“स्क्रिप्ट तयार पण…”, बिल्किस बानोवर कंगना राणावत चित्रपट करणार पण ओटीटी वाहिनीदेखील देतेय नकार

 

 

मुंबई : बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने दिला होता होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला केला आहे.

एकीकडे या निकालाबद्दच चर्चा होत असताना दुसरीकडे अभिनेत्री कंगना राणावत बिल्किस बानो हिच्यावर चित्रपट करण्याच्या तयारीत आहे.

 

सोशल मिडियावर एका चाहत्याने कंगनाला विचारले की,"कंगना, तू कायमच महिलांच्या हक्कांवर आपले मत मांडते. महिलांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी तू कायमच झगडत असतेस. मला तुला विचारायचंय की, तुला 'बिल्किस बानो'वर चित्रपट बनवायचाय का? स्त्रीवादासाठी नाही, एक स्त्री म्हणून तुला तिची कथा जगासमोर आणायला आवडेल का?" या प्रश्नावर कंगनाने उत्तर देत, “मला 'बिल्कीस बानो' प्रकरणावर चित्रपट बनवायचा आहे, अशी कबूली तिने दिली आहे. कंगना म्हणाली की, “गेल्या तीन वर्षांपासून या चित्रपटाच्या स्क्रिप्टवर काम करत आहे. त्या प्रकरणाबद्दल मी सध्या संशोधन करत असून चित्रपटासाठी मी सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्मसोबत संपर्क साधला, मात्र प्रत्येकाने काही ना काही कारण पुढे करत या चित्रपटाला नकार दिला," अशी खंत देखील तिने व्यक्त केली.

 

 

पुढे कंगना म्हणाली, " 'नेटफ्लिक्स' आणि 'ॲमेझॉन प्राईम व्हिडीओ' व्यतिरिक्त तिने 'जिओ सिनेमा'लाही स्क्रिप्ट दाखवली होती. 'नेटफ्लिक्स' आणि 'ॲमेझॉन प्राईम व्हिडीओ' हा चित्रपट राजकीय हेतूने प्रेरित वाटतो आणि त्यांना राजकीय विषयांवर चित्रपट बनवण्यास मनाई असल्याचे सांगत नकार दिला तर 'जिओ सिनेमा'ने मी भाजपला पाठिंबा देत असल्यामुळे ते माझ्यासोबत काम करणार नाही, असं त्यांनी मला सांगितलं." असे कंगनाने म्हटले.

 

 

 

काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?

 

गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानो या गर्भवती महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाला होता. या हिंसाचारात बानो यांच्या कुटुंबातील ७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू देखील झाला होता. तर त्याच कुटुंबातील सहा जणांना आपला जीव वाचवण्यात यश आले होते. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी या बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयानेही विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी १५ वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. यानंतर एका कैद्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. कालांतराने, गुजरात न्यायालयाने गुजरात सरकारला त्यांना माफ करण्याचे निर्देश आहेत का हे पाहण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे समितीने या ११ दोषींना देण्याचा निर्णय एकमताने घेत समितीच्या या निर्णयाची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली होती. परंतु, गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीय न्यायालयाने रद्द केले होते.