दिल्लीत प्रदूषण गंभीर; ‘ग्रॅप-४’ निर्बंध लागू राहणार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, “दिल्लीतील ( Delhi ) हवेच्या गुणवत्तेच्या खालावलेल्या पातळीचा सामना करण्यासाठी, हवेचा दर्जा निर्देशांक (एक्यूआय) ३००च्या खाली असला तरीदेखील ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन-४’ (ग्रॅप-४) लागू करण्याचा आदेश पारित करण्याचा विचार करत आहे.

न्या. ए. एस. ओक आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “न्यायालयाची परवानगी असल्याशिवाय दिल्लीमध्ये ‘ग्रॅप-४’ काढता येणार नाही. दिल्लीतील एक्यूआय ३००च्या खाली आला, तरीदेखील ‘ग्रॅप-४’ कायम राहणार असून तो काढण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे.” दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व शाळा बंद करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून आला आहे. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, “दहावी आणि बारावीचे वर्गही ऑनलाईन केले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीआर राज्यांना एक यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले, जेथे ‘ग्रॅप-४’ अंतर्गत लादलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी केल्या जाऊ शकतात.” न्यायालयाने ‘वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगा’ला सांगितले की, “प्रदूषण नियंत्रण उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीच्या उपायांची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला राष्ट्रीय राजधानीतील वाढत्या प्रदूषण पातळीला आळा घालण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली आहेत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे,” असे सांगितले आहे. याप्रकारणी पुढील सुनावणी दि. २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.