ड्रॅगनच्या विस्तारवादी नीतीला लगाम

जगातील सर्वाधिक शेजारी लाभलेला एक देश म्हणजे चीन. तब्बल १४ देशांसोबत जमिनी सीमा आणि सात देशांसोबत सागरी सीमा असलेल्या चीनचे प्रत्येक शेजारी देशासोबत सीमावाद आहेत. या वादाला चीनची विस्तारवादी नीतीच सर्वस्वी जबाबदार. चीनमध्ये कम्युनिस्टांचे शासन आल्यापासून, तर चीनच्या विस्तारवादी नीतीने आणखी व्यापक रूप घेतले. शेजारील गरीब आणि छोट्या देशांना धमकावून त्यांच्या जमिनी हडपण्याचा उद्योग चीनमध्ये कम्युनिस्ट शासन आल्यापासूनच सुरू आहे. इतर देशांच्या जमिनीबरोबरच चीनचा डोळा हा दक्षिण चीन समुद्रावर देखील आहे. या समुद्रावर फक्त आमचाच हक्क आहे, असा बेकायदेशीर दावा चीन सतत करत आला आहे.दक्षिण चीन समुद्राचा किनारा हा चीनसोबत तैवान, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपाईन्स आणि व्हिएतनाम या देशांशी लागतो. पण, चीन या देशांच्या सार्वभौमत्वाला केराची टोपली दाखवत, दक्षिण चीन समुद्राच्या जवळपास ९० टक्के भागावर आपला दावा सांगत आला आहे. ’युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ (UNCLOS) या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कराराने प्रत्येक देशाला त्याची समुद्री सीमा ठरवून दिलेली आहे.

पण, या आंतरराष्ट्रीय कायद्याला न जुमानता, चीन काल्पनिक अशी ’नाईन डॅश लाईन’ ही सीमा मानत आला. दक्षिण चीन समुद्राच्या क्षेत्रात वसलेले देश चीनच्या तुलनेत गरीब आणि आकाराने छोटे. त्यामुळे चीन या देशांवर कायमच दडपशाही करताना दिसतो. चीनच्या या दडपशाही धोरणाविरुद्ध फिलिपाईन्स ताठ मानेने चीन समोर उभा ठाकला आहे. फिलिपाईन्सने आजपर्यंत चीनविरोधची लढाई ही कूटनीतिक आणि कायदेशीर मार्गाने लढली आहे. २०१६ मध्ये दक्षिण चीन समुद्राच्या अधिकारावर ’युएनसीएलओएस’ करारानुसार, स्थापन करण्यात आलेल्या लवादाने फिलिपाईन्सच्या दाव्याचे समर्थन करत, चीनविरोधात निर्णय दिला होता. लवादाने आपल्या निर्णयात, चीनच्या तथाकथित ‘नाईन-डॅश लाईन’चा दावा फेटाळला होता. त्यासोबतच दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या कारवाईंना बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. पण, चीनने लवादाचा निर्णय मान्य केला नाही आणि आपली दादागिरी चालूच ठेवली.

चीनची नौदल शक्ती जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. याच ताकदीच्या जोरावर मागच्या काही वर्षांपासून चीन सतत दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रातील देशांना धमकावत आहे. सागरी सीमेत घुसखोरी करणे, मासेमारांना पकडणे, जहाज बुडवणे यांसारख्या भडकाऊ कृत्याद्वारे चीन या क्षेत्रात अशांतता पसरवण्याचे काम करत आहे. चीनच्या या दादागिरीला उत्तर देण्याची ताकद या क्षेत्रातील देशांमध्ये नाही. चीनच्या विस्तारवादी नीती विरोधात फिलिपाईन्स लढत असला, तरी त्याला मदतीसाठी अमेरिका आणि त्याच्या मित्रदेशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताने सुद्धा मागच्या एक दशक फिलिपाईन्ससोबत आपले द्विपक्षीय संबंध मजबूत केले आहेत. चीनची कायम विस्तारवादी मानसिकता राहिलेली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातच नाही, तर हिंद महासागरात सुद्धा चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. यासाठी चीनने पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर, श्रीलंकचे हंबनटोटासह इतर देशांमध्ये सुद्धा आपल्या नौदलासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास केला. हिंद महासागरात भारताला घेरण्यासाठी, चीनने बनवलेल्या योजनेला ’मोत्यांचा हार’ (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) या नावाने ओळखले जाते. या योजनेत चीनने भारताला घेरण्यासाठी, हिंद महासागरातील विविध बेटांवर आपल्या नौदलासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास केला.

चीनच्या या योजनेला उत्तर देण्यासाठी, भारताने सुद्धा दक्षिण चीन समुद्रात चीनला घेरण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये भारताचा सर्वाधिक विश्वासार्ह सहकारी म्हणून फिलिपाईन्स समोर आला आहे. संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध दृढ होत आहेत. भारताने फिलिपाईन्ससोबत ’ब्रह्मोस’ विक्रीचा ३७५ दशलक्ष डॉलर करार केलेला आहे. या खरेदीमुळे फिलिपाईन्स हा जगातील तिसरा देश असेल, ज्यांच्याकडे ’ब्रह्मोस’सारखे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आहे. संरक्षण कराराबरोरच भारताने ’ब्रह्मोस’ला स्वस्त दरात कर्जदेखील उपलब्ध करून दिले आहे. व्यापार, संरक्षण आणि सागरी सहकार्यासोबतच आरोग्य, अन्न सुरक्षा, शिक्षण तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रातही दोन्ही देश सहकार्य करत आहेत. २०२२ मध्ये दोन्ही देशांचा व्यापार हा तीन अब्ज डॉलर इतका होता. त्यासोबतच भारताने फिलिपाईन्समध्ये ९०० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूकदेखील केली होती.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. आज भारत जागतिक पातळीवरील प्रश्न सोडवण्यात पुढाकार घेतो. संकट काळात इतर देशांना मदत करतो. सोबतच कोणी भारतीय हितसंबंधांच्या आड येत असेल, तर त्याला आपली जागा दाखवायला सुद्धा भारत विसरत नाही. भारताने आजपर्यंत चीनच्या विस्तारवादी नीतीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली नव्हती. पण, जयशंकर यांनी फिलिपाईन्सला उघडपणे पाठिंबा देऊन, चीनविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारताच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे नक्कीच चीनला समजेल की हा नवा भारत आहे, हा भारत ’अरे ला कारे’ उत्तर देतो.