चीनचा ‘सीसीपी’ र्‍हासाकडे?

चीनमधील सत्ताधारी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ची (चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी) (सीसीपी) पक्षातील सदस्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत असून, दि. १ जुलैपासून तब्बल ४१५ दशलक्ष सक्रिय सदस्यांनी पक्षाच्या विविध संघटनांमधून माघार घेतली असल्याने, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे चिंताग्रस्त आहेत, असा दावा चिनी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. लाखो सदस्य पक्षातून बाहेर पडत असल्याने ‘सोव्हिएत कम्युनिस्ट’ पक्षाप्रमाणेच ‘सीसीपी’चे पतन होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेबरोबर चीनचे संबंध बिघडलेले आहेत. भारत हा शेजारील देश असला, तरी भारत-चीन संबंधांना बळकटी मिळण्यासाठी चीन कोणतेही प्रयत्न करत नाही.

चीनची आक्रमक विस्तारवादी धोरणे, मानवी हक्कांचे तेथे होत असलेले उल्लंघन आणि ‘कोविड’ काळात घडलेल्या प्रकारांची चौकशी करण्याबाबतची अनास्था, या कारणांमुळे चीनची यापूर्वीच कोंडी झाली आहे. त्याचवेळी तेथील वित्तीय संकट दिवसेंदिवस तीव्र होताना दिसते. गृहनिर्माण क्षेत्रातही मंदीचे वातावरण. सरकारविरोधात सामान्य जनता नाराज. विशेषतः ‘कोविड’काळात चिनी सरकार सक्षमपणे परिस्थिती हाताळू शकले नाही, हे तर सर्वश्रूत. या सर्व कारणांमुळेच लाखो सदस्य पक्ष सोडत आहेत. याचाच अर्थ ‘सीसीपी’चा जनमानसातील प्रभाव ओसरत चालला आहे. त्यामुळेच शी जिनपिंग यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत, असे मानले जाते.

हुकूमशाही पद्धतीने चालवला जाणारा कारभार, सत्तेचे केंद्रीकरण, सामान्य माणसाला अभिव्यक्तीसाठी उपलब्ध नसलेले व्यासपीठ यातूनच ‘सीसीपी’ हा पक्ष निरंकुश ठरताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर असंतोष व्यक्त करण्याचा मार्ग म्हणून पक्षाच्या विविध संघटनांतून आता सदस्यांनी काढता पाय घेतला. पण, ‘सीसीपी’चे सदस्य पक्ष नेमका का सोडून जात आहेत, याची कारणे पहिल्यांदा पाहिली पाहिजेत.

पक्षाचे नेतृत्व तसेच धोरणांबद्दल मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. शी जिनपिंग यांच्या वाढत्या हुकूमशाही राजवटीविरोधात तसेच अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि मानवी हक्क यांसारख्या समस्या पक्षाने ज्या पद्धतीने हाताळल्या, त्याविरोधात देखील तीव्र नाराजी आहे. पक्षाच्या विचासरणीबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. ‘सीसीपी’च्या संस्थापक तत्त्वांवर सदस्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. पक्ष आपल्या मूळ ध्येयापासून भरकटला आहे, असे त्यांना वाटते. पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यास शिक्षा होईल, अशी भीती सदस्यांना कायम सतावते. म्हणजे एकूणच काय तर ‘सीसीपी’ अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. सदस्यांचा राजीनामा हे त्यापैकीच एक. सदस्यत्वाचे नियम अधिक कडक करून त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. सदस्य मोठ्या संख्येने वृद्ध होत असून, त्यांची जागा घेण्यासाठी पुरेसे युवा कार्यकर्ते पक्षाकडे नाहीत.

वांशिक अल्पसंख्याक तसेच पक्षाद्वारे उपेक्षित केल्या गेलेल्या अन्य गटांकडून ‘सीसीपी’समोर आव्हान उभे केले जात आहे. समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रचारामुळे चिनी जनतेला त्यांचा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी प्रभावी माध्यम मिळाले आहे. म्हणूनच ‘सीसीपी’ धोक्यात आली. अर्थातच, याचा पक्षाचा कार्यपद्धतीवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. पक्ष सोडणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक असेल, तर पक्षाची मान्यता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सामाजिक अशांतता आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. पक्षाची धोरणे अमलात आणण्यासाठी तसेच त्याचे निर्देश पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असते. ही यंत्रणा कमकुवत होऊ शकते आणि पक्षाला प्रभावीपणे शासन करणे कठीण होऊ शकते. पक्ष सोडून जाणार्‍या सक्रिय सदस्यांमुळे टीका करणार्‍या गटाला प्रोत्साहन मिळेल. म्हणजेच देशातील जनतेवर नियंत्रण ठेवणे, ‘सीसीपी’साठी अधिक आव्हानात्मक असेल. अर्थात, चीनमध्ये अधिक मुक्त आणि लोकशाहीला प्राधान्य देणारा पक्ष सत्तेत येऊ शकतो. आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी ‘सीसीपी’ अधिक कठोर उपाययोजना करेल, दडपशाहीचा वापर करेल, ही भीती अर्थातच आहे.

‘सीसीपी’ची शकले उडू शकतात, असाही कयास आहेच. ‘सीसीपी’ची स्थिरता तसेच चीनच्या राजकीय भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण करणार्‍या काही घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. काही वरिष्ठ राजकारणी सार्वजनिक जीवनातून अचानक गायब झालेले आहेत. अर्थतज्ज्ञ सन चुनलान यांचा ठावठिकाणा गेल्या वर्षीच्या जानेवारीपासून लागलेला नाही. ‘सीसीपी’च्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी त्यांना ताब्यात घेतल्याचे मानले जाते. अर्थातच, त्याची पुष्टी होऊ शकलेली नाही. ज्येष्ठ राजकारणी चेन मिन्झांग हेही डिसेंबर २०२१ पासून सार्वजनिक ठिकाणी दिसलेले नाहीत. ‘सीसीपी’ आणि इतर राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. या दोघांशिवाय अन्य अनेक ज्येष्ठ राजकारण्यांनी ‘सीसीपी’ला सोडचिठ्ठी दिली असल्याचे तसेच त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जाते.

जिनपिंग यांनी स्वतःचे स्थान बळकट करण्यासाठी विरोधकांना अटकेत ठेवले असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. २०१२ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून शी जिनपिंग यांनी सत्ता आपल्या हातात कशी राहील, यासाठी सर्व ते उपाय केले. अध्यक्षपदाची मुदत काढून टाकून अनिश्चित काळासाठी सत्तेत राहण्याचा आपला मार्ग त्यांनी मोकळा केला आहे. त्याचबरोबर संरक्षण दले, प्रसारमाध्यमे आणि न्याययंत्रणेवरील आपले नियंत्रण ‘सीसीपी’मार्फत मजबूत केले आहे. सरकारविरोधात मत व्यक्त करणार्‍यांना एकतर त्यांनी तुरुंगात डांबले किंवा त्यांचा छळ केला. इंटरनेटवर नियंत्रण मिळवत सरकारविरोधातील टीका नियंत्रित केली आहे. जिनपिंग यांच्या सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, हे आताच सांगणे घाईचे ठरेल. तथापि, चीनची पोलादी भिंत कालौघात टिकणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

‘सीसीपी’ हा जगातील सर्वात जुना सत्ताधारी कम्युनिस्ट विचारसरणीचा पक्ष असून, १९४९ पासून तो सत्तेत आहे. चीनमध्ये आलेली आर्थिक मंदी, सामाजिक अशांतता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनविरोधात एकवटत असलेले जनमत ही आव्हाने ‘सीसीपी’समोर आहेत. त्यातच सर्वसामान्य जनतेचा मोठ्या प्रमाणात भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. माध्यमे, इंटरनेटवर असलेली ‘सीसीपी’ची घट्ट पकड चीनमधील असंतोषाला व्यक्त होऊ देत नाही. तसेच ‘सीसीपी’चा दडपशाहीचा मोठा इतिहासही आहे. विरोधकांना क्रूरपणे चिरडून टाकण्यासाठी ‘सीसीपी’ कुप्रसिद्ध. या पार्श्वभूमीवर भारतातील भाजप हा १०० दशलक्ष सदस्यांसह जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ठरावा, हे सर्वस्वी कौतुकास्पदच. २०१४ मध्ये भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. गेल्या नऊ वर्षांत भाजपची लोकप्रियता जगभरात वाढली.

भाजपने राबवलेल्या विकासाभिमुख राजकारणाचे सर्वत्र स्वागतच होत असून, त्यामुळे पक्षाच्या सदस्यसंख्येत वाढ होताना दिसून येते. पक्षाच्या ध्येयधोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी देशातील प्रादेशिक पक्षदेखील भाजपला पाठिंबा देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जागतिक नेते म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली आहे. जागतिक महासत्ता म्हणून भाजप वाटचाल करत आहे. त्याचवेळी विस्तारवादी चीनची मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा डागाळलेली आहे. ‘सीसीपी’च्या राजकीय भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच, भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नावलौकीक प्राप्त करतो, यावरुन लोकशाहीची, संघटन शक्तीची आणि जागतिक नेतृत्वाची भारतीय ताकद अधोरेखित होते, इतकेच!