रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण...

 

भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असतानाच, ‘रिझर्व्ह बँके’च्या आंतरविभागीय गटाने एका अहवालामध्ये असे म्हटले आहे की, रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर प्रारंभिक टप्प्यात त्याच्या विनिमयात संभाव्य अस्थिरता वाढू शकते. जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी एखाद्या देशाचे चलन पुरवण्याचे बंधन त्याच्या देशांतर्गत चलनविषयक धोरणाच्या विरोधात असू शकते. याला ‘ट्रिफिन कोंडी’ असे म्हटले जाते. एका चलनातून दुसर्‍या चलनात निधी प्रवाहित करताना, त्याला बाह्य घटकांमुळे धक्का पोहोचू शकतो. अतिरिक्त मागणी आणि मागणीच्या अस्थिरतेत वाढ झाल्यामुळे खर्चाचे प्रमाण वाढेल. बहुतांश मध्यवर्ती बँका विदेशी चलनाची मागणी करू शकतात. तथापि, रोखरकमेबाबतची अनिश्चितता कायम राहील. त्याचवेळी आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा अपरिहार्यपणे परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. त्याचवेळी विनिमयाचा मर्यादित दर, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठांमध्ये झालेला प्रवेश, भांडवलाची कमी झालेली किंमत आणि विदेशी गंगाजळीची कमी झालेली गरज, हे संभाव्य फायदे निश्चितच अधिकच आहेत, असेही हा अहवाल सांगतो.

‘चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण’ ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असून, त्यामध्ये सातत्याने बदल होत राहतील. या प्रक्रियेदरम्यान नवनव्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. त्यांचे निराकरण करावे लागेल, अशी टिप्पणीही करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून भारतीय रुपयाला मान्यता देताना, रुपयाच्या सद्यःस्थितीचे पुनरावलोकन करणे तसेच त्याच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठीचा रोड मॅप तयार करणे, हे या आंतरविभागीय गटाचे उद्दिष्ट होते. ‘रिझर्व्ह बँके’चे कार्यकारी संचालक राधा श्याम राठो यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-विभागीय गटाने केलेल्या शिफारसी बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत्या.


 डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर यांनी या गटाची स्थापना केली होती. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचा भाग म्हणून, रुपयाच्या ‘एसडीआर’चा (विशेष रेखाचित्र अधिकार) आंतरराष्ट्रीय चलन बास्केटमध्ये समावेश करावा, सूचना केली आहे. ‘एसडीआर’ ही आंतरराष्ट्रीय राखीव मालमत्ता असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्याच्या सदस्य देशांच्या अधिकृत राखीव निधीला पूरक करण्यासाठी तयार केली आहे. त्याचे मूल्य अमेरिकी डॉलर, युरो, जपानी येन, चिनी रॅन्मिबि, इंग्लंडचे पाऊंड स्टर्लिंग या पाच चलनांच्या बास्केटवर आधारभूत आहे.

‘रिझर्व्ह बँके’ने रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय, हे सर्वप्रथम समजावून घ्यावे लागेल. सीमापार व्यवहारात भारतीय चलनाचा वापर वाढवण्याची प्रक्रिया अशी याची व्याख्या करता येईल. व्यापार, गुंतवणूक तसेच आर्थिक व्यवहार यांचा यात समावेश असेल. तथापि, याचे काही फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये रुपयाचा वापर केल्यास भारतीय व्यवसायांना अन्य देशांशी व्यापार करणे तुलनात्मक सोपे होऊ शकते. त्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणूक वाढू शकते. पर्यायाने आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय चलनाची अस्थिरता कमी करण्यास याची मदत होईल. रुपयाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने, ते स्थिर होईल. ‘रिझर्व्ह बँके’च्या चलनविषयक धोरणात अधिक लवचिकता येईल. रुपयाच्या मूल्यावर आपल्या धोरणांचा काय परिणाम होईल, याची काळजी करण्यापेक्षा मध्यवर्ती बँक देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करू शकेल.

भारत एक मोठी आर्थिक शक्ती असल्याचा संकेत संपूर्ण आर्थिक जगताला दिला जाईल. परिणामी, अधिक परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार आकर्षित होऊ शकतो. देशांतर्गत आर्थिक विकासाला आणखी चालना मिळेल. तथापि, मध्यवर्ती बँकेची धोरण स्वायत्तता कमी होऊ शकते. ‘रिझर्व्ह बँके’ला त्याच्या धोरणांचा रुपयाच्या मूल्यावर होणारा परिणाम विचारात घेऊन ती आखावी लागतील. स्वाभाविकपणे धोरणे राबविण्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते. आर्थिक अस्थिरतेचा धोकाही वाढेल. मागणीत अचानक वाढ झाल्याने चलनाची तीक्ष्ण वाढ होईल. निर्यातीला याचा फटका बसू शकतो आणि भारतीय व्यवसायांना स्पर्धा करणे अधिक आव्हानात्मक होईल. बाह्य घटकांमुळे आर्थिक असुरक्षा वाढू शकते. गुंतवणूकदारांच्या भावना अचानक बदलल्यास, रुपयाचे तीव्र अवमूल्यन होऊ शकते. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम नोंदवला जाईल.

 

रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये रुपयाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच ‘रिझर्व्ह बँके’ने काही उपक्रम राबविले आहेत. रुपयामध्ये व्यापार करण्यासाठी एक यंत्रणा ‘रिझर्व्ह बँके’ने उभारली आहे. तसेच, काही देशांशी स्थानिक चलनात व्यापाराला चालना देण्यात येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची निरंतर होत असलेली वाढ, जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वाढते एकीकरण, वित्तीय बाजारपेठेचा विकास, तसेच रुपयाच्या वापराला केंद्र सरकार देत असलेले प्रोत्साहन, यामुळे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण लवकर होईल, अशी शक्यता आहे. ही एक हळूहळू होणारी प्रक्रिया असून, ती भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद, विदेशी गुंतवणुकीची पातळी आणि ‘रिझर्व्ह बँके’ची धोरणे यासह अन्य घटकांवर अवलंबून असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे सकारात्मक तसेच नकारात्मक परिणामही दिसून येतील.

भारतीय रहिवाशांना विदेशी चलन खाती ठेवण्याची परवानगी देऊन, तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय भारतात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देऊन मध्यवर्ती बँक रुपयाला अधिक परिवर्तनीय बनवू शकते. केंद्र सरकार भारतीय व्यवसायांना त्यांची निर्यात रुपयात करण्यासाठी तसेच विदेशी व्यवसायांना त्यांची आयात रुपयात चलन देण्यास प्रोत्साहित करून व्यापारात रुपयाच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ शकते. ‘रिझर्व्ह बँक’ रुपयासाठीची आर्थिक साधने विकसित करू शकते. उदाहरणार्थ, रुपे बॉण्ड्स. गुंतवणूकदारांना रुपयात व्यापार करणे सोपे जाईल. भारताची आर्थिक ताकद वाढवून सरकार रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देऊ शकते. भारत सरकारने रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत, पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने दि. ११ जुलै, २०२२ रोजी भारतीय चलनात भागीदार देशांमधील विदेशी व्यापार देयके देण्यास परवानगी दिल्यानंतर रुपयाचे ’आंतरराष्ट्रीयीकरण’ करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला, असे म्हणता येईल. याअंतर्गत भारतीय आयातदार भारतीय बँकेत भागीदार देशाकडून निर्यातदाराच्या नावाने बनविलेल्या विशेष खात्यात रुपया वापरून पेमेंट करू शकतात. त्याचप्रमाणे, भारतीय निर्यातदारांनादेखील आयातदार देशाच्या बँकेत त्याच्या नावाने बनविलेल्या विशेष खात्यात पैसे दिले जातील. व्यवहार बाजार निर्धारित विनिमय दराने केला जाईल. अशा प्रकारे आयातदार आणि निर्यातदार दोघांनाही पूर्ण रक्कम दिली जात असतानाही चलनाचा प्रत्यक्ष क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार होणार नाही. विशेष बँक खात्यांना ‘व्होस्ट्रो खाती’ म्हणतात. या खात्यांमधील अतिरिक्त रक्कम यजमान देशांच्या सरकारी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीसाठी आणि इतर पेमेंटसाठी वापरली जाऊ शकते.

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत असल्याने तसेच इराण आणि रशियावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ही परवानगी दिली होती. जागतिक विदेशी चलन बाजारात सुमारे ८८.३ टक्के उलाढालीसह अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व आहे. त्यापाठोपाठ युरो, येन आणि पाऊंड स्टर्लिंग यांचा क्रमांक लागतो. रुपयाची उलाढाल ही केवळ १.७ टक्के आहे. त्यामुळेच अमेरिकी चलन इतरांपेक्षा वरचढ ठरते. अमेरिकी डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करणे. तसेच, विदेशी गंगाजळीत कमी करणे भारताला रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केल्यानेच शक्य होणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे.