बॅलेट पेपरने नाही, तर ईव्हीएमद्वारेच होणार मतदान - सर्वोच्च न्यायालय

 

 

नवी दिल्ली : ईव्हीएम - व्हीव्हीपीएटी (वोटिंग स्लिप डिस्प्ले मशीन) पडताळणीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दि. २६ एप्रिल २०२४ संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. याशिवाय बॅलेट पेपरच्या मागणीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान केले जाईल आणि ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटीमध्ये १०० टक्के जुळवणी होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

व्हीव्हीपीएटी पडताळणी आणि बॅलेट पेपरशी संबंधित हा निर्णय न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या संदर्भात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स ईव्हीएमशी १०० टक्के जुळल्या पाहिजेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

 

 

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही उमेदवार ईव्हीएमच्या मायक्रोकंट्रोलरच्या पडताळणीसाठी शुल्क भरून निकालाच्या ७ दिवसांच्या आत फेरमोजणीची मागणी करू शकतो. यासोबतच चिन्ह लोडिंग युनिट्स सील करून निवडणुकीनंतर सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

 

उल्लेखनीय आहे की या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते की, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणे शक्य नाही. याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील आणि त्यांचे प्रोग्रामिंग याबाबतही माहिती दिली होती. सर्व पुरावे असूनही, एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण मशीनमध्ये छेडछाड होण्याच्या शक्यतेबद्दल बोलत राहिले.

 

 

ईव्हीएमबाबत न्यायालयाने केवळ संशयाच्या आधारे आदेश द्यायचे का, तेही विरुद्ध पुरावे नसताना केवळ संशय आहे का, असा सवालही न्यायालयाने त्यांना केला. तत्पूर्वी, न्यायालयाने दि. २४ एप्रिल रोजी या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळीही न्यायालयाने म्हटले होते की, ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटीच्या बाबतीत ज्या लोकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत त्यांना स्वत:ला या अनियमिततेबाबत पूर्ण खात्री नाही, पण त्यांना शंका आहे.

 

न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणी तोडगा काढण्यास सांगितल्यावर एका व्यक्तीने बॅलेट पेपरने निवडणुक घेण्याचे सुचवले. हा सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने या याचिकांवर निर्णय देताना सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.