दिल्लीतील मशिदींचे अतिक्रमण हटवण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

    27-Jul-2023
Total Views | 146
high court 
 
नवी दिल्ली : दिल्लीतील दोन मोठ्या मशिदींचे अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बाबर रोडवरील बच्चू शाह मशीद आणि टिळक मार्ग रेल्वे पुलाजवळील टाकिया बब्बर शाह मशीदचे बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी उत्तर रेल्वे प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. नोटीसमध्ये १५ दिवसांच्या आत अतिक्रमण न हटवल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.
 
उत्तर रेल्वे प्रशासनाच्या याचं नोटीसला आव्हान देत दिल्ली वक्फ बोर्डाने याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २६ जुलै २०२३ रोजी नोटीसला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती प्रतिक जालान यांच्या खंडपीठाने रेल्वेला मशिदींवरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी लावलेल्या नोटिसांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे सांगितले.
 
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोटीसच्या स्वरूपावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नोटीसवर स्वाक्षरी नसल्याचे सांगितले. ते कोणत्या अधिकाराखाली जारी करण्यात आले याचा उल्लेख नाही. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले, “असे दिसते की ही नोटीस रेल्वे प्रशासन, उत्तर रेल्वे, दिल्ली यांनी जारी केलेली सर्वसाधारण नोटीस आहे, ज्यात १५ दिवसांच्या आत मंदिरे/मशीद/मझार रेल्वेच्या जमिनीवरून स्वेच्छेने काढून टाकण्याचे आवाहन केले आहे, नाहीतर ते रेल्वेकडून काढले जातील.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
सामाजिक न्यायासाठी परखड आवाज : आमदार अमित गोरखे

सामाजिक न्यायासाठी परखड आवाज : आमदार अमित गोरखे

सामाजिक न्याय या मूल्याला कृतीत उतरवण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नांना विधायक वळण देण्यासाठी ज्यांनी जनमानसाशी थेट संवाद ठेवला, अशा आ. अमित गोरखे यांना २०२५ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे तालिका सभापती म्हणून पहिल्यांदाच कामकाज पाहण्याची संधी मिळाली. या विशेष अनुभवाबरोबरच त्यांनी ‘सरकारची भूमिका’, ‘उपवर्गीकरणाचा मुद्दा’, ‘अस्पृश्यतेचे प्रश्न’, ‘धर्मांतरविरोधी धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. दै. ‘मुंबई तरुण ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121