वसाहतवादी दंड संहितांवर प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण

महात्मा गांधी यांचे एक गाजलेले विधान आहे. “ज्याप्रकारे अन्यायकारक माणसे आहेत, त्याचप्रमाणे अन्यायकारक कायदेदेखील आहेत.” ब्रिटिश राजवटीला उद्देशून त्यांचे हे विधान तंतोतंत योग्य ठरावे. भारत आता २१व्या शतकात असून देखील आपल्या देशात अनेक जुने वसाहतवादी कायदे, तरतुदी अमलात आहेत. त्यापैकीच महत्त्वाचे कायदे म्हणजे ‘भारतीय दंड संहिता, १८६0’ व ’भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२’ तसेच ‘भारतीय फौजदारी संहिता’ जरी १९७३ साली अमलात आलेली असली, तरी त्या संहितेवरदेखील वसाहतवादी प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे अशा वसाहतवादी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे भारतीय संविधानाचे ‘कलम १४’, ’१९’, व ’२१’ हे स्वर्णिम त्रिकोण मानले जाते, त्याचप्रमाणे दंड संहिता, पुरावा अधिनियम व प्रक्रिया संहिता या तिन्ही कायद्यांना भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीचे स्वर्णिम त्रिकोण मानायला काही हरकत नाही. यामुळेच या कायद्यामध्ये जर काही बदल अपेक्षित होते, तर ते एकत्रच आणि एकाच वेळी होणार होते. हे बदल का व कसे अपेक्षित आहेत, हे पाहण्याआधी या कायद्यांचा इतिहास व त्यामध्ये बदल करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न, याचा आढावा घ्यायला हवा.

‘भारतीय दंड संहिते’चे पहिले प्रारूप हे १८३३च्या सनद कायद्यांतर्गत तयार केले गेले. पहिल्या कायदा आयोगाच्या शिफारसीनुसार लॉर्ड थॉमस मॅकॉले यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेला कायदा अमलात आला, तो १८७२ मध्ये. १९३२ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरसाठी वेगळा ‘रणबीर दंड संहिता’ पारित केला गेला. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये हीच संहिता अमलात होती आणि दि. ५ ऑगस्ट २0१९ला जेव्हा काश्मीर खर्‍या अर्थाने भारताचा भाग झाला, त्या दिवसापासून ’भारतीय दंड संहिता’ तेथे लागू झाली. ’भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२’ मध्ये पारित केलेला कायदा. ब्रिटिशांनी पारित केलेला हा एक महत्त्वाचा कायदा मानता येईल. न्याय प्रणालीमध्ये किंवा एखाद्या खटल्यासाठी मग तो दिवाणी असो किंवा फौजदारी, एखाद्या गोष्टींचा पुरावा कसा देता येऊ शकतो, याबाबतच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. या कायद्यामुळे न्यायिक प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता आली. ‘भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ ही १९७३ची असली, तरी ब्रिटिशांनी १८८२ साली ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ पारित केली होती. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’मध्ये तपास, अटक, शिक्षा इ. संबधी तरतुदी अंतर्भूत आहेत. ४१व्या कायदा आयोगाच्या शिफारसीनुसार या संहितेमध्ये बदल करण्यात आला. असे हे तिन्ही कायदे जे १८६२ पासून १८८२ पर्यंत दहा-दहा वर्षांच्या अंतराने पारित होत गेले आणि भारत स्वतंत्र झाला तरीदेखील अजूनही ते अमलात आहेत.

एका बाजूला असलेले हे जुनाट कायदे आणि दुसर्‍या बाजूला गुन्ह्याचे बदलते स्वरूप. झुंडबळी, अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कार, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केले जाणारे कृत्य इ. असे अनेक नवीन पैलू उलगडत जात आहेत. त्याचप्रमाणे तपासामध्ये न्यायिक प्रक्रियांमध्ये सुद्धा तंत्रज्ञानाची वाढती गरज आणि त्याचा होणारा वापर, यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद करणे गरजेचे होते. त्यामुळेच भारतीय फौजदारी प्रणालीमध्ये काय बदल करण्यात यावेत, यासाठी अनेक समित्या, कायदा आयोग, सर्वोच्च न्यायालयांचे काही निकाल इ. गोष्टी आपल्याकडे झालेल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची समिती होती ती म्हणजे, न्या. मलीमथ समिती. २00३ मध्ये या समितीने दिलेल्या भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीमध्ये अनेक बदल सूचविले. मग ते गुन्ह्याचा तपास असो किंवा गुन्ह्याच्या आरोपीएवढेच गुन्ह्यातील पीडितेलासुद्धा हक्क असावेत, अशा काही महत्त्वाच्या तरतुदी होत्या. या समितीच्या शिफारसीप्रमाणे असलेल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

२0१४ मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि भारतीय विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारच्या अनेक दूरगामी निर्णयांपैकी एक निर्णय म्हणजे जुने, वसाहतवादी कायदे रद्द करणे. याअंतर्गत सरकारने जवळपास १ हजार, २0०कायदे रद्द केले आहेत, तर अजून किमान १ हजार, ५0०कायदे रद्द करण्यासाठी निवडले केले गेले आहेत. दुसर्‍या बाजूला फौजदारी न्याय प्रणालीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे, न्याय व्यवस्था. जुनाट प्रक्रियांच्या अनुसार कामकाज चालत असल्यामुळे खटल्यांमध्ये वाढच होत आहे आणि खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होतो आहेच. पण, त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी होणे देखील तितकेच गरजेच होते. त्यामुळेच भारत सरकारने २0२०मध्ये फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी एक समिती नेमली. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, दिल्लीचे कुलगुरू या समितीचे प्रमुख, तर समितीमध्ये जी. एस. बाजपयी, ‘एनएलयु’ दिल्लीचे निबंधक, बलराज चौहान, जबलपूर ‘एनएलयु’चे कुलगुरू महेश जेठमलानी, वरिष्ठ विधिज्ञ आणि जी. पी. धनरेजा, माजी सत्र न्यायाधीश, दिल्ली यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. या समितीने अनेक भागधारकांकडून मते मागविली आणि मे २0२२ मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर करून त्या कायद्यांमध्ये बदल सूचविले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच तीन विधेयके संसदेत सादर केली. ‘भारतीय न्याय संहिता २0२३’, ’भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २0२३’ आणि ’भारतीय साक्ष कायदा, २0२३’ असे हे तीन कायदे आधीच्या तीन कायद्यांना रद्द करतील. नवीन सादर केलेले हे तिन्ही कायदे संसदीय समितीकडे संदर्भित केले आहेत. त्यामुळे हे कायदे पारित होऊन अमलात यायला बराच काळ आहे. तरीसुद्धा या तिन्ही कायद्यांमध्ये असणार्‍या तरतुदी पाहायला हव्यात. भारतीय दंडसंहितेमध्ये सगळ्यात घातक कलम होतं, ते म्हणजे ‘राजद्रोह.’ नवीन येणार्‍या कायद्यामधून हे कलम रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राजद्रोहाचे कलम म्हणजे वसाहतवादी काळ्या आठवणी ताज्या करणारे हे कलम होते. त्यामुळे नवीन कायद्यामधून हे कलम रद्द होणे म्हणजे स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल.

अजून एक उल्लेखनीय तरतूद म्हणता येईल, ती म्हणजे, सरकारी कामात अडथळा आणल्यास असा गुन्हा आता जामीनपात्र केला आहे. त्यामुळे एखादा सर्वसामान्य व्यक्तीसुद्धा न घाबरता सरकारी अधिकार्‍यांना जाब विचारू शकतो. कारण, सध्याच्या तरतुदीनुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे आणि अगदी क्षुल्लक गोष्टीतदेखील सरकारी अधिकारी आपल्या विरोधात गुन्हा नोंदवून आपल्याला तुरुंगवास होईल का, याची भीती सर्वसामान्यांना असते.

झुंडबळी गुन्ह्यासाठी वेगळे कलम, तसेच झुंडबळीसाठी सात वर्षे तुरुंगवास, अथवा जन्मठेप अथवा मृत्युदंड, अशी शिक्षा.

‘झिरो एफआयआर’ची तरतूद. सध्या ही तरतूद फक्त लैंगिक शोषणाच्या बळींना लागू होती.

अल्पवयीन व्यक्तीवर बलात्कार केल्यास मृत्युदंड.

गुन्हा दाखल होण्यापासून ते निकाल देणे, अशा सगळ्या प्रक्रियांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर.

उलटतपासणीसहित संपूर्ण खटल्यामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा वापर.

तपासकामात विशेष करून शोध आणि जप्तीमध्ये चित्रीकरण करणे.

न्यायवैद्यक तपासणीवर भर आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कार्य शाळांसाठी निर्मिती इ.

अशा अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश या तिन्ही कायद्यांमध्ये करण्यात आलेला आहे.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे अजूनतरी हे कायदे पारित करून अमलात येण्यास बराच अवधी बाकी आहे. तरीसुद्धा या कायद्यांचे नक्कीच स्वागत केले पाहिजे. त्यातील नवीन तरतुदींमध्ये तसेच त्या कायद्यामधील भारतीयत्वामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी नक्कीच येऊ शकतील. पण, त्या तात्पुरत्या असतील. नवीन कलमे, नवीन प्रक्रिया यांची सवय व्हायला थोडा अवधी जाऊ शकतो. पण, या कायद्यांचा मसुदा पाहता, संविधानाच्या चौकटीच्या अधीन राहून, हे कायदे तयार केले गेले आहेत, ही बाब मात्र नक्कीच अधोरेखित होते.