निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला ईव्हीएम तपासण्यासाठी आयोगाने दिले 'हे' पर्याय

 

 

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएम छेडछाडीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अर्ज केलेल्या असंतुष्ट उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने अनेक पर्याय दिले आहेत. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर, लोकसभेच्या आठ उमेदवारांनी आणि विधानसभेच्या तीन उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या मेमरी/मायक्रोकंट्रोलरच्या फेर तपासणीसाठी अर्ज केला होता.

 

अर्ज केलेला उमेदवार विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही मतदान केंद्रातून ईव्हीएम निवडू शकतात. पर्यायामध्ये मॉक पोल आणि मॉक व्हीव्हीपीएटी स्लिप गणना देखील समाविष्ट आहे. निवडणूक आयोगाने मंगळवार, दि. १६ जुलै २०२४ जारी केलेल्या नियमानुसार, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांना ईव्हीएम मशीनच्या फेर तपासणीसाठी पर्याय निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

  

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय सुप्रीम कोर्टाने निराधार असल्याचे म्हटले आहे. जुनी कागदी मतपत्रिका परत आणण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वेळी निवडणूक अयोगाला शुल्क भरून निवडणूक निकालांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांना लेखी विनंती केल्यावर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएममध्ये मायक्रो-कंट्रोलर चिप्स तपासण्याची परवानगी दिली होती.

 

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, पात्र उमेदवार विधानसभा मतदारसंघ किंवा मतदारसंघातील मतदान केंद्र किंवा मशीन्सचा अनुक्रमांक निवडू शकतात. हे सुनिश्चित करेल की अर्जदाराच्या पसंतीनुसार मतदार संघातून ईव्हीएम उचलले जातील आणि विशिष्ट मशीन निवडण्यात किंवा टाकण्यात कोणत्याही तृतीय पक्षाचा किंवा अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार नाही.

 

विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम युनिट मिक्स करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. अर्जदार उमेदवाराने विशिष्ट मतदान केंद्राचे विशिष्ट युनिट - बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट किंवा VVPAT - निवडल्यास, तो त्या मतदान केंद्रावर वापरल्या जाणाऱ्या समान संचाच्या इतर युनिट्सची निवड करण्यास बांधील नाही, अशीही माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.