संविधानातील 'धर्म' संकल्पना

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरच्या कालखंडातदेखील हा देश 'धार्मिक विद्वेष' या नावाखाली प्रचंड होरपळला गेला. सन १९२०च्या सुमारास केरळमधील मोपल्यांनी (मलबार येथील मुस्लिमांनी) हिंदूंवर केलेल्या अत्याचाराचे वर्णन आजही अंगावर शहारे आणते, तर फाळणीनंतरच्या कालखंडात पाकिस्तानातील मुस्लिमांनी राजसत्तेच्या संरक्षणाखाली दहा लाख हिंदूंची केलेली कत्तल ही मानवतेलादेखील लज्जा आणणारी आहे. ज्या 'धर्म' या संकल्पनेच्या नावाखाली एवढे प्रचंड नुकसान केले गेले, त्या धर्माचे संविधानातील संकल्पनेसंबंधीचे विवेचन आजच्या काळात आवश्यक ठरते.

भारतीय संविधानामध्ये 'धर्म' या विषयाची व्याख्या आढळून येत नाही. एवढेच नव्हे तर संविधानाच्या उद्देशिका/प्रस्तावना (preamble) मध्येदेखील 'विश्वास', 'श्रद्धा' व 'उपासना' असे शब्द आहेत. त्यामुळे संविधान निर्मितीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या धर्मांचा उल्लेख संविधानामध्ये आलेला आहे. त्यामुळेच संविधानाच्या निर्मितीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या सर्व धार्मिक संकल्पनांना एक प्रकारे राजमान्यता असल्याचे सर्व सरकारांनी गृहित धरले. याचा अपवाद केवळ हिंदू धर्म ठरला. भारतरत्न प.पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे १) हिंदू विवाह कायदा २) हिंदू वारसा कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४) हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा असे चार कायदे एकाच वेळी अस्तित्वात आले. ज्याला एकत्रितपणे 'हिंदू कोड बील' असेही म्हटले जाते. या चारही कायद्यांमुळे हिंदू धर्मातील हजारो वर्षांपासून असलेल्या रुढी उदा. बहुपत्नीत्व, मुलीस मालमत्तेमध्ये अधिकार नसणे, नांदावयास नाकारलेल्या विवाहित स्त्रियांना पोटगीचा हक्क नसणे अशा गोष्टी नामशेष झाल्या. हिंदूधर्मीय समाजाने काळाची आवश्यकता म्हणून वरील सर्व बाबी या सकारात्मक म्हणून स्वीकारुन आत्मसातही केल्या.

या उलट इतर धर्मांनी विशेषत: भारतातील मुस्लिमांनी फाळणीनंतरदेखील इस्लाम धर्मात आवश्यक असलेले कालानुरुप बदल स्वीकारले नाही. उदाहरण म्हणजे, सन १९९३च्या सुमारास मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी भारतीय मतदारास ओळखपत्र सक्तीचे केले. त्या विरुद्ध भारतातील मुस्लिमांनी 'फोटो' ही बाब इस्लाम धर्माच्या विरोधात असल्याने "आम्ही मतदार ओळखपत्रास फोटो लावणे स्वीकारणार नाही," अशी भूमिका घेऊन त्याविरुद्ध आंदोलन केले.

वस्तुत: भारत सरकारने हज यात्रेसाठी घसघशीत अनुदान (सबसीडी) द्यायला सुरुवात केल्यानंतर सन १९८५ पासून भारतातील मुस्लिमांनी जलमार्गाद्वारे हजला जाणे जवळपास बंद करुन हवाईमार्गे विमानाने हजला म्हणजेच सौदी अरेबिया या परकीय देशात जायला सुरुवात केली होती. परकीय देशात जायचे असेल तर पारपत्र (पासपोर्ट) अनिवार्य असते. त्यामुळे शेषन यांनी "परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या अधिकार्‍यांना जर तुम्ही पारपत्र काढताना दहा फोटो सहजगत्या देता, तर निवडणूक आयोगाला एक फोटो द्यायला लाज का वाटते?" असा प्रश्न मुस्लीम नेत्यांना जाहीरपणे विचारल्यानंतरच मुस्लिमांचा विरोध मावळला. मात्र, त्यानंतरदेखील ज्या ज्या वेळी इस्लाम धर्मामध्ये अनिष्ट प्रथा परंपरा उदा. तिहेरी तलाक वगैरे बाबींवर सुधारणेची चर्चा सुरु होऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित झाले, त्यावेळीदेखील मुस्लीम समाजाने जोरदार विरोध तर केलाच; परंतु भारतातील सर्वात जुन्या आणि भारतावर सुमारे ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्य केलेल्या राजकीय पक्षानेदेखील तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. त्याहीपेक्षा आश्चर्याची बाब म्हणजे, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालययांनीदेखील "तीन तलाक जर इस्लाम धर्मग्रंथामध्ये मान्यताप्राप्त असेल तर आम्ही त्यात ढवळाढवळ करणार नाही," असे म्हटल्याचे दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले. मात्र, तिहेरी तलाकचा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या संविधानपीठासमोर असल्याने त्या पाच न्यायाधीशांपैकी मुख्य न्यायमूर्ती खेहर, मुस्लीम न्यायमूर्ती अब्दुल नझिर वगळता इतर तीन न्यायमूर्ती १) फली नरिमन, २) कुरियन जोसेफ, ३) उदय ललित यांनी तिहेरी तलाक अवैध ठरविल्यामुळे तिहेरी तलाक अवैध ठरला.

तिहेरी तलाक अवैध ठरविल्यामुळे केंद्र सरकारने तो फौजदारी गुन्हा ठरवून तसा कायदाही केला. मात्र, लोकसभेत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसजवळ संख्याबळ नसल्यामुळे त्या ठिकाणी तिहेरी तलाक विरोधी फौजदारी कायद्याला समर्थन दिले. मात्र, राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसल्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने तेथे विरोध करुन तिहेरी तलाक विरोधी फौजदारी कायदा मंजूर होऊ दिला नाही. अखेर मे २०१९ ची लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकारचे राज्यसभेत संख्याबळ वाढल्यानंतरच तो कायदा मंजूर झाला.

वरील सर्व बाबी या सुसंस्कृत समाजाला मानवणार्‍या नसल्या तरी 'धार्मिक स्वातंत्र्य' या नावाखाली अनेक वर्ष दडपशाहीने सुरुच आहेत. त्यामुळेच संविधान दिनाच्या निमित्ताने संविधानाला धार्मिक स्वातंत्र्य कोणते अपेक्षित आहे, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरते. संविधान निर्मितीच्या कालखंडात भारताची धार्मिक आधारावर फाळणी होऊन भारताच्या पूर्व-पश्चिमेला मुस्लीम राष्ट्र अस्तित्वात आलेले होते. त्यामुळे त्या वेळच्या मान्यतेप्रमाणे 'उर्वरित भारत हा हिंदूंचा' ही गोष्ट व्यावहारिक असतानादेखील संविधान निर्मात्यांनी तसे होऊ दिले नाही. एवढेच नव्हे तर भारतीय नागरिकास धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार याचा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मध्ये देण्यात आला.

भारतीय संविधान अनुच्छेद २५ : सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार :

(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतूदींना अधीन राहून, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.

संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काची वरील तरतूद ही अत्यंत सुस्पष्ट आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य या शब्दांपूर्वी संविधानामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य या तीन बाबी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. तथाकथित सेक्युलर राजकारण्यांनी आणि स्वत:ला 'पुरोगामी' (सध्या ज्या लोकांना 'तुुकडे-तुकडे गँग' म्हणण्याची प्रथा आहे) म्हणवणार्‍यांनी वर नमूद केलेल्या सर्व इस्लामिक धार्मिक प्रथा यांना संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे, असा युक्तिवाद करुन आजही इस्लाममधील अनिष्ट प्रथांना रद्द करण्याच्या प्रयत्नांना सर्व प्रकारे जोरदार विरोध सुरु ठेवलेला आहे. त्यामुळे संविधानातील सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य या संबंधी सध्या वस्तुस्थिती काय आहे हे अभ्यासणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्था

प्रत्येक नागरिकास त्याचे जीवन जगताना कोणताही अडथळा येता कामा नये. म्हणजेच त्या नागरिकास नोकरीच्या, निवासाच्या, शिक्षणाच्या ठिकाणी किंवा इतर प्रवासात सहजगत्या जाता-येता आले पाहिजे. जमाव/मोर्चामुळे जखमी इसमाची रुग्णवाहिका ३० मिनिटे अडकून राहणे हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. भारतामध्ये असलेल्या मेट्रोपॉलिटन शहरांपैकी मुंबई महानगराची सार्वजनिक सुव्यवस्था 'चांगली' या सदरात गणली जाते. तरीदेखील मुंबईमध्ये दर शुक्रवारी दुपारी १ ते २:३० या कालावधीत वांद्रे, भेंडी बाजार सारख्या किमान १० ठिकाणी रस्त्यावर इस्लामी अनुयायांची प्रचंड गर्दी असते. धार्मिक दंगा नको म्हणून पोलीस प्रशासन स्वत:हून वाहतूक दुसर्‍या रस्त्याने वळविते अथवा तो रस्ता बंद ठेवते, असा अनुभव येतो. त्यामुळे रस्त्यावरील नमाज बंद करा, अशी मागणी किमान २५ वर्षांपासून होत आहे. अशावेळी रस्त्यावरचे नमाज बंद करण्याऐवजी ती मागणी करणार्‍यांना मात्र जातियवादी, धार्मिक द्वेष पसरविणारे अशी विशेषणे लावण्यात येतात. त्यामुळे रस्त्यावरचे नमाज हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा असल्यामुळे ते बंद होणे किंवा रस्त्यावर नमाज पढायला अनुमती देणे किंवा त्याकडे डोळेझाक करणे हे संविधानाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेच्या सरळसरळ विरोधातील आहे.

नीतिमत्ता

काळ कितीही बदलला तरी, सुसंस्कृत समाजाच्या नीतिमत्तेच्या संकल्पनेमध्ये फारसा बदल होत नाही. कोणत्याही धर्माच्या विवाह पद्धतीनुसार स्त्री-पुरुष विवाहाच्या संबंधात स्त्रीची मुक्त संमती आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे विभक्त होण्याच्या वेळीदेखील स्त्रीची संमती आवश्यक असली पाहिजे. म्हणून हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये घटस्फोटाचा उल्लेख नाही. कारण, हिंदू धर्म मान्यतेनुसार 'विवाह' हा संस्कार आहे. मात्र, इतर धर्माच्या मान्यतेनुसार 'विवाह' हा एक प्रकारचा करार आहे.

सुमारे ३० वर्षांपूर्वी हिंदी चित्रपटसृष्टीत नावलौकिक असलेल्या एका निर्माता दिग्दर्शकाला पहिली पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करावयाचे होते. मात्र, पहिल्या पत्नीची त्या दुसर्‍या विवाहास संमती नव्हती. त्यामुळे त्या निर्माता-दिग्दर्शक हिंदू पुरुषाने इस्लाम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसर्‍या स्त्रीशी निकाह केला. दुसरा निकाह/लग्न हे मुस्लीम पुरुषाने केले असल्यामुळे जणू काही तो घटनेने दिलेला अधिकार आहे, असे मानून पहिली पत्नी गप्पदेखील बसली. मात्र, त्या निर्माता-दिग्दर्शकापासून अनेक जणांनी प्रेरणा घेऊन पहिल्या पत्नीच्या संमतीवाचून दुसरे लग्न करावयाचे असेल तर 'इस्लामचा स्वीकार' या सहज मार्गाचा अवलंब करायला सुरुवात केली. त्यावेळी या देशातील स्त्रिया दुर्गेचे रूप घेऊन त्या अन्यायाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 'सरला मुद्गल विरुद्ध केंद्र सरकार' या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढला.

"हिंदू पतीने पहिला विवाह विच्छेद न करता (घटस्फोट न घेता) दुसरा विवाह केला तर भारतीय दंड संहिता कलम ४९४ अन्वये तो दुसरा विवाह अवैध असून शिक्षेसदेखील पात्र आहे." असा निष्कर्ष नोंदवून 'इस्लामचा स्वीकार' त्या फौजदारी गुन्ह्यापासून पळवाट होऊ शकत नाही, असेही प्रतिपादित केले. एवढेच नव्हे तर, केवळ शिक्षेपासून सुटका व्हावी, याकरिता इस्लामचा स्वीकार करण्याची वाढती प्रवृत्ती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचीदेखील आवश्यकता प्रतिपादित केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात सरकारला संविधानाच्या कलम ४४ अन्वये सर्व नागरिकांकरिता एकच नागरी संहिता (Uniform Civil Code)लागू करण्याच्या द़ृष्टीने आवाहनही केले.

काळ कितीही बदलला तरीदेखील पत्नीचे पालन-पोषण करणे याची जबाबदारी पतीचीच आहे. मात्र, इस्लाम धर्मात पोटगीची तरतूद नाही. त्यामुळे भारत सरकारने सन १९७३ साली फौजदारी प्रक्रिया कायद्यात दुरुस्ती करून कलम १२५ अन्वये तात्पुरत्या पोटगीची तरतूद केली. त्या तरतुदींअन्वयेच इंदौर येथे राहणार्‍या शहाबानो नावाच्या मुस्लीम महिलेस दरमहा पोटगी देण्याचा आदेश तिच्या मोहम्मद अहमद खान नावाच्या वकील पतीस दिला. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. त्यानंतर मात्र राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारने मुस्लीम कायद्यात ढवळाढवळ करणार नाही, असे प्रतिपादित करुन मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारणारी तरतूद सुरुच ठेवली. तरीदेखील भारतातील न्यायालयांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये मुस्लीम महिलांना पोटगी मंजूर करण्याचे सुरुच ठेवलेले आहे.

तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि पोटगीबाबत न्यायालयाने वरील बाबी स्पष्ट केलेल्या असल्या तरीदेखील 'हलाला' या अघोरी इस्लामी प्रथेबद्दल अद्यापही निर्णय होऊ शकलेला नाही. भारतातील बहुतांश नागरिकांस (इस्लामी सोडून) हलालाबद्दल माहिती नाही. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने त्याच्या पत्नीला घटस्फोट (तलाक) दिल्यानंतर, त्या पूर्वीच्या पती-पत्नीला म्हणजेच स्त्री-पुरुषाला पुन्हा एकत्र यायचे असेल, म्हणजेच निकाह (लग्न) करावयाचा असेल, तर त्याकरिता त्या स्त्रीने पूर्वीच्या पतीच्या व्यतिरिक्त त्रयस्थ पुरुषाशी निकाह करणे आवश्यक असून त्या त्रयस्थ पुरुषाशी शय्यासोबत (हमबिस्तर) करणे त्या स्त्रीवर बंधनकारक असते. त्या त्रयस्थ पुरुषाने त्या स्त्रीशी शय्यासोबत (हमबिस्तर) केल्यानंतर जर त्या स्त्रीस स्वेच्छेने तलाक दिला, तरच ती स्त्री स्वत:च्या इच्छेच्या पूर्वीच्या पतीबरोबर निकाह करु शकते. यालाच 'हलाला' असे म्हटले जाते. या संबंधी हिंदी चित्रपट सृष्टीतील मेहजबीन बानो (मीना कुमारी) या अभिनेत्रीचे उदाहरण सुसंस्कृत समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. कमाल अमरोही नावाच्या तिच्या पतीने रागाच्या भरात मीना कुमारी हिस तलाक दिला. कमाल अमरोही यास त्याची चूक लगेचच लक्षात आली. मात्र, तोपर्यंत तलाकची बातमी मुस्लीम समाजात सार्वजनिक झालेली होती. त्यामुळे कमाल अमरोही यास मीना कुमारी हिच्याशी पुन्हा निकाह करण्याकरिता मीना कुमारी हिचा हलाला विधी आवश्यक झाला. त्याप्रमाणे मीना कुमारीने कमाल अमरोहीच्या मित्राबरोबर निकाह करुन त्याच्यासोबत शय्यासोबत (हमबिस्तर) करुन त्याच्याकडून तलाक मिळविल्यानंतरच पुन्हा कमाल अमरोहीशी विवाह करु शकली. या प्रकरणात फक्त स्त्रीची ससेहोलपट झाली. ती देखील धार्मिक अधिकाराच्या नावाखाली! आजही 'हलाला' ही अघोरी इस्लामी प्रथा संविधानाने अथवा एखाद्या न्यायालयाने अवैध ठरविलेली नाही.

सार्वजनिक आरोग्य

'चर्च ऑफ गॉड (फुल गॉस्पेल) इन इंडिया विरुद्ध के.के. आर. मॅजिस्टिक कॉलनी वेलफेअर असोसिएशन' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम. बी. शहा आणि न्यायमूर्ती एस. एन. फुकन यांच्या खंडपीठाने ध्वनीप्रदूषणाच्या बाबतीत धार्मिक अधिकारांची सीमारेषा स्पष्ट केलेली आहे. लहान मुले, विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक यांना पहाटेच्या वेळी पुरेशी आणि शांत वातावरणात झोप मिळणे हा त्यांचा मौलिक अधिकार आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट केलेले आहे. केवळ एखाद्या धर्मामध्ये घंटा वाजवणे, ड्रम वाजवणे, लाऊड स्पिकरवरुन बांग देणे आवश्यक आहे, असे दिसून येत असले तरी त्या घंटेमुळे आणि किंवा लाऊड स्पिकरवरील बांगमुळे कोणाचीही झोपमोड होणार नाही किंवा त्यांच्या झोपेमध्ये व्यत्यय येणार नाही, अशाच मर्यादेत घंटा व लाऊड स्पिकरचा आवाज असला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

म्हणूनच संविधानाला अपेक्षित असणारी 'धर्म' ही संकल्पना सार्वजनिक सुव्यवस्था (Law & Order) नीतिमत्ता (Morality) व आरोग्य (Health) याच्या अधीन राहूनच आचरणात आणणारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची वरील प्रकरणांमध्ये विशद भूमिका हीच खर्‍या अर्थाने संविधानाला अपेक्षित असणारी 'धर्म' स्वातंत्र्याची संकल्पना आहे.

- अधिवक्ता दीपक गायकवाड

९४२२४९३८८४/८३०८८४३८८४

(लेखक हे रायगड जिल्ह्यात वकिली करीत असून विश्व हिंदू परिषद धर्मप्रसार (घर वापसी) या विभागाचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)