धुमसते ग्वादर...

कुठल्याही ठिकाणी सरकारतर्फे प्रकल्प उभारणी करताना स्थानिकांची मतंही विचारात घेतली जातात. तसेच त्या संभाव्य प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांना कसा अधिकाधिक रोजगार मिळेल, प्रकल्पाबरोबरच त्या क्षेत्राचाही कसा सर्वांगीण विकास होईल, अशा विविध बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करणे हे क्रमप्राप्त. बरेदचा आपल्याकडेही प्रकल्पविरोधातून आंदोलन पेटते. प्रकरण न्यायालयात जाते आणि प्रकल्प ठप्प तरी पडतो किंवा त्यातून दोन्ही बाजूंना मान्य असेल असा तोडगा तरी सामोपचाराने काढला जातो. पण, लोकशाही राज्यव्यवस्थेतच अशाप्रकारे विरोधांची, विरोधकांच्या मागण्यांची उचित दखल घेतली जाते. पण, पाकिस्तानसारख्या देशात जिथे लोकशाही फक्त नामधारी आहे आणि ज्या देशाने आधीच चीनसमोर गुडघे टेकले आहेत, त्या देशाकडून जनक्षोभाची दखल घेतली जाण्याची मुळी अपेक्षाच करणे मूर्खपणाचे ठरावे. यापूर्वीही पाकिस्तानात विविध कारणास्तव जनता उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरली, आंदोलनांचा धुरळा उडाला, पण प्रत्येकवेळी पाकिस्तान सरकारने सैन्याच्या मदतीने जनआंदोलन दडपून टाकण्याचाच पवित्रा घेतला. सध्याही पाकमधील बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर या बंदर शहरात पाकिस्तान सरकारविरोधी प्रचंड रोष उफाळून आला असून, गेले काही दिवस झाले तरी तो शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

 

ग्वादर बंदर हा ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ अर्थात ‘सीपेक’ अंतर्गत चीनचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे चीनच्या शिनजियांग प्रांताला दळणवळणाच्या माध्यमातून थेट ग्वादर बंदराशी जोडले जाईल. म्हणजेच चीनला अरबी समुद्रात मालवाहतूक आणि त्याआड सैनिकी कारवाया करून भारताला आव्हान देण्याचे मनसुबेही आहेतच. जवळपास ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा हा प्रकल्प पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताचा तर त्याला आक्षेप आहेच, पण पाकिस्तानातील गिल्गिट-बाल्टिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्येही या प्रकल्पामुळे चीनकडून होणाऱ्या दादागिरीला स्थानिकांचा प्रचंड विरोध आहे. या प्रकल्पांतर्गत स्थानिकांच्या जमिनी बळजबरी बळकावण्यापासून ते स्थानिक संसाधनांवर डल्ला मारण्यापर्यंत चीनने कुठलीही कसर सोडलेली नाही. तीच परिस्थिती ग्वादरमध्येही. त्यामुळे सरकारकडे वारंवार आपले गार्‍हाणे मांडूनही काहीच फलद्रूप होत नाही म्हटल्यावर ग्वादरची जनता अगदी उत्स्फूर्तपणे इमरान खान सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरली.

 

ग्वादर शहरात यापूर्वी तिथे कार्यरत चिनी कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले लक्षात घेता, पाकिस्तानबरोबर चीननेही आपले सुरक्षारक्षक तैनात केले. त्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदीमुळे स्थानिक हैराण असून स्थानिकांवर अशाप्रकारे दाखवल्या जाणाऱ्या अविश्वासाला आता ते कंटाळले आहेत. त्याचबरोबर ग्वादर हे किनारी शहर. परंतु, चीनच्या प्रकल्पामुळे आणि मोठमोठ्या चिनी ट्रॉलर्सने तेथील समुद्रात अतिक्रमण केल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी मज्जाव केला जातो. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता एवढा मोठा प्रकल्प म्हटल्यावर त्या शहराच्या विकासाला चारचाँद लागतील असे स्थानिकांनाही वाटले होते. पण, झाले त्याउलट! या प्रकल्पाच्या कामासाठी पाकिस्तान सरकारने स्थानिकांची वीज, जलसाठा सगळा प्रकल्पाच्या बांधकामात झोकून दिला. त्यामुळे स्थानिक अंधारात अन् तहानलेले, तर चिनी कर्मचाऱ्यांची बोटं तुपात, अशी येथील एकूणच परिस्थिती. सोयीसुविधांबरोबच आधीच मागास आणि दुर्लक्षित असलेल्या बलुचिस्तान प्रांतात रोजगाराचा प्रश्नही तितकाच गंभीर. या प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, तीही ‘फोल’ ठरली. कारण, चीनप्रणित या प्रकल्पात चिनी कंपन्या आणि चिनी कामगारांचाच भरणा अधिक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेला रोजगार अथवा उत्पन्नासाठी या अवाढव्य प्रकल्पाचा कवडीमोलाचाही फायदा अद्याप झालेला नाही. भविष्यातही चीन हे बंदर उभारुन ‘युएई’ आणि इतर देशांत जसे गुपचूप आपले सैन्यतळ उभे केले, तोच कित्ता गिरवेल. पाकिस्तान सरकार चीनसमोर हतबल असून चिनी कर्मचाऱ्यांकडून पाकिस्तानी जनतेच्या होणाऱ्या पिळवणुकीबद्दल त्यांना तीळमात्रही आस्था नाही. तेव्हा, आगामी काळात ग्वादरमधील हा जनक्षोभ नेमके काय वळण घेतो, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.