महासत्तेकडे भारताची वाटचाल

नवी दिल्ली येथे आजपासून होणार्‍या ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इंडोनेशिया येथील आसियान-भारत शिखर परिषदेला तसेच पूर्व आशिया शिखर परिषदेला उपस्थित राहिले. या परिषदांच्या माध्यमातून हवामान बदल, दहशतवादाचा विरोध तसेच सागरी सुरक्षा यासंबंधीच्या भारताने घेतलेल्या भूमिका ठामपणे मांडल्या. आसियान-भारत शिखर परिषद ही भारत आणि आसियानमधील संबंध अधिक दृढ करणारी परिषद. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक घटना असून, या क्षेत्राच्या भविष्यावर त्याचा चांगला परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे. आसियान-भारत ही दहा आसियान सदस्य देशांच्या प्रमुखांची वार्षिक बैठक होती.

‘आसियान’ म्हणजे ‘दक्षिणपूर्व राष्ट्रांची संघटना.’ ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम ही ती राष्ट्रे होत. जकार्ता येथे झालेल्या या परिषदेला इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्यासह मोदी उपस्थित होते. भारत-आसियान सहकार्य मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधानांनी यावेळी १२ सूत्री प्रस्ताव सादर केला, ज्याचे अर्थातच स्वागत केले गेले. व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्वही मोदींनी यावेळी अधोरेखित केले. खुल्या आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचेही त्यांनी समर्थन केले. भारत आणि आसियानदरम्यान व्यापार तसेच गुंतवणूक वाढवण्यावर परस्पर सहमती दर्शवण्यात आली.

तसेच, व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तसेच कनेक्टिव्हिटीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एकत्रित काम करण्याचे मान्य करण्यात आले. हवाई आणि सागरी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचेही मान्य करण्यात आले. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. दहशतवाद, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी आणि सागरी चाचेगिरीचा एकत्र येऊन सामना करण्यावर एकमत झाले. हवामान बदलाला तोंड देणे, शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यावरही या परिषदेत सहमती झाली.

अशा या परिषदेकडे भारताचे आसियानबरोबरचे संबंध दृढ करणारी तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणारी परिषद म्हणून पाहायला हवे. त्याचवेळी पूर्व आशिया शिखर परिषदही पार पडली. प्रशांत महासागर क्षेत्रातील भारताचे महत्त्व वाढवणारी ही परिषद. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताला या प्रदेशातील हितसंबंध राखण्याबरोबरच प्रदेशातील समस्या मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होते. भारत आणि आसियान राष्ट्र प्रमुखांनी सर्वसमावेशक, धोरणात्मक भागीदारीबाबत घेतलेली सहकार्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. व्यापार, गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटी तसेच सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रातील सहकार्य मोलाचे ठरणार आहे.

भारत आणि इतर पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील सहभागींनी दक्षिण चीन समुद्र, कोरियन द्वीपकल्प आणि हवामान बदलातील परिस्थिती यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भारताचे महत्त्व पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वाद शांततेने सोडवण्यात यावा, कोरियन द्वीपकल्पाच्या अण्वस्त्रमुक्तीला पाठिंबा, हे विशेष महत्त्वाचे. सागरी सहकार्य तसेच अन्नसुरक्षा यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. भारत आणि आसियान यांच्यातील आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी भारताने आर्थिक पुढाकारही घेतला आहे. त्यासाठी ‘आसियान इंडिया फंड’ची घोषणा त्यांनी केली. डिजिटल भारताने आसियानसोबतची भागीदारी मजबूत करण्यासाठी डिजिटल मोहिमेलाच पाठबळ दिले आहे. एकूणच भारताचे या प्रदेशातील महत्त्व ठळकपणे दाखवून देणारा दौरा असे याकडे पाहावे लागेल.

या पार्श्वभूमीवर ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला ‘जागतिक बँके’ने भारताचे केलेले कौतुक, हे अपेक्षित असेच. भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जी कामगिरी केली आहे, तशी कामगिरी गेल्या पाच दशकांत कुठल्याही देशाला करता आलेली नाही, अशा शब्दांत ‘जागतिक बँके’ने मोदी यांच्या कार्याची दखल घेतली आहे. संपूर्ण जगाचे जीवनमान बदलू शकणार्‍या ‘युपीआय’, ‘जन-धन’, ‘आधार’ यांसारख्या योजना मोदी यांच्या कार्यकाळात राबवल्या गेल्या, याकडेही ‘जागतिक बँके’ने विशेषत्वाने लक्ष वेधले आहे. विशेषतः आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट सहा वर्षांत भारताने गाठले आहे, याला किमान ४७ वर्षे लागली असती, असे ‘जागतिक बँके’ने ठळकपणे म्हटले आहे. संपूर्ण जगाकडून रशियाविरोधात भूमिका घेण्यासाठी दबाव येत असताना, भारताने रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपली स्वायत्तता आणि आर्थिक संबंध जपत, युद्धाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत, अशा शब्दांत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गौरवोेद्गार काढले आहेत.

‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताने आपली आर्थिक तसेच राजनैतिक ताकद दाखवून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारताने आघाडीची भूमिका बजावावी, अशी जगाची अपेक्षा आहे. पहिल्यांदाच या परिषदेचे आयोजन भारत करीत आहे. ‘कोविड’नंतर जग अद्याप सावरत असताना, भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नोंदवली गेली आहे. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, असा लौकिक असणार्‍या भारताने, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रोजगार निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी भावना आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताने यापूर्वीच ठोस उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.

दहशतवाद हा जागतिक सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका असल्याचे मानले जाते. भारताने दीर्घकाळ त्याच्याशी लढा दिला असल्यानेच, जागतिक सुरक्षेचा विचार करता, दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका कळीची राहील. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे भारताने धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून पाहिले आहे. या प्रदेशातील शांतता आणि स्थिरता कायम राखण्यासाठी भारतच प्रमुख भूमिका बजावू शकतो, अशी अपेक्षाही अर्थातच आहे. भारत हा महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करीत आहे. ‘जी २०’ शिखर परिषदेने देशाला त्यासाठीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जागतिक पटलावर भारताचे नेतृत्व उदयास आले आहे, हेच ही शिखर परिषद अधोरेखित करते.