उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागात ‘झिरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डेली डिस्पोजल’

मुंबई : प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान व्हावे, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात ( Chandrakant Dada Patil ) ‘झिरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डेली डिस्पोजल’ उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे विभागातील प्रलंबित फाईली निकाली निघण्याचा धडाका सुरू करण्यात आला असून गेल्या काही दिवसांत चार हजार, ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात प्रलंबित फाईल राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन दि. ३१ जानेवारी रोजीपर्यंत उच्चशिक्षण विभागात ‘झिरो पेंडन्सी’ उपक्रम राबवावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी दि. १ फेब्रुवारी रोजीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेट देऊन कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच, विद्यापीठ, महाविद्यालयांना भेट देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणार आहेत.

प्रलंबित प्रकरणाबाबत संचालनालयाकडे प्राप्त तपशीलाच्या आधारे संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत संचालनालय स्तरावर विचारविनिमय करून कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम प्रलंबित प्रकरणे, टपालाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अनुकंपा, वैद्यकीय देयके, भविष्यनिर्वाह निधी प्रकरणे, अर्जित रजा रोखीकरण प्रकरणे, वेतननिश्चिती प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यांचा यामध्ये प्रकर्षाने समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणांचे वर्गीकरण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय आस्थापनांवरील किंवा विद्यापीठांमधील काही कर्मचार्‍यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उसनवारी तत्त्वाने उपलब्ध करून घेऊन दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजीपर्यंत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक दिवशी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीदेखील कार्यालये सुरू ठेवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

तंत्रशिक्षण संचालनालयातील १ हजार, ४९० पैकी १ हजार, ३५३ प्रकरणांचा आणि उच्च संचालनालयातील ४ हजार, १८३ पैकी ३ हजार, ११७ प्रकरणांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एकूण ४ हजार, ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकरणे दि. ३१ जानेवारी रोजीपर्यंत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.