‘वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम’च्या व्यासपीठावरून नुकतेच महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2030 सालापर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य असल्याचे प्रकर्षाने अधोरेखित केले. त्याचबरोबर भारताला 2047 सालापर्यंत 25 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेपर्यंत नेण्याचे ‘व्हिजन’ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच मांडले आहे. युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, जपान ही राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रे आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र व जपान यांच्या लोकसंख्या व क्षेत्रफळ जवळपास समान म्हणता येईल. या एका गृहिताच्या आधाराने एकट्या महाराष्ट्र राज्यात पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे. जपानने 1995 सालीच पाच ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी टप्पा गाठला आहे. तेव्हा योजनाबद्ध रीतीने मार्गक्रमण केल्यास एकटे महाराष्ट्र राज्य पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठू शकते. त्यानिमित्ताने जपानच्या आर्थिक प्रगतीचे मॉडेल महाराष्ट्रासाठीही कसे पथदर्शक ठरु शकते, याचा आढावा घेणारा हा माहितीपूर्ण लेख...
वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम’ या परिषदेच्या व्यासपीठावरून दि. 13 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, ‘गेल्यावर्षी राज्याने अर्धा ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केले आहे. आता 2028 ते 2030 सालापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करू.’ दि. 13 ते दि. 15 डिसेंबर रोजीच्या या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे तीन दिवसीय वार्षिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ’ढहळपज्ञ ळप ींहश र्र्ऋीीीींश षेी ींहश र्र्ऋीीीींश’ (भविष्यासाठी भविष्यवेधी विचार) ही या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना होती. भारतास 2047 सालापर्यंत 25 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेपर्यंत जाऊन विकसित राष्ट्रांच्या मालिकेत जायचे आहे. सुरुवात म्हणून 2027 सालापर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचायचे आहे. यानिमित्ताने देशात पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यावर चर्चाही सुरु आहेत.
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग साधारण 20 टक्के राहिला आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने मार्च 2019 साली राज्याची अर्थव्यवस्था 2025 सालापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने केला होता.परंतु, त्यानंतरच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे तो संकल्प पूर्ण करण्यास नेटाने प्रयत्न झाला नाही. नोव्हेंबर 2024 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने महाराष्ट्रास स्थिर सरकार दिले आहे. परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ध्वनित केलेल्या संकल्पाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यवेधी अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे टप्पे वर्ष 2023-0.5, 2030-1.00, 2035- 2.00, 2041-3.50, 2047-5.00 ट्रिलियन डॉलर्स असे होऊ शकतात.
‘विकसित भारत’ घडवायचा, तर 2047 साली अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन डॉलर्स व दरडोई उत्पन्न 12 हजार डॉलर्सपर्यंत जावयास हवे. साहजिकच महाराष्ट्रास 2047 सालापर्यंत आर्थिक व्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत व दरडोई उत्पन्न 12 हजार डॉलर्सच्या आसपास न्यावयास हवे आहे. त्या संकल्पांची पूर्तता करण्यास आतापासून तयारी करायला हवी. त्याअर्थाचा भविष्यवेधी अहवाल(तळीळेप ऊेर्लीाशपीं) शासन तयार करेलच. पण, क्षेत्रफळ व लोकसंख्या यात साधर्म्य असलेल्या काही राष्ट्रांची व राष्ट्रांतर्गत राज्यांनी एक ते पाच ट्रिलियन डॉलर्स आर्थिक स्थिती व दरडोई आर्थिक समृद्धी कशी प्राप्त केली आहे, याचा अभ्यास महाराष्ट्रात सर्वांनी करणे इष्ट ठरेल.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या 13 कोटी व क्षेत्रफळ 3.00 लाख चौरस किलोमीटर आहे, तर या आकड्यांच्या मर्यादेत असणार्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था जपान : 4.25 जर्मनी : 3.85 युनायटेड किंग्डम : 2.67 फ्रान्स : 2.63 ट्रिलियन डॉलर्स व राष्ट्रांतर्गत राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया 4.080, टेक्सास 2.695, व न्यूयॉर्क 2.284 तर चीनमध्ये ग्वान्डोंग 1925.34, झियान्सू 1819.60, शान्ग्डोंग 1306.55, झेजियांग 1171.51, ट्रिलियन डॉलर्स अशा आहेत. या अर्थव्यवस्थांचा महाराष्ट्रातील लोकसंख्या व उत्पादकता, नैसर्गिक संपत्ती व पायाभूत सुविधा, लक्षात घेऊन तौलनिक अभ्यास करावयास हवा.
काही विद्यापीठांच्या अभ्यास अहवालातून स्पष्ट केलेली जपानच्या आर्थिक प्रगतीची रहस्ये या लेखाच्या मर्यादेत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावयाचा आहे.
युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, जपान ही राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रे आहेत. तेथे दरडोई उत्पन्न 40 हजार डॉलर्सच्या आसपास पोहोचले आहे. ही समृद्धी त्या राष्ट्रांनी कशी साध्य केली, याचा अभ्यास जगातील काही विद्यापीठांनी केला आहे. त्या अभ्यासातून आर्थिक प्रगतीस उपयुक्त ठरलेली काही रहस्ये समजतात. महाराष्ट्राची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील समाज नेते, शासनकर्ते, शिक्षण संस्था चालक, शिक्षक, प्राध्यापक व विद्यार्थी या सर्वांनी या अभ्यासातील पैलूंचा सखोल अभ्यास करणे उपयुक्त होईल.
जपान
महाराष्ट्र व जपान यांच्या लोकसंख्या (13 कोटी) व क्षेत्रफळ (तीन लाख चौरस किलोमीटर) समान आहेत. या एका गृहिताच्या आधाराने एकट्या महाराष्ट्र राज्यात पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे. जपानने 1995 सालीच पाच ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी टप्पा गाठला आहे. महाराष्ट्रात जपानपेक्षा नैसर्गिक संपत्ती जास्तच आहे. म्हणजे, योजनाबद्ध रीतीने एकटे महाराष्ट्र राज्य पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेपर्यंत जाऊ शकते. कदाचित त्यासाठी 10-20 वर्षांचा कालावधी लागेल. जपानने आर्थिकप्रगती पाच ट्रिलियन कशी साधली, याचा अभ्यास उपयुक्त ठरेल.
स्कॉटलंडमधील ‘स्टर्लिंग विद्यापीठा’तील जपानच्या अभ्यास केंद्राचे संचालक प्रा. जीन पेअर लेहमन्न यांनी जपानच्या प्रगतीची पाळेमुळे शोधण्याचा सखोल प्रयत्न केला. ते त्यांचे निरीक्षण त्यांच्या 1982 साली प्रकाशित झालेल्या ‘ढहश ठेेीीं ेष चेवशीप गररिप’ या पुस्तकात नोंदविताना म्हणतात, “जपानच्या इतिहासातील इडो कालावधी (इ.स.1600 ते 1868) हा आर्थिक, सामाजिक बौद्धिक प्रगल्भतेचा होता. या क्षेत्रातील घटना ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या केंद्राभोवती घडत होत्या. या घडणीत सर्व शक्तींना एकत्रित करण्यामध्ये ‘राष्ट्रीय विचारधारा व बाह्य संकटे‘ यांचा सहभाग होता. इडो कालावधीच्या अखेरच्या वर्षात (1850-1868) या दोन बाबींचा आविष्कार प्रकर्षाने दिसून आला. जपानच्या सामायिक राष्ट्रीय विचारधारेच्या शक्तीच्या आधारे जपानने पश्चिमी राष्ट्रांच्या आव्हानाला प्रभावीपणे तोंड दिले. जी विचारधारा विकसित झालेली होती, तिचा परिणामकारक आविष्कार घडवून आणण्यास ती एक संधी मिळाली.”
शासन व संस्था यांचे समन्वयी योगदान
‘हार्वर्ड विद्यापीठा’तील प्राध्यापक एजरा व्होगेल यांनी 1979 साली आपला अभ्यास ‘गररिप र्छीालशी जपश ङशीीेपी ीें आशीळलर’ या पुस्तकात मांडला. प्रा. एजरा व्होगेल यांनी जपानच्या प्रगतीच्या ज्या चार क्षेत्रांचा ऊहापोह केला आहे, त्या चारही क्षेत्रात महाराष्ट्राने स्वातंत्र्यानंतर काय केले आहे व यापुढे आर्थिक प्रगतीची उंच उडी घेण्यास काय करावयास हवे, याचे मार्गदर्शन मिळू शकेल. हा अभ्यास महाराष्ट्रातील शासन व अन्य सरकारी निमसरकारी संस्था यांना उपयुक्त ठरावा असा आहे. प्रा. व्होगेल यांनी जपानच्या प्रगतीची प्रमुख चार कारणे दिली आहेत-
1) संस्थांचे पुनर्गठन,
2) संस्थांचे जपानीकरण,
3) सरकारचे समन्वयी दायित्व,
4) यशस्वी होणे हा संकल्प प्रत्येक क्षेत्राचा,
1) संस्थांचे पुनर्गठन
जपानने जाणीवपूर्वक व तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करून देशातील परंपरागत संस्थांचे पुनर्गठन केले. जपानने 1868 सालापासून दोन दशके व दुसर्या महायुद्धानंतर जगातील उत्तम संस्थांचा, उद्योग-व्यवसायांचा व व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला व महत्त्वाचे म्हणजे, कोठेही केवळ नक्कल न करता जपानच्या सांस्कृतिक परंपरांना, जपानी मानसिकतेस साजेसे असे योग्य ते स्वीकारून शेती व्यवस्थापन व उद्योग-व्यवसायात आवश्यक ते बदल घडवून आणले होते. तसेच, 1952 सालापर्यंत अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली असताना जपानने आपल्या संस्था या लोकशाहीवादी, कार्यक्षम व अधिक परिणामकारी होतील यासाठी प्रयत्न केले.
2) युरोपियन संस्थांचे जपानीकरण
जपानने आपल्या परंपरांना योग्य अशा संस्था उभ्या केल्या. पण, त्याचबरोबर अनेक युरोपियन संस्था आत्मसात केल्या व त्यांना जपानला साजेसा योग्य तो नवा आकार दिला. जपानी संस्थांमध्ये अनेक परंपरांचा सुंदर मिलाफ असल्याने त्या संस्थांमध्ये प्रगतीच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकल्या. असा फायदा आधुनिक उद्योगप्रवण कोणताही देश घेऊ शकला नाही. कारण, अनेक देशांनी केवळ अमेरिकेच्या धर्तीवर आपल्या संस्था उभ्या केल्या होत्या.
3) जपान सरकारचे समन्वयी दायित्व
जपान गेले 150 वर्षे, म्हणजे 1868 सालापासून परदेशी आक्रमण थोपवून आधुनिक पाश्चात्य जगाबरोबर येण्याचे प्रयत्न करत आहे. नियोजनाचे प्रमुख आयाम, पुनर्गठन, आधुनिकता, उद्योग क्षेत्रातील प्रगती टप्याटप्याने वाढविणे, यासाठी जपान शासनाला दायित्व स्वीकारावे लागले होते. कच्चा माल व बाजारपेठ या दोन्हीसाठी बाहेरच्या देशावर अवलंबून राहावयाचे, तर केवळ एक छोटे बेट असलेल्या जपानला आपल्या परदेश व्यवहार नीतीचा व्यवहार्य विचार अनेक दशके करावा लागला आहे.
4) जपान सर्वच क्षेत्रात यशस्वी
जपानी संस्था, केवळ आर्थिक क्षेत्रातील नव्हे, तर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील संस्थाही कमालीच्या यशस्वी ठरल्या आहेत, अग्रगण्य ठरल्या आहेत. अमेरिकेस मनुष्य बळाचे एकत्रीकरण व संसाधनांचा तुटवडा या समस्या नाहीत. पण, जपानी संस्था मात्र या समस्यांशी यशस्वी मुकाबला करत आल्या आहेत. शिवाय समान समस्या सोडविताना जपानी संस्था तुलनेने अमेरिकन संस्थांपेक्षा यशस्वी असलेल्या दिसतात. समस्या निराकरणासाठी जपान पश्चिमेकडून काही शिकावे, ही तत्परता दाखवितो.
अ) सामाजिक मानसिकता आर्थिक प्रगतीस आवश्यक समाज गुणधर्म
न्यूझीलंडमधील ‘कांटरबरी विद्यापीठा’तील जपानच्या अभ्यासाचे प्रमुख प्रा. केनेथ हेंशाल यांनी आर्थिक प्रगतीस जपानी जनतेचे जे 20 गुणधर्म उपयोगी ठरले, याची यादीच त्यांच्या ‘कळीीेीूं ेष गररिप: ऋीेा डीेंपश असश ीें र्डीशिीिेुशी’ या त्यांच्या 1999 साली प्रकाशित झालेल्या प्रथम आवृत्तीत दिली आहे. प्रा. केनेथ हेंशाल सुचवितात, “जपानचा तर्कसंगत प्रगतीचा आलेख समजावून घेणे, हे प्रत्येक विकसनशील राष्ट्राचे कर्तव्य आहे.”
ब) जपानची प्रगती हा चमत्कार नव्हे, तर ‘तर्कसंगत इतिहास’
जपानच्या आधुनिक इतिहासाचे वर्णन करताना पाश्चिमात्य इतिहासकारांनी ‘केवळ आश्चर्य’ असा शब्दप्रयोग दोनदा केला आहे. मिजी कालावधीत (1868-1912) नगण्य, एकाकी व केवळ भात पिकविणार्या देशाने 50 वर्षांत जगातील एक महान सत्ता होईपर्यंत मजल मारली. त्यानंतर 1945 ते 1975 सालच्या या 30 वर्षांच्या कालावधीत जपानने अधिकच वेगाने प्रगती साधली. काही निकषांच्या आधारे तो सर्वात श्रीमंत देश ठरला. निर्विवादपणे जपान एक बलाढ्य आर्थिक सत्ता बनला.
क) प्राप्त परिस्थितीचा फायदा घेणे
चमत्कारांना तर्काचे तत्त्वज्ञान लावता येत नाही. जपानच्या यशाला तर्काची संगती आहे. बर्याच वेळा प्राप्त परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचे तंत्र जपानने आत्मसात केले आहे. या तंत्राची पाळेमुळे त्यांच्या इतिहासातील मूल्ये व परंपरा यामध्ये दडलेली आहेत. तशीच ती महाराष्ट्राच्या गेल्या अडीच हजार वर्षांच्या इतिहासात पानोपानी आहेत. त्यांचे स्मरण व अनुसरण करावयास हवे.
ड) प्रागतिकता
परंपरागत मूल्यांशी सामना करताना जपानी जनतेने आपल्या प्रागतिकता या गुणास कधी फाटा दिलेला नाही. प्रागतिकता याचा अर्थ परिस्थितीचा एक एक प्रश्न घेऊन त्याचा विचार पुरेशा लवाचिकतेने करावयाचा. मात्र, कोणत्याही अजाणत्या तत्त्वांच्या मुलाम्याचे आधारे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. पाश्चिमात्य विचारांची नक्कल करून प्रश्न सोडवायचे नाहीत.
इ) प्रागतिकतेतून समाज ऐक्य
पोथीनिष्ट आदर्शाला चिकटून राहण्यापेक्षा सद्यपरिस्थितीच्या निकषावर आधारित प्रागतिक दृष्टिकोनच अवलंबावा. परिणामतः एकाच विचाराची सक्षम फळी निर्माण होते. नीतीमूल्यांच्या आधारे फार थोडे प्रश्न निर्माण झाले. व्यक्तींना समजून घेऊन एकत्रित काम करणे, हे जपानला चांगले जमले आहे. या उदाहरणावरून प्रत्येक विकसनशील राष्ट्राने प्रयत्नपूर्वक सामायिक राष्ट्रीय विचारधारेची एकसंघ सक्षम फळी निर्माण करावयास हवी आहे.
5) समजूतदारपणा व लवचिकता
प्रागतिकतेला विरोध करणार्या असहिष्णुता, मूलभूत विचार व आदर्शवाद यांचा आग्रह जपानच्या इतिहासाच्या काही घटनांवर जरूर पडलेला आहे. पण, याचा जपानच्या एकूण इतिहासावर फार अनिष्ट परिणाम दिसलेला नाही. पूर्ण काळे अथवा पूर्ण पांढरे यापेक्षा दोन्हीचे मिश्रण साधणे, हे जपानी धोरणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. जपानने आपली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी नेहमीच समजूतदारपणा व लवचिकता याचा अवलंब केला आहे.
6) जुने नवे, देशी परदेशी यांचे सुरेख मिश्रण
आपली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी जुने व नवे, देशी व परदेशी यांचा संगम उत्तमरितीने व्हावा, यासाठी जपानी बरेच प्रयोग करताना दिसतात. जपानी लोक कोणतीही गोष्ट जपानी करताना, आपल्या पूर्व परंपरांचा आधार घेतात. त्यामुळे ती गोष्ट समाजात रुजणे सुलभ होते. परदेशातून आलेली लोकशाही व तंत्रज्ञान या दोन्हीचे मिश्रण करताना जपानने पूर्व इतिहासाचा आधार घेतला. फार पूर्वी चायनीज (सन 250 पूर्वी) त्यानंतर यामाटा-नारा (सन 250-794) कालावधी, त्यानंतरचा टोकुगावा काळ (सन 1600-1868) या कालावधीत राष्ट्रनिर्मितीच्या व अधिकार प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या ज्या पद्धती होत्या, त्या पद्धतींशी नवीन संकल्पना जोडल्या. याप्रमाणे परिस्थिती निरपेक्ष व परिस्थिती सापेक्ष कृतींचा संयोग साधण्याचा प्रयत्न करावयास हवा.
‘दुसर्याकडून शिकणे’ हा जपानचा मोठा गुण आहे. कोणी देश आपल्यापेक्षा जास्त बलवान व चांगला असेल, तर त्यापासून संपूर्ण जपान देशास शिकायचे असते. जपानने पश्चिमेकडून एवढे शिकून घेतले की, जपान त्या देशांपेक्षा जास्त बलवान झाला. ‘तुमचे शत्रू तुम्ही समजून घ्या’ एवढ्यापुरता जपान समाधानी असत नाही, तर जपान शत्रूची बलस्थाने एवढी शिकून घेतो की, तो शत्रूपेक्षा बलिष्ट होतो. दुसर्या महायुद्धानंतर जपानने अमेरिकेकडून तंत्रज्ञान व गुणवत्ता पद्धती एवढ्या शिकून घेतल्या की, विसाव्या शतकाच्या आठव्या दशकात या पद्धतीबाबत अमेरिका जपानचा शिष्य झाला.
8) दुर्दम्य उत्साह व नियंत्रित शिक्षण व्यवस्था
शिकण्याची कला व शिक्षण याविषयी आत्मीयता तर खरीच! पण, ते साधण्यासाठी जपानी लोकांचा दुर्दम्य उत्साह वाखाणण्यासारखा असतो. इतिहासात असे नेहमीच घडत आले आहे. योग्य शिक्षण हे राजकीय घटनांना सुयोग्य वळण देणारे साधन असते, ही संकल्पना जपान शासक जाणीवपूर्वक राबवत आले आहेत.
9) प्रदेश व व्यक्ती दोघांना उपयुक्त असेच घडवायचे
शिक्षणाच्या आधारे जे घडवायचे ते व्यक्तीस व देशास उपयुक्त असेच धोरण जपानी शासनकर्त्यांनी अवलंबावे, असे प्रोत्साहन मिजी कालावधीपासून (1868-1912) देण्यात आले आहे, असे नव्हे, तर यामाटा शासन काळापासून (250-710) अशीच परंपरा आहे. टोकुगावा कालावधीतील (1600-1968) व्यापारी व शेतकरी व तत्पूर्वीचे मध्ययुगातील योद्धे या सर्वांची महत्त्वाकांक्षा देशकार्यात यशस्वी व्हायचे अशीच होती.
10) प्रथम उद्दिष्ट - देश समर्थ व सन्मानित व्हावा
जपानची स्थापना झाल्यापासूनच देश सामर्थ्यवान व जगात सन्मानित व्हावयास हवा, हे जपानी जनतेचे प्रथम उद्दिष्ट राहिलेले आहे. त्यामुळे जपानच्या शासकांनी वैयक्तिक व राष्ट्रीय हित एकच आहे व त्यातही राष्ट्राचे हित प्रथम असेच मानले आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात जपानला अमेरिकेच्या दडपणामुळे जगाच्या पटलावर यावेच लागले. त्यानंतर जपानची राष्ट्रीय अस्मिता जास्तच फुलून आली, विस्तारीत झाली. संपूर्ण देशाने जणू संकल्पच केला की, आता जपानला सामर्थ्यवान व महान बनवायचेच.
11) जागृत राष्ट्रीय अस्मितेस अधिकृतता
इ. स. 1867 साली मुत्सुहिटो हा जपानचा सम्राट झाला व त्याने आपल्या राजवटीस ‘मिजी’ म्हणजे ‘प्रबुद्ध राजवट’ असे नाव दिले. सम्राटाने दि. 6 एप्रिल 1868 रोजी सर्व जपानी नागरिकांच्या प्रतिज्ञा पत्राची घोषणा केली. अगोदरच जागृत असलेल्या राष्ट्रीय अस्मितेस या प्रतिज्ञापत्राने अधिक बळ दिले. पण, त्याचबरोबर अतिमहत्त्वाकांक्षेचा परिणाम म्हणून त्या अस्मितेचे रूपांतर अहंकारात झाले व जपानला दोन्ही जागतिक महायुद्धात पराभव पत्करावा लागला. परत पराभवाची प्रतिक्रिया म्हणून जपानमध्ये राष्ट्रीय अस्मिता जास्तच उफाळून आली व त्यांनी 1945 ते 1975 या कालावधीत प्रगतीचा चमत्कार घडविला.
12) वैयक्तिक आकांक्षांना मुरड
आपल्या देशाने काहीतरी भव्य करावे, अशी कायमच जपानी नागरिकांची मानसिकता राहिलेली आहे. त्यासाठी ते वैयक्तिक आकांक्षांना मुरड घालण्यास तयार असतात. ही मानसिकता म्हणजे जपानी शासकांना मिळालेले जनताजनार्दनाचे वरदानच आहे. गटागटाने काम करावयाचे अशी जपानची मोठी ख्याती. गटाच्या सामर्थ्याचे महत्त्व जेवढे जपानला समजले आहे, तेवढे क्वचितच इतर कोणत्या देशास समजले आहे, हे निश्चितच खरे आहे. जपानी लोकांना प्रकर्षाने जाणीव झाली आहे की, एक संच कार्यक्षम होण्यास त्या संचात एक नेता व एक समन्वयक असावा लागतो.म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने गटात काम करण्याची सवय बाणवून घ्यावयास हवी.
संकटकाळी कदाचित अनेक कार्यक्षम व आग्रही नेत्यांकडून एका संचांचे काम उत्कृष्ट होते. पण, साधारण स्थितीत संचातील सर्वांना समन्वयाने एकत्रितपणे काम करवून घेणारा प्रगतीशील व कुशल असा एकच नेता असावा लागतो. औपचारिक अधिकार व प्रत्यक्ष सत्ता यांचे एकत्रित शक्तीचे महत्त्व जपानने जास्त जाणले आहे. इतिहासातील एकत्रित शक्तीचा केवळ उदोउदो करण्यापेक्षा एकत्रित शक्तीचे दर्शन वर्तमानात दिसले पाहिजे.
14) पाश्चिमात्य लोकशाही व सावध प्रतिसाद
जपानी लोक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा स्पष्टपणे समजून घेतात. जपानी लोकांमध्ये स्पष्ट जाणीव असते की, एखाद्या संचाचे काम म्हणजे त्यातील जास्तीत जास्त लोकांचे काम आणि हेच संचातील सर्वांच्या हिताचे असते. परिणामतः संचात एकवाक्यता निर्माण होते. संचातील एका कुणास जास्त स्वातंत्र्य दिले वा एखाद्याने ते घेतले तर संचात बेबनाव निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. चांगली संकल्पना म्हणून हे तत्त्व पश्चिमी जगतातदेखील मान्य आहे.
15) अधिकाराचा सन्मान व सामुदायिक जबाबदारी
जपानचे दृष्टीने टोकुगावा काळ (1600-1868) हा फार महत्त्वाचा ठरला. या कालावधीतच समाजास अधिकार्यांचे आज्ञापालन व सामुदायिक जबाबदारी याच्या अवलंबनाची सवय लागली. त्यानंतरच्या ‘मिजी’ काळात (1968-1912) केवळ स्वार्थी विचाराने परत उचल घेतली होती. पण, देशाच्या हितासाठी लोकशाही व अधिकार यांचा वापर करून सरकारने त्याचा देशकार्यासाठीच उपयोग करून घेतला. देशाच्या नेतृत्वाने देशहितासाठी व्यापक विचार करावा व निर्णय घ्यावेत अशीच जपानी जनतेची अपेक्षा असते.
16) ‘कनफ्युशियन’ विचारांचा प्रभाव
जपानी जनतेत एकोपा साधण्याची व देशाच्या अंतर्भूत शक्ती जागृत ठेवण्याची वृत्ती निर्माण होण्यात ‘कनफ्युशियन’ विचारांचा प्रभाव मोठा आहे. महत्त्वाकांक्षी असणे, चढाओढ करणे व उच्च स्थान मिळविणे हा मानवी स्वभाव असतोच, हे ‘कनफ्युशिअस’ व जपानी लोक यांना चांगले माहीत होते. संपूर्ण इतिहासात जपानने अधिकार श्रेणी व प्रतवारी यांना महत्त्व दिले आहे. त्यांचे मते दुखः, वैफल्य, निराशा याचे कारण असमान असणार्यांच्या वर समानता लादली जाते हे असते. त्यामुळे आकांक्षा व यशाची उर्मी दाबली जाते. म्हणून अशक्त माणसांना सशक्त माणसांचे बरोबर तोलणे देशाच्या हिताचे नसते. त्यामुळे जपानी जनतेने असमानता असतेच हे सत्य फार पूर्वीपासून मानले आहे. ‘सर्व समान आहेत’ असा मुलामा त्यांनी कधी चढविलेला नाही. म्हणून समानता व असमानता या विचारापेक्षा ‘समरसता’ हा समाजजीवनाचा मंत्र जपानने प्रत्यक्षात उतरविला आहे.
17) प्रथम क्रमांकावरच राहावयाच
जगात आम्हीच श्रेष्ठ असावयास हवे, अशी जपानची राष्ट्रीय पातळीवरची महत्त्वाकांक्षा होती आणि आजही ती कायम आहे.
18. संच कर्तृत्व महत्त्वाचे
स्पर्धा ही निकोप राहावी, याची काळजी जपानची शिक्षण व्यवस्था घेते. संचामध्ये कमी अधिक गुणांचे लोक असतात. अधिक गुणांचे सन्मानित व कमी गुणांचे गुन्हेगार असे होण्यापेक्षा कमी-अधिक गुण असलेल्यांचा संच कसा उपयुक्त होईल, याकडे जपानी शिक्षण व्यवस्था लक्ष देते. म्हणून जपानने व्यक्ती गुणसंपदेपेक्षा संच गुणसंपदा महत्त्वाची हे तत्त्व समाजजीवनात प्रत्यक्षात आणले.
19) बलस्थानांचा अतिरेक टाळणे आवश्यक
राष्ट्रीय बलस्थान हे नेहमीच दुधारी शस्त्र असते. त्यात सबलता असते, तशीच त्यातून दुर्बलता निर्माण होण्याचा धोका असतो. राष्ट्रीय अस्मितेचे, अभिमानाचे रूपांतर उद्धटपणा व अतिरेकात होऊ शकते. यशस्वीच व्हायचे, हा संकल्प कदाचित काहीवेळा अतिकरारीपणा व एकाकीपणाकडे झुकू शकतो. त्याचा परिणाम म्हणून दूरदृष्टीचे ध्येय अंधुक होते व कोठे थांबायचे ते कळेनासे होते. अधिकारास मान्यता व व्यक्तिस्वातंत्र्यास मर्यादा यांचे रुपांतर एकाधिकारशाहीत होऊ शकते. उच्च-निम्न स्तरास मान्यता याचे रूपांतर उच्च पदस्थांकडून निम्न स्तरावरील अधिकार्यांचा उममर्द होऊ शकतो. या सर्व गोष्टींचा जपानने आपल्याच इतिहासातून धडा घेतला आहे. म्हणून ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ हा पाठ त्यांना माहीत आहे.
20) नवीन पर्व! नवीन संकल्प! नवीन संकल्पना
देशाचा आर्थिक विकास करताना पूर्वी ज्या संकल्पनांचा उपयोग झाला, कदाचित त्या सर्वच आता उपयोगी ठरणार नाहीत, असेही नाही. सतत शिकत राहणे, प्रागतिकता, लवचिकता या सर्वांचा उपयोग या नवीन पर्वात नवे संकल्प व नवे मार्ग शोधण्यास उपयोगी पडणार आहेत. नवीन संकल्पांच्या पूर्ततेसाठी नव्या संकल्पना अंगी बाणवून घ्यावयास हव्यात, असा निर्धार करावयास हवा.
विचारवंतांनी जपानच्या आर्थिक प्रगतीचे जी रहस्ये विदित केली आहेत, त्यांचा महाराष्ट्राचा इतिहास व परंपरा यांचा संदर्भ घेऊन विविध क्षेत्रांत काम करणारे आबालवृद्ध आपल्या वैयक्तिक, संस्थात्मक, शासकीय, निमशासकीय दैनंदिन कार्यप्रणालीत कशी उतरवू शकतात, याचा कृतिशील विचार करणे हे महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती साधण्यास विधायक योगदान होऊ शकेल. परिणाम म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2047 सालापर्यंत टप्याटप्याने पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत निश्चितच जाऊ शकेल.
नारायण गुणे