इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड अत्यावश्यक

    दिनांक  09-Apr-2018   




भूदलाची ताकद ही प्रचंड मोठी असल्यामुळे आणि जमिनीवर लढल्या जाणार्‍या लढाया महत्त्वाच्या असल्याने अशा संयुक्त दलामध्ये सर्व अधिकार हे भूदल अधिकार्‍यांकडे जातील. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडला विरोध होत आहे. मात्र, देशाकरिता इंटिग्रेटेड कमांड अतिशय आवश्यक आहे.



भारत सरकारने अलीकडेच एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार एक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे भूदल, नौदल, वायुदल या तिन्ही संरक्षण दलांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या इतर दलांतील अधिकारी, जवान यांच्यावर आता कायदेशीर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. यापूर्वी भूदल, नौदल, वायुदल केवळ आपापल्या अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. सशस्त्र सेनांचे अपेक्षित एकत्रीकरण म्हणजे लष्कर, हवाई दल व नौदल या तिन्हीमधील मनुष्यबळ व संसाधनांचे एका नेतृत्वाखाली तैनात होऊन युद्ध लढणे. या ‘थिएटर कमांड’चे नेतृत्व ‘थ्री स्टार ऑङ्गिसर’ म्हणजेच लेफ्टनंट जनरल, व्हाईस ऍडमिरल किंवा एअर मार्शल करतील. भारताने या दिशेने नुकतेच पहिले पाऊल टाकले आहे. हे पाऊल म्हणजे सशस्त्र दलांसाठी असलेल्या ‘कमांड व कंट्रोल रूल्स फॉर जॉईंट ऑर्गनायझेशन्स ऍण्ड एस्टॅब्लिशमेंट्स ऍक्ट’मध्ये बदल करण्यात आला आहे. सध्या लष्करी अधिकारी तिन्ही दलांच्या संस्थेमध्ये (ट्राय सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन) कार्यरत असले, तरी त्यांच्यासाठी फक्त त्यांच्या स्वत:च्या दलाचेच नियम लागू असतात. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने नुकतेच ‘स्टॅट्युटरी रूल्स ऍण्ड ऑर्डर्स’ जारी केल्या आहेत. त्यानुसार आता तिन्ही दलांपैकी कोणत्याही एका दलाचा वरिष्ठ अधिकारी त्याच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या अन्य दोन दलांमधील सहकारी व सैनिकांना आता कायदेशीररित्या आदेश देऊ शकतो. या पुढील युद्धांमध्ये सर्व प्रकारच्या संकटांना सामोरे जाताना तिन्ही दलांनी एकत्र काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज चीन हिंदी महासागरातील ताकद वाढवतो आहे, तर चीन आणि पाकिस्तान जमिनी सीमांवरही आपल्याशी युद्ध छेडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कारवायांना तोंड देण्यासाठी तिन्ही दलांना एकत्र येऊन लढाई लढावी लागणार आहे.

सैन्य दलांचे १५ वेगवेगळे कमांड सध्याच्या पद्धतीनुसार भूदल, नौदल आणि वायुदल यांचे वेगवेगळे कमांड आहेत. तसे पाहता, सैन्यामध्ये सात वेगळे कमांड आहेत.

१) नॉर्थन कमांड : काश्मीर सीमेवर लक्ष ठेवणारी

२) वेस्टर्न आणि साऊथ वेस्टर्न कमांड : पाकिस्तान सीमेवर लक्ष ठेवणारी

३) सदर्न कमांड : समुद्रकिनार्‍यांवर, वाळवंटी भागांवर लक्ष ठेवणारी

४) ईस्टर्न कमांड : पूर्वांचल आणि चीन सीमेवर लक्ष ठेवणारी.

अशाच पद्धतीने हवाई दलाचे ५ कमांड आणि नौदलाकडे ३ कमांड आहेत. या वेगवेगळ्या कमांडमुळे युद्धाच्या वेळेस आपल्याकडे असलेल्या युद्धसाधनांचा वापर योग्यरीत्या केला जात नाही. 

 
प्रचलित पद्धतीनुसार आपल्याकडे केवळ दोन कमांड अशा आहेत, ज्यामध्ये तिन्ही दलांचे अधिकारी आणि जवान एकत्र येऊन काम करतात. एक म्हणजे, अंदमान-निकोबार बेटांवर आणि दुसरी म्हणजे, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड. भारताची क्षेपणास्त्रे व अणुबॉम्बचा वापर करण्यासाठी या कमांड सज्ज असतात. त्यामध्ये एकत्रित कमांडच्या हाताखाली सर्व दले काम करतात. अशा प्रकारे सर्वच दलांनी एकत्र येऊन, आपल्याकडील साधनांचा शत्रूविरुद्ध एकत्रित उपयोग करणे गरजेचे आहे. यासाठी तिन्ही दलांचे संयुक्त कमांड करणे आवश्यक आहे. आज भारत-चीन सीमेवर चीनने त्यांच्या तिन्ही कमांडना एकत्र करून उभे केले आहे. अशा वेळी भारताच्या भूदलाचे तीन आणि नौदलाचे दोन कमांड एकत्रित आले, तर आपली चीनविरोधात युद्ध लढण्याची क्षमता वाढू शकेल. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी सीमेवर तीन दलांच्या मिळून एकत्रित कमांड बनवल्या, तर पाकिस्तानविरोधात लढणेही सोपे जाईल.

देशासाठी इंटिग्रेटेड कमांड अत्यावश्यक

आज भारताच्या तिन्ही दलांनी अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर इथेही एकत्रित लढणे गरजेचे आहे. ताज्या निर्णयानंतर ‘चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) तिन्ही दलांसाठी नियुक्त करण्यात येणार आहे. हा थ्री स्टार अधिकारी आपल्या राज्यकर्त्यांना सुरक्षेच्या कोणत्याही पैलूवर मार्गदर्शन करू शकेल. हे सर्व करणे गरजेचे आहे. डिफेन्स पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालानुसार भारताचे डिफेन्स बजेट दिवसेंदिवस कमी होत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे सैन्याचे आधुनिकीकरण थांबलेले आहे. ‘वन रँक, वन पेन्शन’मुळे खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत गरज आहे ती सर्वांना एकत्रित आणण्याची. या एकीकरणामुळे आपल्या मनुष्यबळ आणि शस्त्रास्त्रांचा अधिक योग्य वापर करता येईल. दुर्दैवाने नौदल, भूदल, वायुदल यांच्यातील मतभेदांमुळे जॉईंट कमांडला विरोध होतो आहे. आज भूदलात १२.५ लाख, नौदलात ५०-६० हजार आहे, तर हवाई दलात १ लाख जवान आहेत. भूदलाची ताकद ही प्रचंड मोठी असल्यामुळे आणि जमिनीवर लढल्या जाणार्‍या लढाया महत्त्वाच्या असल्याने अशा संयुक्त दलामध्ये सर्व अधिकार हे भूदल अधिकार्‍यांकडे जातील. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडला विरोध होत आहे. मात्र, देशाकरिता इंटिग्रेटेड कमांड अतिशय आवश्यक आहे. जगभराचा विचार केला, तर आज ७० देशांनी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची पद्धत अवलंबली आहे. एवढेच नव्हे, तर गेल्या ७० वर्षांत अनेक सरकारी अहवालांनी अशा प्रकारची पद्धत आणण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत. २०१२ मध्ये नरेशचंद्र टास्क फोर्सनेही याची गरज असल्याचे सांगितले होते. २०१७ मध्ये लेफ्टनंट शेकटकर समितीनेही याबाबत आपले विचार स्पष्टपणे मांडले होते. तरीही याविषयी अंमलबजावणी झालेली नव्हती. हातातली शस्त्रे, पैसा आणि मनुष्यबळ यांचा वापर चांगल्या अर्थाने करण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड’ची आवश्यकता आहे. यामुळे पाकिस्तान आणि चीनसोबत लढण्याची आपली क्षमता वाढू शकते.

अंतर्गत सुरक्षेच्या कारवायांसाठी उपयुक्त

आज अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात काही प्रश्न अथवा समस्या निर्माण झाल्यास सीआरपीए, बीएसएफ, सीआयएसएफ आणि एसएमबी अशी वेगवेगळी दले किंवा केंद्रीय सुरक्षा दले तयार केलेली आहेत. या दलांनाही अंतर्गत सुरक्षा दले म्हणून एकत्र करण्यात आले पाहिजे. आज अर्धसैनिक दलांची संख्या सहा लाखांवरून २४ लाखांवर गेली आहे. त्यांना एकत्र आणल्यास त्यांच्या सुरक्षा साधनांचा आणि तयारीचा वापर देशाच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक चांगला करता येईल. सैन्याच्या लखनौस्थित सेंट्रल कमांडच्या हाताखाली हे काम करता येऊ शकते. सीडीएस त्याचप्रमाणे अंतर्गत सुरक्षेसाठी काम करणार्‍या सर्व दलांना एकत्रित कमांडच्या हाताखाली आणल्यास त्यांचा अधिक योग्य वापर करता येईल.

पाकिस्तान व चीन सोडून इतर सर्व सीमा एकत्रित कमांडच्या हाताखाली आणाव्यात

यापुढचे पाऊल म्हणून ज्या सीमा भारताला येऊन मिळतात तिथेसुद्धा एकत्रित कमांडची अख्त्यारी आणणे गरजेचे आहे. आज भारत-बांगलादेश सीमा, सीमा सुरक्षा दलाच्या हाताखाली आहे, जे गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. त्या सीमेवरून पाच ते सहा कोटी बांगलादेशींनी भारतात घुसखोरी केली आहे. भारत-भूतान, भारत-नेपाळ या सीमा, सीमा सुरक्षा बलाच्या अख्त्यारीत आहेत. भारत-म्यानमार सीमा ‘आसाम रायफल’च्या अंतर्गत आहेत. या सर्व सीमा एकत्रित कमांडच्या हाताखाली आल्यास आपले सीमा व्यवस्थापन सुधारेल. सीमेवरून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी, खोट्या नोटांची तस्करी, शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थ यांची तस्करी असो ही थांबवण्यास मदत होईल. त्यामुळे एकत्रित कमांडला पुढे घेऊन जायला पाहिजे. या माध्यमातून सीमा व्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा याविरोधात एकत्रित लढा द्यायला पाहिजे. देशामध्ये असलेल्या सर्व सामग्रीचा आणि मनुष्यशक्तीचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल व देश सुरक्षित होईल. ‘सध्याच्या परिस्थितीत धोका केव्हाही व कोठूनही येऊ शकतो. ‘थिएटर कमांड’ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावरच लक्ष केंद्रित करत असल्याने हे धोके निष्ङ्गळ ठरवणे शक्य होईल. त्याचबरोबर त्यामुळे संसाधनांचा योग्य वापर शक्य होईल. तसेच गुप्तवार्तांचे संकलन, मनुष्यबळ व्यवस्थापनही अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. अत्याधुनिक पद्धतीच्या युद्धामध्ये वापरल्या जाणार्‍या आधुनिक यंत्रणा खूप मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असतात. त्याचबरोबर एकूणच लष्करी संसाधनेही मर्यादित असतात. त्यांचा गरजेनुसार योग्य ठिकाणी योग्य पद्धतीने वापर करणे यामुळे शक्य होईल. त्यामुळेच भारतासाठी ‘थिएटर कमांड’चे प्रारूप निश्चित करताना ते भारताच्या गरजांनुसार व भारताच्या विजयासाठीच बनवले पाहिजे.’ लाकडाच्या मोळीतील एकेक लाकूड सुटे करून मोडता येते; पण अखंड मोळी मोडणे कठीण जाते, हे आपण सर्वांनी लहानपणापासून ऐकले असेल. आता त्याच न्यायाने देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेतील भूदल, वायुदल आणि नौदल या तिन्ही दलांसाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एकत्रित कमांडला पुढे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून सीमा व्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा याविरोधात एकत्रित लढा दिला गेला पाहिजे. तसे झाल्यास देशामध्ये असलेल्या सर्व सामग्रीचा आणि मनुष्यशक्तीचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल व देश सुरक्षित होईल.
 
 
- ब्रि. हेमंत महाजन