मुंबई: अखेर गुगलने भारतीय ॲपचे पुनर्वसन करण्यासाठी मान्यता दिल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. दोन्ही बाजूचे मुद्दे ऐकून अखेरीस प्ले स्टोअरवरील वादाचा पडदा सरकारी हस्तक्षेपाने पडला आहे. ही माहिती दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
वैष्णव यांनी बोलताना गुगल व भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमधील चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली असल्याचे वैष्णव म्हणाले आहेत. शुक्रवारी गुगल प्ले स्टोअरमधून १० भारतीय ॲपला गुगलने काढत त्यांचे डिलिस्टिंग केले होते. गुगलच्या कारवाईबाबत कंपन्यांखेरीज सरकारने हे अमान्य असल्याचे गुगला खडसावले आहे. बदललेल्या पेमेंट बिलिंग धोरणात्मक निर्णयात गुगलने ही कारवाई केली होती.
अखेरीस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व राजीव चंद्रशेखर यांच्या मध्यस्थीने गुगलने अखेर निर्णय मागे घेतला आहे. गुगलने ॲप्लिकेशनसला ॲप व ॲपच्या बाहेर ११ ते २५ टक्के फी भरून व्यवहार करण्यास मान्यता दिली आहे.
गुगलने ॲप्स हटवल्याच्या एका दिवसानंतर, वैष्णव यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सरकारचे विचार करुन ते म्हणाले की काढणे अस्वीकार्य आहे आणि "स्टार्टअप्सना त्यांना आवश्यक असलेले संरक्षण वेळोवेळी मिळेल"