उद्योगाभिमुख महाराष्ट्र

'वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रकल्प’, ‘मुंबई मेट्रो-११’ तसेच ‘मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प’ यांसारख्या पायाभूत प्रकल्प सुविधांसाठी जपानने आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जपानी उद्योगांना भारतात गुंतवणूक करायची आहे. चीनमधील गुंतवणूक त्यांना सुरक्षित वाटत नाही, म्हणून भारताकडे ते सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहत आहेत, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नुकताच त्यांनी जपानचा दौरा केला. महाराष्ट्रात जपानी उद्योगांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी त्यांनी या दौर्‍यात विशेषत्वाने प्रयत्न केले. त्यासाठी जपानी उद्योजकांशी त्यांनी भेटी घेतल्या. त्याचे गोमटे फळ महाराष्ट्रात होणार्‍या गुंतवणुकीच्या रुपात मिळाले आहे. जपान महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात येणार आहे. जपानी कंपन्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य, हे पथक करेल. त्यांना महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी कोणताही अडथळा येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी ते घेईल. या पार्श्वभूमीवर जपानने भारताला का प्राधान्य दिले आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.

गेल्या वर्षीच जपानने भारतात ५ वर्षांच्या कालावधीत पाच ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधा, उत्पादन, तंत्रज्ञान यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये केली जात आहे. जपान भारतातील गुंतवणूक वाढवत आहे, याची अनेक कारणे आहेत. भारत ही तरुण लोकसंख्येसह सर्वाधिक वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. म्हणूनच जपानी कंपन्यांसाठी भारताला एक आकर्षक गंतव्यस्थान बनवले आहे. तसेच, भारताकडे कुशल मनुष्यबळ तसेच उद्योगांना पाठबळ देणारे स्थिर सरकार आहे. तसेच, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भारताचे असलेले स्थान भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ते महत्त्व देणारे ठरले आहे. त्याचबरोबर भारत-जपान यांच्यातील आर्थिक तसेच धोरणात्मक संबंधांना अनेक घटक कारणीभूत आहेत. विस्तारवादी चीनच्या धोरणाचा भारत तसेच जपान या दोन्ही देशांना समान धोका आहे. चीनचे विस्तारवादी धोरण प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करणारे ठरले आहे. चीन-तैवान या दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. म्हणूनच भूराजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून भारत-जपान संबंध वाढीस लागले आहेत. इंडो-पॅसिफिकमध्ये मुक्त व्यापार, खुल्या बाजारपेठांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, हे देश एकत्र येऊन काम करीत आहेत.

जपानमधून वाढलेली गुंतवणूक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारी आहे. रोजगार निर्माण करणारी, विकासाला बळ देणारी तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास करणारी आहे. त्याचवेळी उभय देशांतील सुरक्षा संबंधही मजबूत करणारी ती ठरत आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील वाढत्या आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध दोन्ही देशांसाठी सकारात्मक बाब आहे. जपान करीत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, तर जपानी उद्योगांना भारतासारखी १४० कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. दोन्ही देशांतील वाढते सहकार्य, क्षेत्रातील शांतता तसेच स्थिरता प्रस्थापित होण्यासाठी आवश्यक असेच आहे. फडणवीस यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत, जपानी कंपन्या करत असलेली गुंतवणूक महाराष्ट्रात अधिकाधिक प्रमाणात कशी होईल, याची काळजी घेतली आहे. त्यांनी आपल्या जपान दौर्‍यात क्योटो, ओसाका आणि कानसाई येथील उद्योगपतींशी विविध क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीसाठी चर्चा केली. यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण तसेच आरोग्य यांचा समावेश आहे.

जपानी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांनी टोकियो येथील इंडियन हाऊसलाही भेट दिली. जपानी गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे आदर्श ठिकाण असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात भारतातील एकूण ‘एफडीआय’च्या २६.२६ टक्के इतकी दुसर्‍या क्रमांकाची गुंतवणूक झाली. राज्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, अक्षय ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान तसेच पोलाद उत्पादन यांसह ‘एफडीआय’ आकर्षित करणारी विविध क्षेत्रे आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. जपानी गुंतवणूक आकर्षिक करणे. हे फडणवीस यांच्या दौर्‍याचा प्रमुख हेतू होता. ‘हिताची’, ‘सुमितोमो’ तसेच ‘जायका’ यांसह जपानी व्यवसायांशी त्यांनी घेतलेली भेट म्हणूनच महत्त्वाची ठरली. या कंपन्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, उत्पादन तसेच तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवले.

राज्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी त्यामुळे उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्राला पर्यटकांचे आवडते पर्यटन स्थळ म्हणूनही फडणवीस यांना विकसित करायचे आहे. पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळाली, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते. उत्तर प्रदेशचे उदाहरण, यासाठी घेता येईल. वाराणसी येथील काशी विश्वेश्वर कॉरिडोर विकसित झाल्यानंतर पर्यटकांचे ते प्राधान्याचे ठिकाण झाले आहे. परिणामी, उत्तर प्रदेशच्या विकासाला चालना मिळाली. म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्र-जपान संबंध कसे वाढीस लागतील, याची काळजी घेतली आहे. जपानी तंत्रज्ञान तसेच बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी महाराष्ट्राला फडणवीस यांच्या दौर्‍यामुळे मिळाली. फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ‘बुलेट ट्रेन प्रकल्पा’च्या कामाला गती दिली.

हा प्रकल्प भारत-जपान यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषय. म्हणूनच जपानचे उद्योगमंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे मुंबईची उत्पादकता तसेच कार्यक्षमता वाढणार आहे. जपानी दिग्गज कंपन्या महाराष्ट्रात येऊ इच्छितात. यात ‘मित्सुबिशी’, ‘सोनी’, ‘जेरा’, ‘जायका’ यांनी स्वारस्य दाखवले. फडणवीस यांच्या दौर्‍यामुळे महाराष्ट्रात नेमकी किती गुंतवणूक आली, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. तथापि, महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठीचे आदर्श राज्य असल्याचा संदेश देण्यात, ते यशस्वी ठरले, असे नक्कीच म्हणता येईल. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारची ‘उद्योगविरोधी’ अशी प्रतिमा झाली होती. या प्रतिमेला छेद देण्याचे काम महायुती सरकारच्या फडणवीस यांनी केले आहे. त्यांचा जपान दौरा हेच अधोरेखित करतो.