'गुगल पे' वापरताय ! वाचा आरबीआय काय म्हणते ?

नवी दिल्ली : भारतातील लोकप्रिय थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर असलेले गुगल-पे कुठलेही पेमेंट सिस्टम वापरत नाही, त्यामुळे 'गुगल-पे'बद्दल केले जाणारे दावे हे पेमेंट अॅण्ड सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट २००७ या नियमाअंतर्गत येत नाहीत, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतिच दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन.पटेल आणि न्या. प्रतीक जलन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. 'गुगल-पे'तर्फे कुठलीही पेमेंट सिस्टम वापरण्यात येत नाही. तसेच गुगलने यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (एनपीसीआय) कुठलीही परवानगी घेतली नाही, असेही न्यायालयात सांगितले.



अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी या प्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. जी-पे म्हणजेच गुगल पे रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलीही परवानगी नसताना अशाप्रकारे कार्यरत आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.