भारतीय निर्यातीच्या नव्या वाटा...

आयातशुल्कवाढीच्या निर्णयातून अमेरिकेने भारताविरोधात दबावतंत्राचा अवलंब केलेला दिसतो. तथापि, भारताने अमेरिकेला ठणकावून प्रत्युत्तर देत, पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेत, निर्यात कशी कायम राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. त्याचेच या लेखात केलेले आकलन...

अमेरिकेने भारतावर दबाव आणत, त्याला आपल्या अटीशर्तींवर व्यापार करारास भाग पाडण्यासाठी जे मनमानी आयातशुल्क लागू करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, त्या मनमानीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढलेल्या तणावामुळे निर्यातीत जे संभाव्य अडथळे येऊ शकतात, ते दूर करण्याचे काम ही समिती करेल, असे मानले जाते. या उच्चस्तरीय समितीत मुख्यत्वे प्रमुख मंत्रालयांचे जसे की वाणिज्य, वित्त, उद्योग, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि परराष्ट्र व्यवहार वरिष्ठ अधिकारी असतील आणि त्यात राज्य सरकारे, उद्योग प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ सल्लागार यांचादेखील समावेश असू शकतो. भारताच्या निर्यातीमधील अडथळा ओळखणे, हा त्यामागील प्राथमिक उद्देश आहे. अमेरिकेत होणारी भारतीय निर्यात संकटात सापडलेली असताना, त्याची तीव्रता कमी करणे, हा त्यामागील हेतू. भारतामधील कृषी क्षेत्रातील तसेच, दुग्ध उत्पादकांच्या हिताचा बळी देऊन भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे. त्याचवेळी, रशियाबरोबर सुरू असलेला व्यापार कोणत्याही परिस्थितीत बंद केला जाणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भारत रशियाकडून ऊर्जा खरेदी तर करतोच, त्याशिवाय रशिया हा भारतासाठी शस्त्रास्त्रांचा सर्वांत मोठा पुरवठादार देश म्हणून पुढे आला आहे. अमेरिकेला ‘एफ-३५’ लढाऊ विमाने भारताच्या गळ्यात मारायची आहेत आणि भारताने त्यालाच नकार देत रशियाच्या ‘सु-५७’ या विमानांना पसंती दिली असल्याने अमेरिका म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संतप्त झाले आहेत. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला भारत नकार कसा देऊ शकतो, या भावनेनेच त्यांनी भारतावर कर लादण्याबरोबरच, पाकला जवळ करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पाकने कायमच दहशतवादाला खतपाणी घातले आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतातील दहशतवादी हल्ले पाकनेच घडवून आणले आहेत, हे भारताने सप्रमाण सिद्ध केले आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्लाही पाक पुरस्कृत होता, हे माहिती असतानाही अमेरिकेने पाकला मदत करण्याचे ठरवले आहे, त्यातूनच अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड होतो. या पार्श्वभूमीवर, भारताला विरोधच करायचा आहे, याच मानसिकतेतून अमेरिकेचे वर्तन आहे. म्हणूनच, अमेरिकेतील निर्यात कमी झाली, तर भारताला त्याचे पर्याय शोधणे हे क्रमप्राप्त आहे. तेच आता भारत करत आहे.

औषध, कापड, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, कृषी तसेच माहिती-तंत्रज्ञान सेवा या सर्वांवर अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा विपरीत परिणाम होणार आहे. अर्थातच, हे शुल्क कसे लागू केले जाते आणि कोणत्या क्षेत्रांना लक्ष्य केले जाते, यावर ते अवलंबून असेल. अमेरिका जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, भारताचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार देश आहे. तथापि, अमेरिकेच्या हेकेखोर भूमिकेचा निर्यातीवर थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. विशेषतः औषधनिर्माण, कापड, वाहन उद्योग, कृषी उत्पादने आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा यांसारख्या क्षेत्रांवर स्पर्धात्मकता टिकवणे आव्हानात्मक ठरू लागले आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि खर्च-कार्यक्षमता वाढवणे अत्यावश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर ही उच्चस्तरीय समिती निर्यात प्रक्रियेत होणारे विलंब ओळखून त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यावर भर देईल. तसेच, विविध मंत्रालयांमधील विरोधाभासी नियम कमी करून, निर्यात प्रोत्साहन, कर परतावा योजना आणि वित्तपुरवठा यामध्ये सुसंगती आणणेही अपेक्षित आहे. ज्या क्षेत्रांवर या आयातशुल्काचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, त्यांना तातडीने दिलासा देणे, हेही एक प्रमुख काम आहे. व्यापार सुलभीकरण करणे, तसेच निर्यातीसाठीच्या पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याचे काम या समितीला करावे लागणार आहे.

भारताने निर्यातील बळ देण्यासाठी डिजिटल व्यापार पोर्टल्सचा विस्तार केला असून, ‘आसीई-गेट’सारख्या डिजिटल कस्टम्स पोर्टलद्वारे निर्यात मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. तसेच, कर व शुल्क परतावा सुलभ करून निर्यात खर्च कमी करण्याचा प्रयत्नही केला आहे. देशातील प्रमुख बंदरांवर कंटेनर हॅण्डलिंगची क्षमता वाढविणे आणि रस्ते, रेल्वे कनेटिव्हिटी सुधारणा यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. माल वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे कॉरिडोर उभारले असून, त्यांचा विस्तार केला जात आहे. मुक्त व्यापार करारांवर भारताने भर दिला असून, एशियान, युरोपीय महासंघ, युएई, इंग्लंड यांच्याशी करार करत नवनवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यातून अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, देशांतर्गत सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी निर्यात प्रशिक्षण, क्रेडिट हमी आणि सबसिडी उपलब्ध करणे, यासाठी योजना आखल्या जात आहेत.

केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ तसेच, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांनी उत्पादन क्षमतेला बळकटी दिली आहे. २० हजार कोटींच्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाची घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे अमेरिकी बाजारपेठांमधील भारतीय निर्यात संकटात सापडली असली, तरी आफ्रिकेच्या रूपाने नवीन बाजारपेठ भारताला उपलब्ध झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी भारताला या शुल्काचा फारसा फटका बसणार नाही, असेही म्हटले आहे. ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’नुसार एकंदर निर्यात केवळ १.८७ टक्के आणि ‘जीडीपी’मध्ये ०.१९ टक्के इतकाच फरक होईल. वस्त्रोद्योगाला याची झळ बसणार असली, तरी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने त्याची तीव्रता काही अंशी कमी होईल, असे मानले जाते. जागतिक पुरवठा साखळीत ‘चीन+१’ या धोरणामुळे भारताचे स्थान मोलाचे आहे. त्या स्थानाला आज तरी कोणताही धोका नाही. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालानुसार, रासायनिक सामग्री, वस्त्र, कृषी यांसारख्या क्षेत्रात निर्यात वाढीची प्रचंड संधी असून, ‘ब्रॅण्ड इंडिया’ यातूनच पुढे येऊ शकतो. भारताला आयातशुल्काच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असले, तरी त्यातूनच उद्योजकत्व आणि धोरणात्मक लवचिकतेच्या माध्यमातून नव्या संधी भारतीय उद्योगांसाठी निर्माण होणार आहेत. सरकारने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती ही केवळ आत्मसंरक्षणासाठी नाही, तर दीर्घकालीन निर्यातशक्ती वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. या समितीच्या योजना प्रत्यक्षात आल्या, तर येत्या काळात भारत हा दोन ट्रिलियन निर्यातीचा देश म्हणून जागतिक पटलावर उदयास येणार आहे.

संजीव ओक