घुसखोरमुक्त अमेरिकेकडे...

 

 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘राष्ट्र प्रथम’ विचारानुसार काम करणारे, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देऊनच विजयी झाले. जगभरातील लिबरल टोळ्यांनी या दोघांनाही सत्तेपासून लांब ठेवण्याचे अगदी आटोकाट प्रयत्न केले. अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ने सलग तिसर्‍यांदा मोदींचा वारु रोखण्यासाठी अक्षरश: जीवाचा आकांत चालवला होता. ट्रम्प यांनीही तेथील डाव्या विचारांना पायदळी तुडवत, अमेरिकेच्या हितासाठी व्यापक धोरण राबविणार असल्याचे प्रचाराच्या अगदी पहिल्या फेरीपासून जाहीर केले होते. त्यामुळे तेथील समस्त लिबरल टोळ्या ट्रम्प निवडून येऊ नयेत, यासाठी प्रयत्नरत होते. तथापि, जसा भारतीय जनतेने मोदींविरोधातील अपप्रचार नाकारत, राष्ट्रवादाला प्राधान्य दिले, तसेच अमेरिकी जनतेनेही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बोटचेप्या धोरणांना केराची टोपली दाखवली. अमेरिकेत ट्रम्प आल्यानंतर तेथील भारतीयांचे काही खरे नाही, अशीही एक प्रचारमोहीम राबवली गेली. तथापि, ती तथ्याला धरून नव्हती. हे सगळे विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण एवढेच की, ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच, विविध निर्णयांचा धडाका लावला आहे. साहजिकच त्यातील बहुतांशी निर्णय तेथील लिबरल टोळीच्या पचनी पडलेले नसल्यामुळेच, त्यांनी अमेरिकेत आंदोलने, मोर्च्यांच्या माध्यमातून अनागोंदी माजवायला प्रारंभ केला आहे.

 

शपथविधीनंतर ट्रम्प यांनी अनेक कार्यकारी आदेशांवर लगोलग स्वाक्षरी केली. यात कॅपिटल हिल हिंसाचारातील दोषींना माफी देण्याबरोबरच पॅरिस हवामान करार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेतून (डब्ल्यूएचओ) अमेरिकेला वगळण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या कागदपत्रांची पर्वा न करता, अमेरिकेचे नागरिकत्व जन्मसिद्ध अधिकाराने मिळत होते. अमेरिकेच्या राज्यघटनेने आपल्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे तिथे जन्मलेल्या सर्वांना जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची हमी दिली होती. ही तरतूद 1868 सालापासून अस्तित्वात होती. म्हणजेच, थोडेथोडके नव्हे तर अमेरिकेत दीडशे वर्षांहून अधिक काळापासून या धोरणाची अंमलबजावणी होत होती. त्यामुळे अमेरिकेत बेकायदेशीर मार्गाने दाखल झालेले निर्वासित तसेच घुसखोरांच्या मुलांना सनदशीर मार्गाने अमेरिकेचे नागरिकत्व वर्षानुवर्षे मिळत गेले. मात्र, हा जन्मसिद्ध नागरिकत्व देणारा कायदेशीर आधारच ट्रम्प यांनी रद्दबातल ठरविला. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या ‘इमिग्रेशन’ धोरणात मोठा बदल होणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि त्यांचे आई-वडील ‘वर्क व्हिसा’वर तेथे वास्तव्यास असलेल्या लाखो मुलांच्या नागरिकत्वावर होणार आहे किंवा काही पालक जे आपल्या मुलांना जन्म देण्यासाठी अमेरिकेत स्थलांतरित करतात, अशा प्रकारच्या ‘बर्थ टुरिझम’ला आता आळा बसेल.

 

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील 22 राज्यांच्या अ‍ॅटर्नी जनरलांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. राष्ट्राध्यक्ष एका स्वाक्षरीद्वारे घटनादुरुस्ती करू शकत नाहीत, असा तेथील या लिबरल मंडळींचा दावा. स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍यांनी असेही म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्षांना सर्वाधिकार असले, तरी ते राजे नाहीत. अर्थातच, ‘व्हाईट हाऊस’ने लिबरल मंडळींना जे वाटेल ते त्यांनी म्हणू देत, न्यायालयात जायचे असेल तर जा, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. एवढेच नाही तर ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरांविरोधातही कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. लाखोंच्या संख्येने तेथे घुसखोर असून, यात आशियाई खंडातील लोकसंख्या मोठी अशीच आहे. अमेरिकी सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे आता अशा घुसखोरांविरोधात कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. किंबहुना, ट्रम्प यांनी सीमेवर लष्कर पाठवले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत तेथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. अवैध घुसखोरांच्या धोक्यांपासून अमेरिकी जनतेचे संरक्षण करणे, ही प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे ट्रम्प यांचे मत. अवैध घुसखोरांमुळे देशाची कशी सार्वत्रिक वाताहत होते, हे संपूर्ण युरोपने गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने अनुभवले आणि आजघडीलाही युरोप घुसखोरांच्या समस्येशी झुंजत आहे. युरोपप्रमाणेच अमेरिकेतही या घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. अमेरिकी कायद्यातील तरतुदींमुळे अशा घुसखोरांना अमेरिकी नागरिकत्व मिळत असल्याने, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत होते. मात्र, ट्रम्प यांनी मुळावरच घाव घातला. इस्रायल-‘हमास’ संघर्षावेळी युरोपसह अमेरिकेतही इस्रायलविरोधात लाखोंच्या संख्येने निदर्शने झालेली दिसून आली. अशा घुसखोरांना रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाला म्हणूनच तेथे विरोध उफाळून आलेला दिसतो. तेथील लिबरलांचे नेहमीप्रमाणे अरण्यरुदन जोरात सुरु आहे. पण, एकूणच अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या लांगूलचालनाच्या धोरणाला ट्रम्प यांनी सुरुंग लावला आहे. व्हिसा धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे नमूद करत ट्रम्प यांनी भारतीयांना दिलासा दिला आहे.

 

भारतातही सर्वत्र बांगलादेशी तसेच रोहिंग्यांची घुसखोरीची प्रकरणे उघडकीस येत असताना, अमेरिकेने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. देशात बांगलादेशी घुसखोरांनी आपले बस्तान बसवले असून, त्यांनी अवैध मार्गाने येथील कागदपत्रेही मिळवली असल्याच्या घटना हल्ली रोजच्या रोज प्रकाशात येत आहेत. घुसखोरांना जन्म दाखला देण्यात येणारा घोटाळा नुकताच अकोला येथे उघड झाला. हजारो घुसखोरांना जन्म दाखला दिला गेला. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवत असून, त्याद्वारे देशात हातपाय पसरत आहेत. भारतातही घुसखोरांविरोधात असाच मोठा लढा हाती घेण्याची गरज तीव्र झाली आहे. हे घुसखोर अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करत असून, ते देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे यापूर्वी वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा सहभागही उघडकीस आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सीमावर्ती भागातून भारतात घुसखोरीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय. त्याच पार्श्वभूमीवर बांगलादेश आणि म्यानमारमधून अवैध रीतीने मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात येणार्‍या घुसखोरांविरोधात त्वरित योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. सैफ अली खान हल्ला प्रकरणातील आरोपीही बांगलादेशी नागरिक असल्याच्या शक्यता वर्तविण्यात आल्या आहेत. एकूणच घुसखोरीमुळे देशभरात गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उद्भवल्या आहेत. तरीही दुर्दैवाने काही राजकारण्यांकडून अशा घुसखोरांचे ‘व्होट बँक’ म्हणून लांगूलचालन सुरूच आहे. पण, ट्रम्प यांनी योग्य तो धडा घेत, घुसखोरांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. भारतातही अशाच प्रकारे घुसखोरांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवून, रोहिंग्या आणि अवैध बांगलादेशी घुसखोरी मुळापासून उखडून टाकायलाच हवी!