गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त होणार

मुंबई : राज्यातील गड किल्ल्यांवरील ( Forts ) अतिक्रमण काढण्यासह नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कमिटी गठीत करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी शनिवार, दि. १८ जानेवारी रोजी दिली.

महाराष्ट्र राज्यात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनलय अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता व हा सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीमध्ये ठेवण्याकरीता त्यावर अतिक्रमण होऊ नये यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ले आणि सुमारे ३०० असंरक्षित गड किल्ल्यांच्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ले आणि असंरक्षित गड किल्ले यांच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येणे, वास्तुच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचू नये यासाठी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांनुसार जिल्हा स्तरावरील केंद्र व राज्य संरक्षित आणि असंरक्षित गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे.

संबंधीत नागरी भागातील पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, आयुक्त महानगरपालिका, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, वनक्षेत्र असेल तेथे संबंधित उप वनसंरक्षक, संबंधित अधिक्षण पुरतत्वविद्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार, पुरातत्व सहाय्यक संचालक विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, निवासी उप जिल्हाधिकारी

दि. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आढावा घेऊन कोणकोणत्या गड – किल्ल्यांवर अतिक्रमणे आहेत याची किल्लानिहाय यादी तयार करावी, आणि ती यादी तातडीने शासनास सादर करावी.

दि. १ फेब्रुवारी २०२५ ते दि. ३१ मे २०२५ पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करावे व वेळोवेळी केलेल्या कामांचा अहवाल शासनास सादर करावा.

सर्व अतिक्रमणे हटविल्यानंतर पुनःश्च त्याठिकाणी अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता समितीने घ्यावी.

या समितीची बैठक दरमहा आयोजित करुन समितीचा मासिक अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.