'जेएनपीटी'ला कांदळवन हस्तांतरणाची सूचना; कांदळवन कक्षाचे खरमरीत पत्र

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट'च्या (जेएनपीटी) अधिपत्याखालील कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास होत असल्याच्या तक्रारी पर्यावरणवादी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'ने (मॅंग्रोव्ह सेल) 'जेएनपीटी'ला पत्र लिहून त्यांच्याकडील कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा सूचना दिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ साली कांदळवन संवर्धनासाठी दिलेल्या आदेशानुसार ही सूचना देण्यात आली आहे.

 

 

 

 

'जेएनपीटी'च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, 'जेएनपीटी'चा विस्तार ३४०२ हे. क्षेत्रावर असून त्यापैकी ९१३.६ हे. क्षेत्रावर (२०१६ पर्यंत) कांदळवन पसरलेले आहे. २००० साली हे क्षेत्र ४०६ हे. होते आणि २०१४ साली त्यामध्ये वाढ होऊन ते ८८५ हे. झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र, या आदेशाला तीन वर्ष उलटूनही आजतागायत अनेक सरकारी संस्थांच्या अधिपत्याखालील कांदळवन जमिनी 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात आलेल्या नाहीत.

 

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर 'कांदळवन कक्षा'ने १२ फेब्रुवारी रोजी 'जेएनपीटी' प्रशासनाला एक पत्र लिहले आहे. या पत्रामध्ये 'जेएनपीटी'च्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राची माहिती 'कांदळवन कक्षा'कडे नसल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार 'जेएनपीटी' प्रशासनाने रायगड जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या मदतीने आपल्याकडील कांदळवन क्षेत्र 'वन कायद्या'च्या कलम ४ अंतर्गत राखीव वनांसाठी प्रस्तावित करुन 'कांदळवन कक्षा'कडे सुपूर्द करण्याची सूचना दिल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दै.'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. यावर आता 'जेएनपीटी' प्रशासन काय उत्तर देणार, हे पाहावे लागणार आहे.

 

 

 

'जेएनपीटी'च्या कांदळवनांचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त कांदळवन आणि पाणथळ तक्रार निवारण समितीकडे सातत्याने यासंदर्भातील तक्रारी येत असतात. याबद्दल 'श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान'च्या नंदकुमार पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तक्रारीचे पत्र पाठवले होते. या पत्रामध्ये 'जेएनपीटी' प्रशासनाने जसाई, भेंडखळ, सावरखार, सोनारी येथील पाणथळ आणि कांदळवन क्षेत्रांवर भराव टाकल्याचे म्हटले आहे. तसेच 'जेएनपीटी टर्मिनल ४' परिसरातील १९ हेक्टर परिसरातील कांदळवन नष्ट केल्याची तक्रार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राची दखल घेऊन पर्यावरण विभागाला यासंबंधी पाहणी करण्यास सांगितले आहे.