हव्यात.
 
 
इमरान खान सरकार सिनेट निवडणुकांत आपल्या पक्षाच्या सिनेटर्सच्या खरेदी-विक्रीने त्रस्त राहिलेली आहे. अशा स्थितीचा सामना करण्यासाठी त्यांनी सिनेट निवडणुकीत गुप्तऐवजी खुल्या मतपत्राने मतदान करण्यासाठी या विधेयकात तरतूद केली आहे. तर ‘ईसीपी’च्या मते, हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. याआधी अशाच प्रकारची दुरुस्ती निवडणूक अधिनियम २०१७च्या ‘कलम-१२२’मध्ये प्रस्तावित करण्यात आली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
 
 
परदेशात आपल्या लोकप्रियतेच्या धारणेमुळे इमरान खान यांनी परदेशात राहणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांना मताधिकार देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याबद्दल ‘ईसीपी’ने, “परदेशस्थ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार तोपर्यंत देता येणार नाही, जोपर्यंत संसदेकडून विविध व्यावहारिक पैलूंच्या संदर्भाने आवश्यक कायदे तयार केले जात नाहीत,” असे म्हटले आहे.
 
 
‘ईव्हीएम’च्या वापराबाबत ‘ईसीपी’ने, त्यांना तोपर्यंत आपलेसे केले जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत या मशीन स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका करण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहेत आणि ते पाकिस्तानच्या उष्ण हवामान, वारंवार वीज खंडित होणे आदी स्थितीत काम करू शकेल आणि त्यात मतांची सटीकता, गोपनीयता आणि पारदर्शकता कशा प्रकारे सुनिश्चित केली जाऊ शकते, निश्चित होत नाही. कमिशनच्या मते, योग्य परीक्षणाविना या मशीनबरोबर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका कशाप्रकारे घेतल्या जातील?
 
 
 
‘ईसीपी’ने नव्या विधेयकाच्या आणखी एका तरतुदीवर आक्षेप घेतला आहे. ज्यात म्हटले की, आरक्षित जागांवरील उमेदवारांचा प्राधान्यक्रम जो राजकीय पक्षांद्वारे सादर केला जातो, त्याला मतदानानंतर तीन दिवसांपर्यंत बदलण्याची सुविधा मिळेल. परंतु, ‘ईसीपी’च्या मते यामुळे मतदानाच्या १४ दिवसांनंतर निकाल घोषित करणे अशक्य होईल, जे की, संविधानाच्या ‘कलम-२२४’नुसार अनिवार्य आहे. सोबतच ‘ईसीपी’ने एका तांत्रिक मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. ‘ईसीपी’नुसार ज्यावेळी एखादा मतदार सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान मतदान करतो, त्यावेळी त्याने दिलेल्या मतदानाचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निहितार्थ असतात. मतदानाचा प्रत्यक्ष परिणाम त्याच्या उमेदवाराच्या यशाच्या रूपात तत्काळ मिळतो. परंतु, अप्रत्यक्ष परिणाम वास्तविक आनुपातिक (प्रपोर्शनल) प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर आरक्षित जागांच्या निकालाच्या निश्चितीत साहाय्यक असतो. अर्थात, निवडणुकीनंतर आरक्षित जागांच्या यादीत बदल केला, तर तो मतदाराच्या पसंतीच्या अप्रत्यक्ष निहितार्थाला प्रतिबिंबित करणार नाही. अशा प्रकारे मतदाराबरोबर दगाफटका होईल, जिथे राजकीय पक्ष मते मिळाल्यानंतर उमेदवारांच्या प्राधान्याशी छेडछाड करण्यात स्वतंत्र असती. या विधेयकात अशीही तरतूद आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाला यादीत सामील होण्यासाठी आताच्या दोन हजारऐवजी किमान दहा हजार सदस्यांची यादी मागितली जाईल. या तरतुदीमुळे छोटे प्रांत, दुर्बल समूह आणि कमी लोकसंख्या क्षेत्रात काम करणार्‍या पक्षांना राजकीय प्रक्रियेपासून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल.
 
 
 
प्रस्तुत विधेयक देशात निवडणूकविषयक सुधारणांऐवजी आगामी दोन वर्षांत होणार्‍या निवडणुकांत इमरान खान आणि त्यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला दुसर्‍यांदा कोणत्याही प्रकारे सत्तेत आणण्यासाठीचा उपाय ठरत आहे. निवडणूक मतदारयाद्या तयार करणे व त्यात दुरुस्तीचा अधिकार ‘एनएडीआरए’सारख्या संस्थेला देण्याने पाकिस्तानमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा घडण्याची अपेक्षा आहे? लष्कराच्या इशार्‍यावर इमरान खान संवैधानिक संस्थांना धमकी देण्याची मजल मारत असून, विशेषत्वाने मार्च २०२१ पासून या वादाने अधिकच उग्ररूप धारण केले आहे. त्यावेळी सिनेट निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे-पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंटचे (पीडीएम) उमेदवार आणि माजी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी सत्तारूढ पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे उमेदवार अब्दुल हफीज शेख यांना पराभूत केले होते. सध्याच्या घडीला निश्चितच पाकिस्तानला निवडणूकविषयक सुधारणांची आवश्यकता आहे, ज्याने या देशातील डळमळीत लोकशाही सुदृढ होईल. परंतु, आताच्या प्रस्तावित सुधारणांत लोकशाहीची पर्वा केल्याचे दिसत नाही.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.