शांतता...कोर्ट गोंधळले आहे!

राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे अधिकार काय आहेत, याबाबत राज्यघटनेत स्पष्टता आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाला आता घटनेत नसलेले अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा मोह होत आहे का? केंद्र सरकारने याबाबत न्यायालयाला आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय सध्या गोंधळले आहे किंवा त्याला आता आपल्याला नसलेल्या अधिकारांच्या वापराचा मोह होत आहे, असे दिसते. कारण, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या घटनादत्त अधिकारांसंदर्भात जे १४ प्रश्न विचारले, त्यालाही आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. इतया काळात सर्वोच्च न्यायालयाने काय केले, तर या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे एक घटनापीठ बनविले. हे घटनापीठ गठित करण्यास तीन महिने लागावेत, ही खरं तर शरमेची बाब. विशेष म्हणजे, राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी त्यांच्याकडे मंजुरी आलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिला होता. पण, कालमर्यादेची अट ही बहुदा न्यायालयाला लागू नसावी, असे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिलेल्या एका निकालामुळे धक्का बसलेल्या राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्या अधिकारांशी संबंधित एकंदर १४ घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात या निकालातील अनेक मुद्द्यांबाबत राष्ट्रपतींनी घटनात्मक स्पष्टीकरण मागविले. म्हणजे, जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या या द्विसदस्यीय पीठाने दिला, त्या निकालास घटनेतील कोणत्या तरतुदींचा आधार आहे, याची विचारणा करण्यात आली होती. अशी विचारणा झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय हादरले. कारण, इतया अनुभवी न्यायाधीशांना हे ठाऊक होते की, त्या निकालातील अशा कोणत्याही स्पष्ट तरतुदी राज्यघटनेत नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नांना कायदेशीर पायावर आधारित उत्तरे देण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. या घटनापीठापुढे आता केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांकडून आपल्या भूमिका मांडल्या जात आहेत.

त्या वादग्रस्त निकालाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहे. केंद्राचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि तुषार मेहता यांनी या द्विसदस्यीय पीठाच्या निकालावरील केंद्र सरकारची नापसंती सादर केली. त्यांनी दाखवून दिले की, राज्यघटनेतील राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या भूमिकांबाबत अनुक्रमे ‘कलम २००’ आणि ‘कलम २०१’मध्ये स्पष्टता आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी द्यायची की नाही, हा या दोन पदांचा विशेषाधिकार आहे. तसेच, तो निकाल किती काळाने द्यायचा, याचे काही बंधन त्यांच्यावर घातलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही पीठाला त्याबाबत काही मत नोंदवायचे असेल, तर त्या पीठाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पाठवायला हवा होता. घटनापीठच याबाबत निर्णय देऊ शकते, द्विसदस्यीय पीठ नव्हे. कारण, राज्यघटनेच्या ‘कलम १४५ (३)’मध्ये तसे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या मान्यवरांना घटनेतील इतया महत्त्वाच्या कलमांची माहिती नसेल, असे अजिबात म्हणता येत नाही. म्हणूनच या निकालावर वाद उत्पन्न झाला. कारण, या निकालाने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या दोन घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले होते.

त्या निकालात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा होता. तो म्हणजे, एखादे विधेयक व त्यातील तरतुदी या कायदेशीर आहेत की नाहीत, ते तपासून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आपल्या मंजुरीपूर्वी हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवावे आणि त्यावर न्यायालयाचे मत काय आहे, ते जाणून घ्यावे, असेही बंधन न्या. पार्डीवाला यांच्या पीठाने घातले होते. मात्र, तशा प्रकारची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नमूद नाही. एखाद्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यावर जर त्यास कोणी न्यायालयात आव्हान दिले, तरच न्यायालय त्यातील तरतुदी या घटनेच्या चौकटीत बसतात की नाही, हे तपासू शकते. पण, विधेयकाला मंजुरी देण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी ते घटनासंमत आहे की नाही, याची पडताळणी करणे घटनेला अभिप्रेत नाही. यासारख्या आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेरील तरतुदी करण्याच्या निकालामुळे न्या. पार्डीवाला यांचा निकाल वादग्रस्त ठरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या सुनावणीवर भाष्य करताना म्हटले आहे की, पाच सदस्यीय घटनापीठ हे न्या. पार्डीवाला व न्या. महादेवन यांच्या पीठाच्या निकालात बदल करणार नसून राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर केवळ आपले मत प्रदर्शित करील. घटनापीठाचे मत त्या वादग्रस्त निकालाच्या विरोधात असेल, तर तो निकाल आपोआप रद्दबातल होतो, हे अ‍ॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी आणि सरकारच्या अन्य वकिलांनी पूर्वीची काही उदाहरणे देऊन दाखवून दिले. कारण, यावेळी विरोधी पक्षांचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी न्यायालय तो निकाल बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. यावरून विरोधकांची सुप्त इच्छा काय आहे, ते दिसून येते.

या प्रश्नावर झालेल्या सुनावणीतून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाष्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, न्या. पार्डीवाला यांच्या पीठाने कालमर्यादेचा निकाल देऊन आपल्या घटनात्मक अधिकारांची मर्यादा ओलांडली होती. ही गोष्ट मान्य करणे सर्वोच्च न्यायालयाला जड का जात आहे, ते समजत नाही. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांद्वारे अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले असून, क्वचित प्रसंगी त्यांनी आपल्याला दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला आहे. अशा घटना अपवादात्मक असायला हव्यात. पण, गेल्या दहा ते १५ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निकाल पाहता, समाज आणि राजकारण सुधारण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, अशी न्यायालयाची समजूत झाली असावी, अशी शंका येते.

मात्र, कायदे करणे आणि त्यात दुरुस्ती करणे हा फक्त आणि फक्त संसदेचा विशेषाधिकार आहे. न्या. पार्डीवाला यांच्या पीठाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून घटनेने या न्यायालयाला न दिलेले अधिकारही स्वतःकडे घेण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो निंदनीय आहे. राज्यपालांनी पाठविलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी वा नाकारण्यासाठी राष्ट्रपतींना विशिष्ट कालमर्यादा राज्यघटनेने नमूद केलेली नाही. तशी ती करायची असेल, तर ती घटनादुरुस्ती ठरते आणि तिचा अधिकार हा फक्त संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयालाही नाही. कायद्याचा अर्थ लावणे हेच ज्यांचे काम आहे, त्या सर्वोच्च न्यायालयाला ही गोष्ट ठाऊक नसेल, हे शय नाही. मात्र, त्याच्या एकंदर भूमिकेवरून या न्यायालयाला आता आपल्याकडील अधिकारांचा अधिकाधिक वापर करण्याची इच्छा होत आहेत का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

राहुल बोरगांवकर