इंटरनेट सेवा हा मूलभूत अधिकार!

    दिनांक  13-Jan-2020 20:12:47   
|
Internet _1  H


सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

 

गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला - जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात ६ ऑगस्ट, २०१८ पासून जी इंटरनेट बंदी लागू केली आहे, त्याबद्दलच्या सरकारी हुकमाचा आठवडाभरात फेरआढावा घ्यावा. एवढ्याने हा हुकूम ऐतिहासिक ठरत नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रमण यांच्या जोडीने न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी होते.
 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारचे निर्बंध लादण्याचा सरकारचा अधिकार जरी मान्य केला असला तरी हे निर्बंध लादताना त्यात काही एक तर्क असावा, हेही अधोरेखित केले आहे. असे निर्बंध थोड्या काळासाठी असावे आणि पाच महिने हा थोडा काळ नाही. या निर्णयाने जसे 'कलम १८(१) अ'अंतर्गत आविष्कार स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता, तसाच 'कलम १८(१)ग'अंतर्गत मुक्त वातावरणात इंटरनेटचा वापर करत व्यापारउदीम करण्याचासुद्धा हक्क होता.

 

अलीकडे केरळ उच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत हक्क आहे, असा निर्णय दिला होता. सप्टेंबर २०१८ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात एका १८ वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणीने फातिमा शिरीनने याचिका दाखल केली होती. वसतिगृहात राहणार्‍या या विद्यार्थिनीला वसतिगृह प्रशासनाने इंटरनेट देण्यास नकार दिला. याच्या विरोधात शिरीनने केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल तर दिलाच, शिवाय इंटरनेटचा अधिकार 'मूलभूत अधिकार' असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही दिला. शिरीनच्या मांडणीनुसार आजच्या काळात इंटरनेट वगैरे महत्त्वाची अभ्यासविषयक साधन झालेली आहेत, तर वसतिगृह प्रशासनाच्या मते या सुविधेचा गैरवापर केला जातो. केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, "केवळ गैरवापर होतो असे म्हणत इंटरनेटची सुविधाच नाकारायची हे योग्य नाही." केरळ न्यायालयाचे निकालपत्र असेही म्हणते की, "महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रौढ विद्यार्थी असतात. त्यांना त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे व काय वाईट आहे हे समजते."
 

या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिल्यामुळे आता हा हक्क राष्ट्रीय पातळीवर वापरता येईलया निर्णयाचे वर्णन करायचे झाले तर शासन जेव्हा जेव्हा नागरिकांच्या ़मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करेल, तेव्हा तेव्हा शासनाला याचे या पुढे लेखी समर्थन द्यावे लागेल. उदाहरणार्थ - अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व मतभिन्नता दडपण्यासाठी 'कलम १४४'नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश बेमुदत लागू करता येणार नाही. एवढेच नव्हे, तर दंडाधिकार्‍यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करताना सर्व बाजूंचा विचार करावा आणि त्यातील निकषांचे पालन करावे, असा सल्ला खंडपीठाने दिला आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेत माध्यमांचे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते. आजच्या तंत्रवैज्ञानिक जगात इंटरनेटची सेवा उद्योग-व्यवसायासाठीसुद्धा अत्यावश्यक झालेली आहे. या बंदीमुळे जम्मू-काश्मिरातील व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे व सुमारे एक लाख रोजगार बुडाल्याचा अंदाज आहे. शिवाय खंडपीठाने सरकारने रूग्णालये शैक्षणिक संस्थांना ताबडतोब इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

या खटल्यात न्यायालयासमोर दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते़. एका बाजूला नागरिकांचे मूलभूत हक्क, तर दुसरीकडे नागरिकांची रक्षा करण्याची सरकारची जबाबदारी. न्यायालयाने या दोन संकल्पनांचा तोल सांभाळत निर्णय दिला आहे. म्हणूनच तर न्यायालयाने असे निर्बंध जारी करण्याचा सरकारचा अधिकार मान्य केला, पण सरकारने यात एक प्रकारची पारदर्शकता आणावी असे आदेश दिले आहे. म्हणजे या पुढे सरकारला जर 'कलम १४४' लावायचे असेल किंवा टेलिफोन सेवा बंद करायची असेल, तर सरकारला आता त्यासाठी लेखी आदेश काढावा लागेल. असा लेखी आदेश काढला की, मग नागरिकांना या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. सरकारला असे निर्बंध लादताना यापुढे रीतसर विचार करावा लागेल. जर सरकार अशा निर्बंधाच्या समर्थनार्थ पुरेसे पुरावे देऊ शकले नाही, तर न्यायालय हे निर्बंध उठवण्याचे आदेश देऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर लादलेले निर्बंध अनंत काळ चालू राहू शकत नाही.

 

हा खटला 'काश्मीर टाईम्स'च्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांनी गुदरला होता. मोदी सरकारने ४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये 'अनुच्छेद ३७०' रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तेथे अनेक प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू केले होते. याचाच एक भाग म्हणून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. अफवा पसरून हिंसाचार होऊ नये, तसेच पाकिस्तानातून लोकांना फूस मिळू नये असे हेतू इंटरनेट सेवा बंद करण्यामागे होते. या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता याच याचिकांचा निकाल लागला आहे. 'अनुच्छेद ३७०' रद्द करण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आलेले आहेच. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर २१ जानेवारीला सुनावणीस येणार आहे.

 

तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने जम्मू-काश्मिरात लादलेल्या इंटरनेट बंदीला आव्हान देणार्‍या याचिकांबाबतचा निर्णय २७ नोव्हेंबरला राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात लादलेल्या निर्बंधांचे समर्थन केले होते. गेली अनेक वर्षे या भागातील फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानकडून सर्व प्रकारची मदत देण्यात येत आहे. या फुटीरतावाद्यांनी स्थानिक जनतेला ओलीस धरल्यासारखेच होते. या मुद्द्यांच्या आधारे सरकारने या निर्बंधांचे समर्थन केले होते. या निर्णयाचे जरी स्वागत होत असले तरी हा निर्णय पुरेसा नाही, असे काही टीकाकार म्हणत आहेत. त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने 'बंदी उठवा' असे स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत, तर सरकारला या आदेशांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. शिवाय सरकारने किती दिवसांत पुनर्विचार करा, असेही सांगितलेले नाही. समजा, सरकारने पुनर्विचार करून निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर? यासाठी देशाची सुरक्षा वगैरे नेहमीचे मुद्दे सरकार वापरू शकते. तसे झाले तर नागरिकांना पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. थोडक्यात, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश द्यायला हवे होते, असे टीकाकारांचे मत आहे.

 

दुसरा मुद्दा म्हणजे, न्यायालयाने अशा महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय देण्यास तब्बल पाच महिने घेतले. हे कितपत उचित आहे, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. म्हणूनच या निर्णयाचे स्वागत करताना सावध प्रतिक्रिया दिलेली बरी. या संदर्भातील जास्त मूलभूत मुद्दा म्हणजे, सरकारला निर्बंध लादण्याचे अधिकार देणार्‍या कायद्याचा पुनर्विचार. आज भारतात या संदर्भात अस्तित्वात असलेला कायदा म्हणजे इ. स. १८८४ साली इंग्रज सरकारने आणलेला 'टेलिग्राफ कायदा.' हा कायदा साम्राज्यवादी सरकारने आणला होता, त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी. आता देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही आपण अजूनही तोच कायदा प्रमाण मानतो. शिवाय तो कायदा संमत झाला होता जेव्हा फक्त वृत्तपत्रंच होती. आज रेडिओ, दूरदर्शन, इंटरनेट वगैरेंचा जमाना आहे. अशा गुंतागुंतीच्या जगतात इ. स. १८८४ चा कायदा प्रमाण मानायचा म्हणजे अतीच झाले. मोदी सरकारने ताबडतोब या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करावी.



 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.