आश्रित हातपाय पसरी!

पाकिस्तानी वंशाचा ब्रिटिश धर्मगुरू अंजेम चौधरी याच्यावर दहशतवादी संघटना चालविण्याचा आणि ब्रिटनमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. ‘अल-मुहाजिरो’ नावाच्या एका संघटनेचा चौधरी हा संचालक होता. या संघटनेने आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये अनेक घातपाती कारवाया केल्या असून, ब्रिटनमध्ये इस्लामी खिलाफतचे राज्य स्थापित करणे, हे तिचे उद्दिष्ट. ‘अल-मुजाहिरो’ या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून निर्देशित करण्यात आले असून तिच्या सदस्यांनी २०१७ मधील थेम्स नदी पुलावरील हल्ला आणि ली रिग्बी हत्या यासारख्या अनेक घातपाती कारवाया घडविल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी फ्रान्समधील ‘शार्ली हेब्दो’ साप्ताहिकाच्या व्यंगचित्रकारांवर झालेले हल्ले, तसेच गेल्या एक-दोन महिन्यांतही फ्रान्समध्येच उफाळून आलेल्या दंगलींमुळे युरोपीय देशांवर आता तिसर्‍या जगातील शरणार्थींना आश्रय देण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. बहुतांशी युरोपीय देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत उजव्या आणि फॅसिस्ट विचारसरणीच्या पक्षांना निवडणुकीत मोठे मतदान होत असल्याचे दिसते. इटलीत तर दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच फॅसिस्ट विचारसरणीच्या पक्षाच्या नेत्या पंतप्रधानही झाल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्पेनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीतही तेथील उजव्या कट्टर विचारसरणीच्या पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. हा पाठिंबा म्हणजे, या कट्टरवादी उपर्‍यांंविरोधात जनतेने दिलेला कौल आहे. लंडनच्या बर्मिंगहॅम या उपनगरात फेरी मारल्यास आपण इंग्लंडमध्ये नव्हे, तर पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात असल्याचा भास होतो.

कारण, तेथे दुकानांवरील पाट्या या इंग्रजीत नसून अरबी, बंगाली किंवा उर्दू भाषेत आहेत. ब्रिटनमधील लोकशाहीला मूळ पाकिस्तानी वंशाच्या नागरिकांकडून धोका आहे, असा निष्कर्ष ‘हेन्री जॅक्सन सोसायटी’ या संस्थेने काढला आहे, तो उगाच नव्हे. या युरोपीय देशांमध्ये किंवा अमेरिकेतही आता शॉपिंग मॉलमध्ये ‘हलाल प्रमाणित’ खाद्यपदार्थ व अन्य वस्तू विक्रीस ठेवलेल्या दिसतात. तसेच, बुरखा, निदान ‘हिजाब’ घातलेल्या महिलाही दिसतात. आपली स्वतंत्र ओळख ठळकपणे दाखवून देण्याचा हा मुस्लीम समाजाचा प्रयत्न. ‘बहुसंख्य मुस्लीम समाज असा कट्टर नाही,’ या विधानातील वैय्यर्थ आता स्पष्टपणे दिसून लागला आहे. ही कट्टरता काळाबरोबर कमी होत जाईल, या आशावादातील फोलपणा गेल्यावर्षी सार्‍या जगाने पाहिला. नामवंत लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर तब्बल ३३ वर्षांनी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. म्हणजे, ज्याला आपला शत्रू मानले, त्याला अनेक वर्षांनी का होईना, पण संपविण्याची ही खुनशी वृत्ती मुस्लीम समाजात किती खोलवर रुजली आहे, ते या घटनेने स्पष्ट केले. बहुसंख्य या कट्टरवादाला बळी पडला आहे. कारण, तसे नसते, तर हे प्रकार घडलेच नसते. या संघटनांना इतका व्यापक जनाधार मिळालाच नसता!

दुसरे असे की, अमेरिका, ब्रिटन किंवा अन्य युरोपीय देशांमध्ये हिंदूही स्थायिक झालेले आहेत. पण, त्यांनी कधी आपल्या धर्मानुसारच सरकारी निर्णय किंवा कायदे झाले पाहिजेत, असा आग्रह धरलेला नाही. या देशांतील हिंदू हे त्या त्या देशाचे कायदे पाळून शांततेत जीवन जगत आहेत. त्यामुळे कट्टरतेचा हा उपद्रव फक्त आणि फक्त मुस्लीम समाजापुरताच आहे, हे स्पष्ट होते. या लोकशाहीवादी देशांतील काही नेत्यांनाही अवाजवी उदारतेची लागण झाली आहे. त्यामुळे मुस्लीम शरणार्थींना अजूनही आश्रय देण्याची ते मागणी करीत असतात. पण, त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात येत नाही आणि ती म्हणजे, हे कथित शरणार्थी यजमान देशांनी त्यांना दिलेल्या लोकशाही हक्क आणि स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून तेथील मूळ रहिवाशांवर आपली संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. फ्रान्समधील दंगलींमुळे ही गोष्ट सिद्ध झालीच आहे. ज्या देशांतील नेत्यांना या शरणार्थींच्या खर्‍या हेतूंची जाणीव झाली आहे, त्यांनी आता कायदेशीर धोरणाद्वारे आपली संस्कृती आणि राजकीय अस्तित्व जपण्यासाठी उपाय योजण्यास प्रारंभ केला आहे.

फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांमुळे भारतात हिंदू समाजात या कट्टरतेविरोधात जागृती घडविणे शक्य होत आहे. भारतातही मुस्लीम समाजाकडून अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे स्वरूप बदलण्याचे जे छुपे कारस्थान सुरू आहे, त्यावर या समाजमाध्यमांमधून जनजागृती केली जात आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी अल्पसंख्याकांना एकतर्फी लाभ देण्यासाठी केलेल्या कायद्यांना आता आव्हान दिले जात आहे. भारतात ‘लव्ह जिहाद’, ‘हलाल’, ‘हिजाब’ यांसारख्या अनेक मार्गांनी आपली संस्कृती बहुसंख्याकांवर लादण्याचा प्रयत्न अल्पसंख्य समाजाकडून सुरू आहे. सुदैवाने समाजमाध्यमांमुळे अशा घटनांबाबत जागृती करणे आता शक्य होत आहे.

मुस्लिमांना केवळ इस्लामी शासनप्रणाली मान्य असते, हे आतापर्यंत अनेक देशांच्या उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. भारतात समान नागरी कायद्याला होणारा विरोध हे त्याचे सर्वोच्च उदाहरण होय. कारण, या कायद्यामुळे कोणत्याही अल्पसंख्य समाजाला मिळणारे विशेषाधिकार नष्ट होणार असून, ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी होणार आहे. अमेरिका किंवा युरोपीय देशांमध्ये असे समान नागरी कायदे अस्तित्त्वात असून त्यांना थेट विरोध करणे शक्य नसल्याने अशा घातपाती कारवायांद्वारे आपले वेगळे अस्तित्त्व दाखवून देणे आणि तेथील प्रस्थापित व्यवस्थेचा विरोध करणे सुरू आहे. शरणार्थीला ‘दिली ओसरी, शरणार्थी हातपाय पसरी,’ अशी युरोपीय देशांची आजची दयनीय अवस्था!