E-Paper Download App

बंगालमध्ये 'ममतां'चे गुंडाराज! महिला आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये धक्कादायक माहिती उघड

16-Feb-2024

Total Views | 72

कोलकाता : संदेशखळी येथील पीडित महिलांना भेटण्यासाठी गेलेल्या सहा महिला खासदारांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी रोखले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सहा महिला खासदार दि. १६ फेब्रवारी २०२४ मंगळवार पीडित महिलांची भेट घेणार होत्या, पण बंगाल पोलिसांनी त्यांना परवानगी दिली नाही.

दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगाने गठित केलेल्या तपास पथकाचे निष्कर्षही समोर आले आहेत, जे धक्कादायक आहेत. एनसीडब्लूने माहिती दिली की त्यांचे तथ्य शोध पथकाने संदेशखळी येथे दि. १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आले होते. या पथकाने परिसरात हाणामारी आणि छेडछाडीच्या घटनांमध्ये पोलिसांनी काय कारवाई केली, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

तपासानंतर, टीमला संदेशखळीमध्ये बंगाल सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा आणि आरोपींच्यासोबत साठगाठ असल्याचा पुरावा मिळाला आहे. महिला आयोगाच्या तपासात प्रशासनाने कोणतीही मदत केली नाही. डीजीपीने सहकार्य करण्यास नकार दिला आणि एसपींनीही त्यांना कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.

ग्रामीण महिलांनी दिलेल्या साक्षीतून त्यांच्यातील भीती आणि पद्धतशीर दडपशाही उघड झाली, असा आरोप आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. आयोगाने अहवाल दिला की संदेशखळी ग्रामस्थांच्या वतीने स्वाक्षरी केलेल्या सामूहिक निवेदनात गावातील महिलांनी छळ, छळ आणि त्यांच्या सन्मानाचे आणि अधिकारांचे घोर उल्लंघन यासह त्यांनी सहन केलेल्या अत्याचाराचे तपशीलवार वर्णन केले.

याशिवाय, एनसीडब्ल्यू टीमने असेही सांगितले की त्यांनी एका महिलेची साक्ष कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केली होती पण नंतर ती हटवावी लागली कारण महिलेला तिच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटू लागली आणि ती हटवण्याची विनंती करू लागली. महिलांना मिळणाऱ्या अशा प्रकारच्या धमक्या आणि सेन्सॉरशिप पाहता तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.