महागाईचे युरोपसमोर आव्हान

    17-Aug-2023
Total Views | 85
Netherlands in Recession

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय नेदरलॅण्डसमोरील आव्हाने वाढवणारा ठरला. सलग दुसर्‍या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण नोंदवली गेल्याने हा देश मंदीच्या तडाख्यात सापडला आहे. संपूर्ण युरोपवर मंदीचे सावट तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था करत असलेली प्रभावी कामगिरी म्हणूनच लक्षणीय ठरते.

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने निर्यात तसेच खर्चावर परिणाम केल्याने नेदरलॅण्ड्सला मंदीचा फटका बसला. सलग दुसर्‍या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण नोंद झाल्याने, मंदी आल्याचे मानले जात आहे. कोरोनानंतर युरोपमधील अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत या देशाने लवकर स्वतःला सावरले होते. मात्र, गेल्या वर्षभरात रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर वाढलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे हा देश आता मंदीचा सामना करत आहे. शेजारील फ्रान्स, बेल्जियम या दोन्ही देशांनी गेल्या तिमाहीत वाढ नोंद केली, तर जर्मनी जेमतेम स्थिरावला आहे. त्यातच राजकीय अनिश्चिततेमुळे नेदरलॅण्ड्सला मंदीचा फटका बसला आहे, असेही मानले जाते. सत्ताधारी आघाडीने राजीनामा दिल्यानंतर नेदरलॅण्ड्समध्ये मंदी आली असून, नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी नवीन राजकीय समीकरणे मांडली जात असल्याचे वृत्त आहे. मंदीसाठी वाढती महागाई, व्याजदर, युक्रेन युद्ध ही तीन प्रमुख कारणे मानली जातात.

जूनमध्ये चलनवाढ ६.२ टक्के इतकी ४० वर्षांतील सर्वोच्च नोंद झाली. महागाई वाढल्याने ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली असून, त्यामुळे वाढीचा वेग मंदावला आहे. व्याजदर वाढल्याने व्यवसायांसाठी पैसे उभे करणे; तसेच गुंतवणूक करणे अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. ‘युरोपीय मध्यवर्ती बँके’ने महागाईचा सामना करण्यासाठी पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत लोटणारा ठरला आहे. त्याचवेळी सप्टेंबर महिन्यातही ते पुन्हा वाढतील, असे संकेत मिळत आहेत.रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपसह अन्य प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम केला. जागतिक पुरवठा साखळी त्यामुळे विस्कळीत झाली असून, उर्जेच्या किमती वाढण्यास हे युद्ध कारणीभूत ठरले. डच सरकारने मंदीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी करामध्ये सूट देणे, उद्योगांना सबसिडी देणे आदी उपाययोजना केल्या असल्या, तरी त्या पुरेशा ठरलेल्या नाहीत. अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे. बेरोजगारीचा दर नियंत्रणात असला, तरी मंदीमुळे तो वाढण्याची भीता व्यक्त होत आहे. उत्पन्न कमी झाल्याने ग्राहकांचा खर्च कमी होईल.

उद्योगांसमोरील अडचणी आणखीनच वाढतील. डच सरकार सामाजिक कल्याण योजनांवर अधिकचे पैसे खर्च करू शकणार नाही. त्याला आपल्या योजनांना कात्री लावावी लागेल. चलनवाढीचा दर, व्याजदर वाढीचा वेग आणि युद्धाचा परिणाम यांचा एकत्रित परिणाम मंदीचा कालावधी तसेच तीव्रता ठरवणारा असेल.युरोपीय अर्थव्यवस्थेचा विचार केला, तर युरोपने पहिल्या तिमाहीत तांत्रिक मंदीमध्ये प्रवेश केला आहे. देशांतर्गत उत्पादन कमी झाल्याने दुसर्‍या तिमाहीत युरोपीय अर्थव्यवस्थेत घसरण नोंदवली गेली. म्हणजेच युरोपने सलग दोन तिमाहीत नकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उर्जेच्या वाढलेल्या किमती, हे महागाई वाढीचे प्रमुख कारण ठरले आहे. महागाईचा भडका उडाल्याने स्वाभाविकपणे क्रयशक्तीत घट झाली आहे. व्याजदर वाढते राहिल्याने व्यवसायांना पैसे उभे करणे महाग होत आहे. ‘युरोपीय मध्यवर्ती बँके’समोर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे मुख्य आव्हान असल्यामुळे येत्या काळात ते आणखी वाढतील, असा अंदाज आहे. त्याचा थेट परिणाम वाढीवर होणार आहे. युरोपमध्ये येत्या काही महिन्यांत तीव्र मंदी येऊ शकते, असा इशारा ‘युरोपीय महासंघा’ने यापूर्वीच दिला आहे. त्याचवेळी बेरोजगारी दरही ७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे मानले जाते.

महागाईमुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त, अशी सर्वसामान्यांनी अवस्था. मंद आर्थिक वाढ, वाढलेली बेरोजगारी तसेच सर्वोच्च चलनवाढ, याचा सामना युरोपला करायचा आहे. युरोपमध्ये आलेल्या मंदीचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत नसला, तरी काही अंशी त्याची झळ बसली आहे. युरोपला मोठ्या प्रमाणात भारत वस्तू आणि सेवा निर्यात करतो. युरोपीय अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे भारतीय निर्यातीत गेल्या तिमाहीत घट झाली आहे. निर्यात क्षेत्रावर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. युरोपातील कंपन्या भारतात तुलनात्मक कमी गुंतवणूक करतील. जागतिक अनिश्चितता वाढल्याने आर्थिक वाढीला थोड्या मर्यादा येतील. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था युरोपीय मंदीचा प्रभाव सहन करण्याच्या परिस्थितीत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निरोगी गतीने वाढत असून, निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकार पावले उचलत आहे. त्याशिवाय भारत सरकार अर्थव्यवस्था वाढीसाठी प्रभावीपणे काम करत आहे. त्यामुळे युरोपमधील मंदीचा प्रभाव फारसा दिसून येणार नाही.

जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा लौकिक आहे. ७.५ टक्के हा तिच्या वाढीचा वेग आहे. निर्यात हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. म्हणूनच निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गेल्या काही दिवसांत युरोपबरोबरच अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवले आहेत. गेली दीड वर्षे, हे धोरण अवलंबले जात आहे. मात्र, वाढत्या व्याजदराने उद्योगव्यवसायांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. उद्योगधंद्यासाठी पैसे उभे करणे, हे महाग तर झाले आहेच; त्याशिवाय ते जोखमीचे ठरत आहे. म्हणूनच युरोपसह अमेरिकेत मंदीचे संकट तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने रेपोदरात कोणतेही बदल न करण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे, ते का महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित होते.



अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121