अर्बन बॅंकिंग चळवळ वाचविण्यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील

पुणे : राज्यातील अर्बन सहकारी बँका अडचणीत आहेत. योग्य वेळी शासनाने या बँकांना आधार दिला नाही, तर अनेक ठेवीदार, कर्मचारी यांच्यावर गंडान्तर येणार आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार राज्यातील अर्बन बॅंकिंग सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी तरतूद करून मदत करेल, असा विश्वास भाजप विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील नागरी सहकारी संस्थांसमोरील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीची पुणे येथे सभा पार पडली. त्या सभेला आमदार दरेकर उपस्थित होते. यावेळी दरेकरांनी राजकीय विषयांवरही भाष्य केले.

दरेकर म्हणाले की, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी अर्बन बँकांसाठी एक समिती नियुक्त केली. ती समिती नेमके काय केले पाहिजे, नेमक्या अडचणी काय आहेत. त्यावर उपाययोजना कशा करता येतील. शासनाने आर्थिक हातभार दिला पाहिजे यासंदर्भात शिफारस करील. अनेक विभागीय बँकांच्या फेडरेशनच्या बैठका झाल्या.आज त्याची विस्तृत बैठक या समितीचे अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार असून शासनाला एक परिपूर्ण अहवाल दिला जाईल. महायुतीचे सरकार राज्यातील अर्बन बॅंकिंग चळवळ वाचविण्यासाठी तरतूद करून मदत करेल, अशी अपेक्षा दरेकर यांनी व्यक्त केली.

दरेकर पुढे म्हणाले की, जेव्हा तीन राज्यांचे निकाल आले तेव्हा सर्व्हे काय आले हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहेत. आम्ही सर्व्हेचा सन्मान करतो. भाजपा २४ तास इलेक्शन मोडमध्ये असते. आमच्या एवढे बूथ स्तरावरचे कामं कोणताच राजकीय पक्ष करत नाही. आम्ही प्रामाणिकपणे संघटन करतोय. लोकांसाठी कामं करतोय. या देशात मोदी नावाचे वादळ आहे. लोकं पक्षा पलीकडे, जाती-धर्मा पलीकडे जाऊन देशासाठी मोदी हवे आहेत अशा प्रकारची प्रचंड इच्छा जनतेची आहे. म्हणून ४०० पार आणि तिसरी बार मोदी सरकार अशा प्रकारचा नारा देऊन आम्ही काम करत असल्याचे दरेकर म्हणाले.

दरेकर पुढे म्हणाले की, ईव्हीएममुळे अनेक राज्यात काँग्रेसचा विजय झाला आहे. त्याविषयी संजय राऊत यांचे म्हणणे काय? तेलंगणात विजय झाला. तिथे काय ईव्हीएम अपवाद आहे का? संजय राऊत भरकटल्यासारखे बोलत असतात. त्यांच्या म्हणण्याला आम्ही फारशी किंमत देत नाही. संजय राऊत ना शिवसेनेच्या कुठल्या आंदोलनात, ना राम मंदिराच्या आंदोलनात फक्त मीडियात येणे. राणा भीमदेवी थाटात मोठमोठ्या गर्जना करणे हे कामं त्यांचे असल्याची टिकाही दरेकरांनी केली. तसेच आमच्यात कुठल्याही प्रकारचे मतभेद नाहीत.आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. प्रत्येक पक्ष संघटन मजबूत करा अशा भूमिकेत आहे. तिन्ही पक्षाचे संघटन मजबूत झाल्यानंतर एकवाक्यतेने निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. तिन्ही पक्ष अत्यंत चांगला सुसंवाद साधत एकत्रितपणे महायुतीचा मुख्यमंत्री बनेल असा विश्वासही दरेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

तसेच प्रभू श्रीराम हे देशवासियांचे दैवत आहे. चांगल्या कामात टीकाटीपण्या नको. निमंत्रण सर्वांना पाठवले आहे. दर्शन एक दिवस नसून नंतरही चालूच राहणार आहे. प्रत्येक दिवशी देशातील प्रत्येकाने जाऊन प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेतले पाहिजे. परंतु आता टीका करायला कुठलाही विषय नाही. आम्ही राम हायजॅक केला असे सांगून वातावरण कलुशीत करण्याचा प्रयत्न काहींचा आहे. प्रभू रामाच्या मंदिरासाठी कुणी लढे उभारले, कुणी कारसेवा केली, कुणी आंदोलन केले हे देशवासियांना माहित आहे, असा टोलाही यावेळी दरेकरांनी विरोधकांना लगावला.

महालक्ष्मी रेसकोर्स वरून आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, जागा विकताहेत तर त्याचे काही पुरावे आहेत का? महालक्ष्मी रेसकोर्स हे मुंबईचे वैभव आहे. कुठलेही सरकार असो मुंबईचे वैभव असलेल्या जागा विकल्या जातील, बिल्डरच्या घशात घातल्या जातील असे मला वाटत नाही. त्याचे रक्षण करण्याचे काम आम्ही करू.

महानंदबाबत बोलताना दरेकर म्हणाले की, नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड हे केंद्र सरकारचे बोर्ड आहे. ज्यावेळी एखादा दूध महासंघ अडचणीत येतो त्यावेळी नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यात गुंतवणूक करते, त्या महासंघाला सुस्थितीत आणते आणि पुन्हा तेथील संचालकांच्या ताब्यात ती वास्तू देते. जळगाव जिल्हा दुध संघही नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डने घेतला होता. तो दुरुस्त केला आता तेथे मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेले संचालक मंडळ आहे. महानंदात ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडविण्याच्या क्षमता असणाऱ्या व्यवस्थापनात नाही. अशावेळी नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड सपोर्ट करेल आणि सुस्थितीत आल्यावर पुन्हा महानंदचे अस्तित्व तेच राहणार आहे.

राज्यात ५०० ते ५५० बँका आहेत. त्यापैकी २९ बँकांत ५११ कोटीचा संचित तोटा आहे. अनेक बँका पाईपलाईनमध्ये आहेत. साधारण ५०० कोटीच्या आसपास सरकारने अर्बन बँकिंग क्षेत्रासाठी पाठबळ दिले तर २०० ते २५० बँका यातून बाहेर येतील. राज्यातील बॅंकिंग सहकार चळवळ जगवण्यासाठी मदत होईल.