नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा : नागरिकत्व (दुरूस्ती) नियम, २०२४चे अवलोकन

नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ हा दि. ३१ डिसेंबर, २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून धार्मिक आधारावर छळ झाल्यामुळे भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, शीख, बुद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची सुधारणा करतो. मूळ कायद्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित नसल्यास आणि ११ वर्षे अधिक अर्ज केल्यापासून सलग १२ महिने अशी एकूण १२ वर्षे भारतात राहिली असल्यास, तिला नागरिकत्व कायद्याच्या तिसर्‍या शेड्युलमध्ये लिहिलेल्या पात्रता निकषांवर ’naturalization’ अर्थात नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाते. वरील दोन्ही तरतुदींप्रमाणे ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे’ ही प्रमुख अट आहे. मात्र, २०१९च्या दुरूस्तीनुसार वरीलप्रमाणे भारतात आलेल्या गैरमुस्लिमांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ म्हटले जाणार नाही. त्यामुळे ते आता ’naturalization’ अर्थात नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यास पात्र ठरतात.

२०१९ची दुरूस्ती मूळ कायद्यात असलेली नैसर्गिक नागरिकत्व करणासाठीची ११ वर्षांची मुदत पाच वर्षे करते. आता प्रस्तुत केलेल्या नियमावलींच्या आधारे सदर ‘सीएए’ कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन अशा स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘सीएए’अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व मागणार्‍या व्यक्तींसाठी एक नवीन पोर्टल सुरू केले आहे. मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच ’सीएए २०१९’ हे मोबाईल अ‍ॅपही लाँच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्रालयाने दिली आहे. नियमावलीमध्ये प्रथमच रजिस्ट्रेशन किंवा नागरिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळवायचे असल्यास, औपचारिकतेच्या आणि पात्रतेच्या विविध अटी नमूद आहेत.

अर्जातील निवेदनांची अचूकता पडताळणारे प्रतिज्ञापत्र तसेच अर्जदाराच्या चारित्र्याची साक्ष देणारे भारतीय नागरिकाचे प्रतिज्ञापत्र, राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचित नमूद केल्याप्रमाणे आपल्याला एका भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्याचे अर्जदाराचे जाहीरनामे. अशा व्यक्तीला ती भाषा लिहिता, वाचता किंवा बोलता आल्यास भाषेचे पुरेसे ज्ञान आहे, असे समजण्यात येणार आहे. तसेच व्हिसा, जनगणना पावती, जन्म प्रमाणपत्र, विमा पॉलिसी, शालेय शिक्षण प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र यांसारखी एकूण २० कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करायची आहेत.

गृहमंत्रालयाने या अंमलबजावणीसाठी अधिकारप्राप्त समिती आणि जिल्हा स्तरीय समितीची उभारणी केली आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या ‘कलम ६ब’ अंतर्गत, नोंदणी किंवा नागरिकत्व मिळवू इच्छिणार्‍या व्यक्तींनी खालील प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे:

अर्ज सादर करणे : अर्जदाराने केंद्र शासनाने नेमून दिलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अधिकार प्राप्त समितीकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने खालील पोर्टलवर अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे-https://indiancitizenshiponline.nic.in.

या समितीचे सदस्य खालीलप्रमाणे असतील-

१. साहाय्यक गुप्तचर विभागातील अधिकारी २. क्षेत्रीय परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी ३. राज्याच्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी. ४. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे पोस्ट मास्टर जनरल (किंवा आवश्यकतेनुसार त्यांनी नामनिर्देशितकेलेले इतर कोणतेही अधिकारी) तसेच गृह विभागाचा (राज्य) प्रतिनिधी आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक निमंत्रित असतील, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष वरिष्ठ अधीक्षक किंवा टपाल अधीक्षक (नामनिर्देशित अधिकारी) असतील. आवश्यक सदस्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या नामनिर्देशित सदस्याचाही समावेश असेल.अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणार असल्याने या समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. यानंतर, नामनिर्देशित अधिकारी अर्जदारास नागरिकत्व कायदा, १९५५च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे निष्ठेची शपथ देईल. त्यानंतर अधिकारी शपथपत्रावर स्वाक्षरी करतील आणि ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिकार प्राप्त समितीकडे पाठवतील. त्यासोबत कागदपत्र पडताळणीसंदर्भातील पुष्टीही दिली जाईल.या समितीतील दुसरा सदस्य जिल्हा माहिती विज्ञान अधिकारी असणार आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालय व रेल्वे स्टेशन मास्तर कार्यालयातील नायब तहसीलदार किंवा समकक्ष दर्जाच्या खाली नसलेला प्रतिनिधी (उपलब्ध असल्यास) हा निमंत्रित असेल.

निष्ठा शपथ आणि इतर सत्यापित कागदपत्रे अधिकार प्राप्त समितीकडे पाठविल्यानंतर, ती अर्जदाराची योग्यता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक चौकशी करेल. यासाठी समिती सुरक्षा एजन्सीकडून अहवालही मिळवू शकते, जो ऑनलाईन अपलोड केला जाईल आणि समितीला तपासणीसाठी उपलब्ध असेल. याप्रमाणे अर्जदार पात्रतेबाबत समिती समाधानी असल्यास समितीच्या अध्यक्षांची डिजिटल स्वाक्षरी असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.समितीने नियमाप्रमाणे नोंदणी झालेल्या व्यक्तींचा तपशील असलेले (ऑनलाईन स्वरूपानुसार) रजिस्टर ठेवणे आवश्यक आहे. हे रजिस्टर गृहमंत्रालय आणि सिक्युरिटी एजन्सीला तपासणीस उपलब्ध असेल.

पावती : अर्ज दाखल केल्यानंतर, अर्ज नऊमधील पावती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तयार केली जाईल.

अर्ज फेटाळणे अधिकार : वाजवी संधी देऊनही अर्जदार प्रत्यक्ष हजर न राहिल्यास अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार निवड समितीला आहे.

त्याग जाहीरनामा : प्रत्येक अर्जात अर्जदाराने त्यांच्या सध्याच्या देशाचे नागरिकत्व अपरिवर्तनीय आणि भविष्यातील दाव्याशिवाय सोडल्याची घोषणा, समाविष्ट आहे.

‘नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा, २०१९’मध्ये पारित झाल्यानंतर देशभरात त्याविरोधात निषेधार्थ आंदोलने, जाळपोळ आणि हिंसाचार केला गेला. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी त्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. मुस्लीम संघटना ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’(आसू), ‘पीस पार्टी’, ‘सीपीआय’, स्वयंसेवी संस्था ’रिहाई मंच’ आणि ‘सिटिझन्स अगेन्स्ट हेट’, अ‍ॅडव्होकेट एम. एल. शर्मा आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘सीएए’ला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यावर भारतीय नागरिकांच्या नागरिकत्वाला या कायद्याने कोणताही धक्का बसत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

‘सीएए’ने आणलेल्या सुधारणा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांना लागू होत नाहीत. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील हे स्वायत्त जनजातीबहुल प्रदेश आहेत. याचा अर्थ अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून धर्माच्या आधारे ओळखल्या गेलेल्या समुदायातील स्थलांतरित या भागातील रहिवासी असतील, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकत नाही. ईशान्य भारतातील ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) व्यवस्था असलेल्या राज्यांनाही ‘सीएए’ लागू होत नाही.

निर्वासित म्हणून आलेल्या नक्की किती जणांना याचा लाभ होईल, हे आत्ता सांगता येणे कठीण आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पत्रकारांना सांगितले. चुकीच्या प्रचारामुळे अनेकजण अर्ज करायला पुढे येत नाहीयेत, मात्र अशा लोकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. ‘सीएए’ कायदा हा सद्य नागरिकांचा कोणताही हक्क काढून घेत नाही, तर केवळ कायद्याप्रमाणे पात्र असणार्‍या व्यक्तींना नागरिकत्व बहाल करतो.नागरिकीकरण आणि नोंदणीद्वारे नागरिकत्व प्रत्यक्ष मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतातील ज्या हिंदू धर्माने सर्वधर्मसमभाव, एकात्मता ही मूल्ये जगाला दिली. ज्याने सर्व विचारधारांना आपापल्या धर्माचं मुक्त आचरण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं, त्या हिंदू धर्मीयांना आजपर्यंत या तीन मुस्लीम देशांत धर्मांतरे, हिंसा, अधिकार हनन यांचा सामना करावा लागला. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्यासाठीच्या सर्व ओळखी पुसून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण, या कायद्याची अंमलबजावणी त्यांना ती ओळख कायमस्वरूपी जपण्याचा हक्क देत आहे. सोबत भारतातील अन्य पंथ आणि प्रबोधन पर्वामुळे ज्यांनी बदलांना अनुकूलता दाखवली, अशा धर्मीयांचाही हा कायदा विचार करतोय. त्यामुळे आपण आपली सर्वसमावेशक भूमिका कायम ठेवली आहे. केंद्राने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केल्याने देशाला नेतृत्वाची खंबीरता पुन्हा एकदा निदर्शनास आली आहे.

विभावरी बिडवे