भारतीय न्याय संहिता : एटीएम चोरी, प्रश्नपत्रिका फोडणे ठरणार ‘संघटित गुन्हा’

नवी दिल्ली : प्रस्तावित भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत एटीएम चोरी, प्रश्नपत्रिका फोडणे, मोटार चोरी आणि अन्य हे संघटित गुन्हेगारी या प्रकारात मोडणार आहेत. त्यासाठी गुन्हेगारांना १ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा आता भारतीय न्याय संहिता घेणार आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले असून ते संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजुर होण्याची शक्यता आहे. नव्या संहितेमध्ये अनेक गुन्ह्यांचे नव्याने वर्गीकरण करण्यात आले असून त्यानुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

नव्या संहितेनुसार एटीएम चोरी, प्रश्नपत्रिका फुटणे, कार चोरी, कारमधून मौल्यवान वस्तूंची चोरी, दुकानातून चोरी या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कलम करण्यात आले आहे. दंडासोबतच १ ते ७ वर्षांच्या कारावासाच्या तरतुदी आहेत. सध्या आयपीसीमध्ये अशा गुन्ह्यांसाठी वेगळी तरतूद नाही. अशा प्रकारची बहुतेक प्रकरणे आयपीसी कलम ३७८ अंतर्गत 'चोरी' नुसार नोंदवली जातात. आयपीसीची ही कमतरता भारतीय न्यायिक संहितेत दूर करण्यात असून यामुळे संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यास मदत होईल.

प्रस्तावित भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम ११० मध्ये म्हटले आहे, कोणताही गुन्हा ज्यामध्ये वाहनाची चोरी किंवा वाहनातून चोरी, घरगुती आणि व्यावसायिक चोरी, चोरी करण्याचा प्रयत्न, वैयक्तिक मालमत्तेची चोरी, संघटित पिक पॉकेटिंग यांचा समावेश होतो. दुकानातील चोरी किंवा कार्ड स्किमिंगद्वारे आणि एटीएम चोरी किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत पैशांची देवाण-घेवाण किंवा तिकिटांची बेकायदेशीर विक्री आणि सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची विक्री आणि संघटित गुन्हेगारी गट किंवा टोळ्यांद्वारे केलेले संघटित गुन्हेगारीचे इतर सामान्य प्रकार हे लहान संघटित गुन्हे मानले जातील. त्यामध्ये दोषी आढळल्यास १ ते ७ वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.

भारतीय न्याय संहितेत 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट' या शब्दाची व्याख्याही करण्यात आली आहे. तीन किंवा अधिक व्यक्तींची संघटना किंवा गट जे वैयक्तिकरित्या किंवा एकत्रितपणे, एक किंवा अधिक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेली एक सिंडिकेट, टोळी, माफिया किंवा (गुन्हे) टोळी तयार करतात किंवा संघटित टोळी गुन्हेगारी, रॅकेटियरिंग आणि गुन्ह्यात गुंतलेले सिंडिकेट म्हणजे 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट', असे नमूद करण्यात आले आहे. या कलमात आर्थिक गुन्ह्यांचाही समावेश आहे ज्यामध्ये विश्वासार्हतेचा गुन्हेगारी भंग, बनावटगिरी, चलन आणि मूल्य रोख्यांची बनावट, आर्थिक घोटाळे, पॉन्झी योजना चालवणे, मोठ्या प्रमाणावर विपणन फसवणूक किंवा बहुस्तरीय विपणन यांचा समावेश आहे. या कलमांतर्गत किमान पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. किमान ५ लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (मकोका) अनेक तरतुदी भारतीय न्यायिक संहिता विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. १९९९ मध्ये पारित झालेल्या मकोकामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात संघटित गुन्हेगारी रोखण्यात खूप मदत झाली. त्याच धर्तीवर अनेक राज्यांनी कायदे केले आहेत.