बुडणार्‍या बँकेचा पुढचा धनादेश

 

जगात असा कोणताही देश नाही, ज्यापुढे पाकिस्तानने याचना केली नाही. गेल्या 75 वर्षांत हा देश सातत्याने रसातळाकडे जात राहिला आहे. मात्र, लयाला चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी दीर्घकालीन झोपेतून जागे होत, पाकिस्तानने ‘पंचवार्षिक योजना’ जाहीर केली आहे. निर्यात, समानता, सशक्तीकरण, पर्यावरण, खाद्य आणि जलसुरक्षा अशा मुद्द्यांवर आधारित या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे जनतेला सांगितले जात आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या विद्यमान स्थितीवर नजर टाकली, तर ही योजना किती यशस्वी होईल, हा प्रश्नच आहे. पाकिस्तानची अर्थस्थिती अत्यंत बिकट असून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर खाली गेला आहे. तसेच, परकीय चलनसाठाही मोजकाच असल्याने पडणारा रुपया सावरणेही पाकिस्तानच्या हाती सध्या तरी नाही.

दरम्यान, देशातील महागाईने सर्वसामान्य जनतेला गांजून टाकले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एका किलो गव्हाचा दर अंदाजे 180-200 रुपये आहे, तर एक लिटर दुधासाठी 250 रुपये मोजावे लागत आहेत. विजेचा दर तर सुमारे 40-50 रुपये प्रतियुनिट आहे. अशा स्थितीमध्ये महागाईने त्रस्त लोकांसाठी ही ‘पंचवार्षिक योजना’ म्हणजे मृगजळच आहे.

 

महागाई आणि आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ‘पंचवार्षिक योजने’त निर्यात वाढवण्याचा विचार केला आहे. पण या निर्यातीत नेमके काय आणि कुठे पाठवणार, हा मोठाच प्रश्न सध्या पाकिस्तान सरकारसमोर आहे. कायमच दहशतवाद्यांना सोबत घेऊन राहणार्‍या या देशात कोणताही परदेशी गुंतवणूकदार, गुंतवणूक करण्यास फारसा इच्छुक नाही. याशिवाय, देशांतर्गत औद्योगिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय अशीच आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सतत असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेली धोरणातील अनिश्चितता यांमुळे उत्पादनक्षेत्रही ठप्प झाले आहे.

 

पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती तर आणखीच बिकट आहे. आय.एस.आय. आणि दहशतवादी गटांचा व्यावसायिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये असलेला अनावश्यक हस्तक्षेप हे उघड गुपित आहे. अशा व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही विकासात्मक योजनेला यश मिळेल, हा विचारच हास्यास्पद वाटतो. आय.एस.आय.चे छुपे हितसंबंध आणि लष्कराचा राजकीय निर्णयांमध्ये असलेला अनावश्यक हस्तक्षेप यांमुळे पाकिस्तानातील शासन-प्रशासन यंत्रणाही सातत्याने कुचकामी ठरत आहे. मात्र, या स्थितीला फक्त लष्कर आणि आय.एस.आय. यांनाच दोष देऊन चालणार नाही, तर पाकिस्तानातील सत्ताधारी नेत्यांमध्ये परस्पर वैमनस्य आणि अविश्वास हाही एक मोठा अडथळा आहे. कोणत्याही देशात आर्थिक सुधारणेसाठी राजकीय स्थैर्याची आवश्यकता असते. परंतु, पाकिस्तानमध्ये असलेल्या राजकीय गोंधळामुळे देशाचे आर्थिक धोरण नियोजनशून्य बनले आहे.

 

तसेच महिलांनाही सर्वच क्षेत्रांमध्ये समान अधिकार मिळणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, पाकिस्तानमधील परिस्थिती तशी नाही. महिलांवरील अत्याचार, शिक्षणाची स्थिती आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यांमुळे समानता ही पाकिस्तानामध्ये नाहीच. आजवर आश्वासनांच्या भुलभुलैय्यात अडकवलेली जनता आता वास्तववादी बदलांच्या प्रतीक्षेत आहे. पाकिस्तान सरकारच्या योजना फक्त कागदावरच असतात, असा तेथील जनतेचा अनुभव आहे. याचा विचार करता, या ‘पंचवार्षिक योजने’तील उद्दिष्टे कितीही आकर्षक वाटली, तरी त्या योजनांची अंमलबजावणी करणे आजघडीला पाकिस्तानसाठी अवघड आहे. राजकीय स्थैर्य, आर्थिक सुधारणा आणि दहशतवादमुक्त समाजाशिवाय अशा कोणत्याही योजनेचा परिणाम शून्यच येत असतो. त्यामुळे ‘पंचावार्षिक योजने’ला यशस्वी करण्यासाठी दहशतवाद, लष्कराची अनियंत्रित ताकद आणि आय.एस.आय.ची दहशत यांना चाप लावावा लागणार आहे.पण हे होणे कठीणच!

 

‘पंचवार्षिक योजना’ जाहीर करणे सोपे आहे, परंतु ती प्रभावीपणे राबवणे हे खरे आव्हान आहे आणि जेव्हा देश पाकिस्तानसारखा असतो, तेव्हा ते दुरापास्तच होऊन बसते. पाकिस्तानसाठी ही ‘पंचवार्षिक योजना’ किमयागार ठरणार की पुन्हा मृगजळ, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, सद्यस्थितीत तरी ही योजना म्हणजे ‘बुडणार्‍या बँकेचा पुढच्या तारखेचा धनादेश’ म्हणावा लागेल!