सामर्थ्यवान ‘स्टेट्समन’

    दिनांक  05-Sep-2020 21:29:07
|

pranav da and RSS_1 


देशातील सर्व विचारप्रवाहांचा प्रणव मुखर्जी यांचा दांडगा अभ्यास होता. त्याचप्रमाणे देशातील संसदीय लोकशाही प्रणालीचे ते गाढे अभ्यासक होते. काँग्रेस पक्षात त्यांचे स्थान नेहमीच क्रमांक-२चे राहिले होते. त्यांची राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्दीतही अतिशय महत्त्वाची ठरली. असे हे प्रणव मुखर्जी हे भारतीय राजकारणातील खरेखुरे आणि सामर्थ्यवान ‘स्टेट्समन’ होते.



प्रणव मुखर्जी हे काँग्रेस संस्कृतीमध्ये पूर्णपणे मुरलेले राजनेता होते. त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे त्यांचे अगदी गरुडाच्या नजरेप्रमाणे बारीक लक्ष असे. देशातील सर्व विचारप्रवाहांचा त्यांचा दांडगा अभ्यास होता आणि म्हणूनच ७ जून, २०१८ रोजी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून जाण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी अतिशय योग्यप्रकारे समर्थन केले होते. मुखर्जी यांचे राजकारण हे काँग्रेसचे दिग्गज सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादूर शास्त्री आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पठडीतले असल्याने त्यांच्या निधनानंतर आता काँग्रेसला भाजप आणि संघ परिवारापासून कठोर टीका सहन करावी लागणार आहे. मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ जुलै, २०१७ साली संपला. मात्र, फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांविषयी दया न दाखविण्याची प्रतिष्ठा राष्ट्रपती भवनाविषयी त्यांनी निर्माण केली होती. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा गुन्हेगार अजमल कसाब, संसद हल्ल्याचा गुन्हेगार अफजल गुरू आणि १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाचा गुन्हेगार याकुब मेमन यांच्यासह तब्बल ३७ दयेचे अर्ज फेटाळून लावले होते. त्यामुळे मुखर्जी यांच्या वारश्याचा गौरव करण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची खरोखर इच्छा असेल, तर त्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांवर तातडीने निर्णय घ्यावा. कारण, विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर मोजकेच दयेचे अर्ज प्रलंबित आहेत.


रा. स्व. संघ आणि काँग्रेसच्या संबंधांचे साक्षीदार मुखर्जी


काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एकूणच संबंधांमध्ये अनेकदा दोन्ही बाजूंनी निकटता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील सध्याच्या तरुण पिढीस काँग्रेस - रा. स्व. संघ यांच्या परस्परसंबंधांविषयी काहीही माहिती नाही, असे मुखर्जी खासगीत बरेचदा सांगत असत. ते सांगत, “देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु हे रा. स्व. संघाचे नेहमीच टिकाकार होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरवर केलेला हल्ला असो किंवा चिनी आक्रमणाच्यावेळी रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनी जी मदत सरकारला केली होती, त्याचे पं. नेहरु नेहमीच कौतुक करीत असत. एवढेच नव्हे, तर १९६२ सालच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनातही त्यांनी रा. स्व. संघास खास निमंत्रण दिले होते.” त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी रा. स्व. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्याशी गुप्त बैठक घेतल्याचे ते सांगत. रा. स्व. संघाने निवडणुकीत आपल्याला पाठिंबा द्यावा, यासाठी सरसंघचालक देवरस यांचे बंधू भाऊराव देवरस यांची राजीव गांधी यांनी अनेकदा भेट घेतली होती. रा. स्व. संघाचे विचारवंत असलेले नानाजी देशमुख यांनी त्यांच्या २५ नोव्हेंबर, १९८४ रोजी ‘प्रतिपक्ष’ या हिंदी मासिकातील आपल्या लेखाच्या अखेरीस राजीव गांधी यांना निवडणुकीत सहकार्य करावे म्हटले होते.


काँग्रेसचे क्रमांक-२ चे निर्विवाद नेते, मात्र...


इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी हे काँग्रेसमध्ये क्रमांक- २ चे नेते होते. मात्र, राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांना १९८६ साली काँग्रेस सोडावी लागली. त्यानंतर १९८८ साली ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. मात्र, तेव्हा त्यांचे पक्षातील स्थान बदलले होते. ज्यावेळी सार्वजनिक जीवनातून मुखर्जी यांनी निवृत्ती घेतली, तेव्हा व्हर्च्युअली राहुल गांधी यांचे नेतृत्व असणार्‍या काँग्रेस पक्षाविषयी त्यांच्या मनात पूर्वीचा आदर नव्हता आणि काँग्रेस पक्षाचेही तसेच होते. २०१२साली डॉ. मनमोहन सिंग यांना हटवून सोनिया गांधी आपल्याला पंतप्रधानपदी नेमतील, असा आपल्याला पूर्ण ‘विश्वास’ होता, ही गोष्ट मुखर्जी यांनी आपल्या आठवणींमध्ये कबूल करण्यास कोणताही संकोच केला नाही. कारण, २०१२साली डॉ. मनमोहन सिंग यांचा कार्यकाळ हा भ्रष्टाचार, इंधनांचे गगनाला भिडलेले दर, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांचा टोकाला गेलेला संघर्ष आणि अस्वस्थ राहुल गांधींचा पक्षाविषयी असलेला अविश्वास याने भारलेला होता. मात्र, सोनिया गांधी यांचा मनसुबा ओळखण्यात मुखर्जी २०१२ साली कमी पडले. बाहेरच्या जगासाठी डॉ. मनमोहन सिंग हे सोनिया गांधी यांच्या नियंत्रणात असल्याचा समज असला, तरी प्रत्यक्षात सोनिया गांधी त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि अनुभवाचा नेहमीच आदर करतात. ही बाब अणुकरारावेळी डाव्यांचा विरोध डावलून डॉ. मनमोहन सिंग यांना पाठिंबा देणे यावरून सिद्ध झाली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निर्णयांवर सोनिया गांधींचा विश्वास होता, त्यामुळेच २००४ ते २०१२ या काळात काँग्रेस अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांचे संबंध अतिशय सुरळीत राहिले.



राष्ट्रपतीपदासाठी सोनिया गांधी यांची पहिली पसंती प्रणव मुखर्जी यांना कधीही नव्हती. मात्र, त्याच कालखंडात अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत असणार्‍या मुखर्जी यांच्या धोरणांमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यामुळे केंद्र सरकारला ‘धोरण लकवा’ झाल्याची टीका अनेकदा सहन करावी लागली होती. त्यावरून आर्थिक सुधारणांसाठी मुखर्जी हे प्रयत्न करीत नसल्याचे चित्र उभे राहिले होते. एकीकडे जगाची आर्थिक स्थिती संकटात असताना, मुखर्जी यांनी पूर्वप्रभावाने घेतलेला कर आकारणीचा निर्णय हा अतिशय वादग्रस्त ठरला. देशातील उद्योगक्षेत्राला व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा होती, गुंतवणूकदारांना कमीत कमी भांडवल गुंतवण्याची हमी हवी होती. मात्र, काँग्रेसचे ‘मिस्टर डिपेंडेबल’ आपली कार्यशैली बदलण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे अखेरीस डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सल्ल्यावरून सोनिया गांधी यांनी प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती भवनात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी प्रणव मुखर्जी हे पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची आशा बाळगून होते. त्यावेळी सोनिया गांधी यांची प्रकृती बरी नव्हती आणि त्या उपचारांसाठी सतत अमेरिकेत जात असत. मात्र, तेथे रुग्णालयात असतानाही डॉ. मनमोहन सिंग यांना काम करण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी त्या घेत होत्या. प्रणव मुखर्जींचे राजीव गांधी यांच्याशी फार चांगले नसलेल्या संबंधांमुळे सोनिया गांधी आणि प्रणवदा यांचे संबंध अतिशय अवघडलेले होते, असे मत अनेक काँग्रेसचे नेते व्यक्त करतात.


सोनिया गांधी यांच्या निकटवर्तीय सूत्रांनुसार, मुखर्जी यांच्या पाच वर्षांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळास सोनिया गांधी यांनी कधीही ‘रिमार्केबल’ अथवा ‘विशिष्ट ठसा उमटविणारा’ असे मानले नाही. मुखर्जी यांनी काही भूमिका घेण्याऐवजी यथास्थिती (स्टेटस-को) कायम राखण्यावरच भर दिला, असा त्यांचा समज होता. त्यासाठी काँग्रेसजन शंकर दयाळ शर्मा, के. आर. नारायणन आणि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या कारकिर्दीचा हवाला देतात. दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये काम केलेल्या शंकर दयाळ शर्मा यांनी बाबरी पतनाविषयी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना जाब विचारला होता. त्याचप्रमाणे के. आर. नारायणन यांनीदेखील सरकारच्या अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यास नकार दिला होता, तर डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी त्यांच्या ‘विंग्ज ऑफ फायर’ या आत्मचरित्रात डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाविरोधात राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. त्याचप्रमाणे २००६ साली ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणावरून तत्कालीन काँग्रेस सरकारसोबत अडचणी निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे. कदाचित मोदी सरकार सोबत प्रणव मुखर्जी यांचे जुळलेले सूर काँग्रेसला कुठेतरी पटले नसावेत. मात्र, त्यात तथ्य नाही. कारण, अनेक विषयांवर त्यांनी आपले मत स्पष्ट व्यक्त केले होते. अनेकदा तर पंतप्रधान मोदींनाही त्यांनी पाचारण केले होते. त्यांचा राष्ट्रपती भवनातील कार्यकाळ हा अतिशय महत्त्वाचा होता. त्यांनी अडगळीत गेलेले आपले पूर्वसुरी लॉर्ड आयर्विन यांची तसबिर, माजी राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांची आधाराची काठी आणि अन्य वस्तूंचे जतन केले आणि जनतेला पाहण्यासाठी राष्ट्रपती भवनातील एका गॅरेजचे संग्रहालयात रुपांतरही केले. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मुखर्जी हे संसदीय प्रणालीचा गाढा अभ्यास असणारे खरेखुरे आणि सामर्थ्यवान ‘स्टेट्समन’ होते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही.


- रशीद किदवई

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून ‘ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे ‘व्हिजिटींग फेलो’ असून काँग्रेसच्या राजकारणाचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)

(अनुवाद : पार्थ कपोले)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.