निर्यातीला गतिशक्ती

 

 

केंद्र सरकार खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना राबवत असून, केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे २०१९ ते २०२४ या कालावधीत, फळे आणि भाजीपाला निर्यातीच्या प्रमाणात ४७.३ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना मिळावी, यासाठी पॅकिंग, कोल्ड स्टोरेज तसेच वाहतूक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात निर्यातदारांचा सहभाग वाढीस लागावा, तसेच खरेदीदार विक्रेता मेळाव्याचे आयोजन करणे आणि नवीन उत्पादनांसाठी, पॅकेजिंग मानक विकसित करणे यांचा यात समावेश आहे. म्हणूनच, गेल्या पाच वर्षांत निर्यातीत घसघशीत ४७.३० टक्के इतकी वाढ झाली असून, मूल्याच्या दृष्टीने ती ४१.५० टक्के इतकी आहे. भारतातून फळे आणि भाजीपाल्याच्या एकूण निर्यातीची नोंद सरकारकडे आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक ही फळे व भाजीपाला उत्पादक प्रमुख राज्ये आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची ताजी फळे आणि भाज्यांची निर्यात, १२३ देशांपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचवेळी, गेल्या तीन वर्षांत, भारतीय उत्पादनांनी जगातील १७ नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश केला. यातील काही बाजारपेठा ब्राझील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक प्रजासत्ताक, युगांडा, घाना इत्यादी आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात सहभागी होणे, बाजार प्रवेश वाटाघाटींचा सक्रिय पाठपुरावा करणे, खरेदीदार विक्रेता मेळाव्याचे आयोजन करणे, अशा अनेक उपाययोजनांद्वारे हे साध्य झाले आहे.

 

भारतातील फळे आणि भाजीपाला निर्यातीत झालेली ४७.३ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ ही, कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाद्वारे राबविण्यात येणार्‍या आर्थिक साहाय्य योजनांमुळे शक्य झाली आहे. ही योजना भारतीय निर्यातदारांना आधार देण्याचे काम करतेच, त्याशिवाय या क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्याबाबतही मार्गदर्शन करते. त्यामुळेच या क्षेत्राचा विकास होत आहे. नाशवंत वस्तूंसाठी गतिमान वाहतूक ही अत्यंत गरजेची अशीच. वाहतूक वेगवान झाली आणि हाताळणीशी संबंधित खर्च कमी झाले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किमती देणे शक्य होते, तसेच त्यांची मागणी वाढू शकते. उत्तम दर्जाचे पॅकेजिंग तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासाठी निधी देण्यात येतो. तो वाहतुकीदरम्यान उत्पादनाची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असाच. त्यामुळे, भारतीय उत्पादन दर्जेदार स्थितीत ग्राहकांपर्यंत पोहोचत असून, त्यातूनच भारतीय मालाबद्दल विश्वास प्रस्थापित होत आहे. निर्यातदारांना ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्या अडचणींवर मात करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यातूनच, हे क्षेत्र शाश्वत वाढीच्या दिशेने निश्चित असा प्रवास करत आहे. तथापि, या क्षेत्राच्या वाढीसाठी बाजारपेठेतील बदलत्या गतिशीलता आणि उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, या योजनांचे सातत्याने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. निर्यात बाजारपेठांचे विविधीकरण, मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी पुरवठा साखळीची एकूण कार्यक्षमता आणि शाश्वतता सुधारणे यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. हा एकात्मिक दृष्टिकोन भारताच्या फळे आणि भाजीपाला निर्यात क्षेत्राचे यश सुनिश्चित करेल.

 

दुसरीकडे, भारताचा उत्पादन क्षेत्राच्या विकास दराने नववर्षाच्या प्रारंभी, जानेवारी महिन्यात, सहा महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. निर्यातीत गेल्या १४ वर्षांतील सर्वाधिक वाढ झाल्याचे, एका मासिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०११ नंतर प्रथमच निर्यातीत वाढ झाली असल्याचे, या अहवालात नोंद करण्यात आले आहे. निर्यात वाढल्याने, उत्पादन सूचित लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. ‘मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेजिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’अर्थात पीएमआयमध्ये घसघशीत वाढ नोंदवली गेली आहे. देशांतर्गत वाढती मागणी तसेच निर्यातीत झालेली वाढ यामुळे, उत्पादन क्षेत्राला बळ मिळाले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणूनच ऑक्टोबर महिन्यानंतर पहिल्यांदाच उत्पादन क्षेत्राची आकडेवारी ही, वाढीच्या दृष्टीने दिलासादायक अशीच आहे. तसेच येणार्‍या काळात ३२ टक्के कंपन्यांनी वाढीचा अंदाज वर्तवला असून, या कालावधीत उत्पादन क्षेत्रात अशीच वाढ कायम राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. वाढती मागणी, ग्राहकांची वाढलेली क्रयशक्ती तसेच अनुकूल आर्थिक परिस्थिती, हे घटक विकासाला चालना देत आहेत. दमदार तेजीमुळे तसेच उत्साहवर्धक अंदाजामुळे, कंपन्यांनी चौथ्या तिमाहीच्या प्रारंभी अतिरिक्त कामगारांची भरती केली आहे, असेही हा अहवाल सांगतो.

 

जानेवारीमध्ये भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने लक्षणीय वाढ अनुभवली असून, ती सहा महिन्यांतील सर्वोच्चविकासदर गाठणारी ठरली आहे. वाढीतील या सकारात्मकतेमुळेच निर्यातीत तीव्र वाढ झाली आहे. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंची जागतिक मागणीत वाढ झाली असून, भारतीय उत्पादकांसाठी अनुकूल बाह्य वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या वाढीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. अनेक देशांमध्ये साथीच्या आजाराशी संबंधित निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर, वाढलेली जागतिक मागणी हे एक महत्त्वाचे कारण असून, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे उत्पादनाला चालना देण्यावर केंद्र सरकारने जे लक्ष केंद्रित केले आहे, त्याची गोमटी फळे आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल. स्पर्धात्मक किंमत, राजकीय स्थिरता, आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली मजबूत सुधारणा,उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्याचे काम करत आहेत.

 

नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही, उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासाठी, विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूदही करण्यात आली आहे. सर्वच क्षेत्रांच्या वाढीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्नात असून, विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. जागतिक आव्हाने कायम असताना, भू-राजकीय तणाव शिगेला पोहोचलेला असताना, अमेरिकेसह युरोपवर मंदीचे सावट कायम असताना भारताच्या निर्यातीत झालेली वाढ ही, म्हणूनच लक्षणीय अशीच आहे. जागतिक वाढीचा वेग ३.२ टक्के इतका असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग ६.८ टक्के इतका आहे. गेल्या वर्षी तो जास्त होता, तथापि त्यावेळी जागतिक परिस्थिती इतकी आव्हानात्मक नव्हती. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतही, भारतीय वस्तुंच्या मागणीत झालेली वाढ आणि त्यातूनच उत्पादनाला लाभलेली गती, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी लाभदायक ठरेल, असे शुभवर्तमान यातून मिळाले आहे.