येस बँक की नो बँक?

बँकिंगचे क्षेत्र आपल्याकडे ‘कंपनी’ म्हणून पाहिले जात नाही, तर ‘वित्तीय संस्था’ म्हणून त्याच्याकडे आदराने पाहिले जाते. मात्र, अशा पवित्र क्षेत्राला इतक्या उथळपणे पाहिले की काय घडते, त्याचे उदाहरण म्हणून येस बँकेकडे पाहिले पाहिजे.

येस बँकेच्या आजच्या स्थितीला कारणीभूत कोण, असा प्रश्न पुढचे काही काळ निश्चितच चर्चिला जाईल. वस्तुत: बँकिंग हे आपल्याकडचे असे क्षेत्र, ज्यात कंपन्यांपेक्षा संस्थात्मक अस्तित्वाला अधिक अर्थ आणि विश्वासार्हताही आहे. जोरदार प्रसिद्धी, ‘बरोबर’चे चिन्ह असलेले मानचिन्ह आणि त्यात लावलेले मनीप्लांट. दोन वर्षांपूर्वी अशी मनीप्लांट अनेकांच्या घरात दिसत होती. पण, दोन वर्षांत त्या मनीप्लांटचे जे झाले, तेच येस बँकेचे झाले असे दिसते. वरवर पाहता, एखादी बँक नफा-नुकसानीच्या चक्रव्यूहात अडकणे, इतकाच याचा अर्थ नाही. त्याला अनेक पदर आहेत. यातील काही पदर स्पष्टपणे दिसून येतात, तर अन्य काही दिसत नाहीत आणि या न दिसणार्‍या गोष्टी भारतातल्या सर्वात मोठ्या आणि जुन्या राजकीय घराण्यांशी जोडलेल्या आहेत.

२०१४ ते २०१९ या काळात येस बँकेची स्थिती घसरू लागली. ती घसरता घसरता इतकी खाली गेली की थकलेल्या कर्जांचा आकडा ७.३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला. बँकिंग व्यवसाय चांगल्याप्रकारे करणार्‍या बँकांमध्ये हा आकडा दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यापेक्षा अधिक झाला तर रिझर्व्ह बँकही धोक्याची घंटा वाजवू लागते. कारण, ठेवीदारांचा पैसा बँकांकडे अडकलेला असतो. येस बँकेच्या बाबतीत नेमके काय झाले, तर या बँकेची अनेक कर्जे थकली आणि काही व्यवहार संशयास्पद असल्याचा आरोपही होऊ लागला. बँकांना आपली कर्जे बुडू नये, याची काळजी असते. कारण, त्यामुळे बँकिंगचे संतुलन तर बिघडतेच, मात्र त्याचबरोबर बँकेचे नावही खराब होत जाते. येस बँकेच्या बाबतीत हेच होत गेले. मात्र, घडत असलेला सर्व प्रकार हळूहळू दाबून ठेवण्यात आला. या सगळ्याचे बिंग फुटले ते भागधारकांनी मोठ्या प्रमाणावर आपले समभाग विकायला सुरुवात केल्यानंतर! मग रिझर्व्ह बँकेनेही यावर प्रशासक बसविला. बँकिंग हादेखील एक व्यवसायच आहे. अन्य व्यवसायांप्रमाणे या व्यवसायातही जोखीम आहेच. कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरू शकते. त्यामुळे काही प्रमाणात ‘एनपीए’ मान्य करण्यात आला आहे. हे प्रमाण बँकेच्या आणि बँकेवर आलेल्या संकटाच्या दरम्यान एखाद्या स्प्रिंगप्रमाणे काम करते. पण, यातही जोखीम असतेच. त्यामुळे मोठ्या बँका आपल्या नफ्याचा एक मोठा हिस्सा अशा प्रकारच्या संकटांना तोंड देण्यासाठी राखीव ठेवत असतात. ही रक्कमही येस बँकेत ४३ टक्के इतकीच होती. यशस्वीरित्या चालणार्‍या बँकांमध्ये ही रक्कम ७७ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच ही रक्कमही येस बँकेत अन्य कुठेतरी वापरण्यात आली.

‘धंदा फसणे’ अथवा ‘सुधारणे’ इतकेच हे प्रकरण सोपे नाही. यात समोर आलेला एक आयाम गंभीर आहे. येस बँकेचे राणा कपूर यांनी एक तैलचित्र विकत घेतले. तैलचित्र विकत घेण्यात बेकायदेशीर काहीच नाही. पण, हे दोन कोटी रुपयांचे तैलचित्र त्यांनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडून विकत घेतले. यात अजून एक महत्त्वाचा दुवा म्हणजे, या तैलचित्राच्या खरेदीसाठी ज्या महाशयांनी पाठपुरावा केला, ते माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा. त्यांनी या दोन कोटी रुपयांसाठी केलेला पाठपुरावा या ठिकाणी नोंदविला गेला आहे. त्यांच्या एसएमएस व ईमेलची पूर्ण जंत्रीच ‘रिपब्लिक’ वाहिनीने प्रकाशित केली आहे. एम. एफ. हुसेन या चित्रकाराचे चित्र केवळ दोन कोटी रुपयांना उपलब्ध होऊ शकत नाही.

हा मामला जेवढा वाटतो तेवढा सोपा नाही. हुसेनसारख्या नावाजलेल्या चित्रकाराने काढलेले चित्र आणि तेही पुन्हा राजीव गांधी यांचे, अशा प्रकारचा दुर्मीळ योगायोग आणि मग राजीव गांधींची एकुलती एक लाडकी मुलगी ते विकते, हे सारेच प्रकरण विस्मयकारक आहे. यात काही रोखीचा मामला आहे का, हेदेखील तपासून पाहायला हवे. राणा कपूर यांनी आपल्यावर ते चित्र खरेदी करण्यासाठी दबाव होता, असा दावा केला आहे. हा दबाव कोणी टाकला आणि त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? राजकारण्यांच्या न चालणार्‍या धंद्यांसाठी सुलभ कर्जे उपलब्ध करून देण्याच्या घाऊक योजनेचाच हा भाग तर नाही ना, अशा शंकेला इथे वाव आहे. हा सर्वसाधारण नोकरदार किंवा कष्टकर्‍यांचा पैसा. बँक चालते ती ठेवीदारांच्या पैशाच्या आधारावरच. राणा कपूर आणि त्यांचे कुटुंबीय आज आरोपांच्या घेर्‍यात आहेत. मात्र, ज्यांचे पैसे वापरले गेले आणि लुबाडले गेले त्यांचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

राणा कपूर यांचा सारा प्रवासच इतका गतिमान आहे की, त्यात कुणालाही प्रश्न पडावेत. २००४ साली अशोक कपूर आणि राणा कपूर यांनी ‘येस’ नावाची ही बँक सुरू केली. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अशोक कपूर यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राणा कपूर यांनी ही बँक झपाट्याने वाढविली. येस बँकेने ज्यांना कर्ज दिली आहेत, ते सगळेच लोक आज आपल्या व्यवसायाची बुडती नाव वाचविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मूळ मुद्दा असा की, यातून जे काही सिद्ध होईल तो निराळा भाग, पण आपल्याच घरात इतक्या समस्या असताना प्रियांका वाड्रांची चित्रे बळजबरीने विकत घ्यायला राणा का पुढे आले? राजकारण्यांची जवळीक असली की संकटसमयी आपले रक्षण होते, असे मानणारा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. आतबट्ट्याचे व्यवहार करणार्‍या व्यावसायिकांना अशा आधाराची गरज नेहमी लागते. वित्तीय संस्था हा आपल्याकडे असा लगबगीने करण्याचा व्यवसाय नाही.

‘आयडीबीआय’ या बँकेची सुरुवात १९६५ साली झाली होती. आज ‘एसबीआय’ नावाची जी बँक आपल्याला दिसते, तिची स्थापना १८०६ साली झाली होती. या दरम्यान बर्‍याच बँकांची नावे घेता येतील. राणांची खाजगी बँक मात्र अत्यंत झपाट्याने वाढली आणि तितक्याच गतीने अडचणीतही आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्या भारताच्या उभारणीत सरकारी बँकांप्रमाणेच खाजगी बँकांनीही मोठी कामगिरी बजावली आहेे. भारतीयांचे आर्थिक स्तर बदलले आहेत. रोजगार निर्मितीच्या कामाला चालना मिळाली आहे. मात्र, अशा पवित्र क्षेत्राला इतक्या उथळपणे पाहिले की काय घडते, त्याचे उदाहरण म्हणून येस बँकेकडे पाहिले पाहिजे. खातेदाराचा पैसा सुरक्षित ठेवायला अखेर मायबाप सरकारच पुढे येणार आहे. पण, अशा अनैतिक व्यवहारांची जबाबदारी सरकार तरी कसे घेणार?