तेव्हा गेला होता कुठे....?

केंद्रीय तपास यंत्रणा स्वायत्त असाव्यात, त्यांच्या कामात सरकारने हस्तक्षेप करू नये किंवा प्रभावही टाकू नये, तपास करताना यंत्रणांना स्वातंत्र्य असावे, याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मुळात ‘सीबीआय’, ‘सक्तवसुली संचालनालय’ (ईडी) आदी यंत्रणांची स्थापनाच मुळी स्वायत्तपणे तपास व्हावा, यासाठी झाली होती. तथापि त्याच तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग सर्वाधिक झाला तो काँग्रेसच्या राजवटीत. किंबहुना, या यंत्रणांचाच नव्हे, तर एकूणच सत्तेचा गैरवापर करून विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे डावपेच काँग्रेसने सातत्याने रचले. आणीबाणीच्या काळात विरोधकांना हजारोंच्या संख्येने ‘मिसा’ खाली अटक करण्यात आली होती, हे या शहाजोगपणाचे ज्वलंत उदाहरण. आता काँग्रेससह अन्य विरोधक भाजपवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचा आरोप करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक अलीकडेच दिली. १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्र सरकारकडून विरोधकांना अटक करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत आहे. तेव्हा त्यासाठी न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे घालून द्यावीत, अशा स्वरूपाच्या या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखविली. याचे कारण कोणतेही ठोस उदाहरण या याचिकेत नव्हते.

राजकीय लढाई न्यायालयात नेली की, अशी चपराक बसणारच, याची खरे तर कल्पना विरोधकांमधील स्वतःस दुढ्ढाचार्य समजणार्‍यांना असायला हवी होती. मात्र, फाजील उत्साहाला न्यायालयाने वेसण घातली. मोघमपणावर न्यायालयाने भाष्य केले.भ्रष्टाचार प्रकरणी केवळ विरोधकांना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सरकार लक्ष्य करीत आहे, असा विरोधकांचा आरोप असू शकतो. मात्र, म्हणून न्यायालयात जाऊन उलट विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारला आणखीच बळ मिळवून दिले. ‘सीबीआय’च्या हीरक महोत्सवात बोलताना मोदींनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढ्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव बिलकुल नाही, असे सांगितले आणि कितीही सामर्थ्यवान असला तरी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत त्याला कोणतीही सवलत देण्याचे कारण नाही, असे ‘सीबीआय’ला उद्देशून सांगितले. आता न्यायालयानेच विरोधकांना चपराक दिल्याने मोदींच्या या वक्तव्यावर काही टीकाटिप्पणी करणेही विरोधकांना शक्य नाही. प्रश्न केवळ या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नाही. ‘सीबीआय’चा हीरक महोत्सव सुरू आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येऊन नऊ वर्षे झाली आहेत. उर्वरित ५१ वर्षे केंद्रात बहुतांशी काळात काँग्रेसचे सरकारच होते किंवा काँग्रेसोद्भव पक्षांची सरकारे होती. त्यांनी आता केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा विषय उपस्थित करावा, हेच मुळी हास्यस्पद. याचे कारण या तपास यंत्रणांचा गैरवापर काँग्रेसने कसा विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला, याचे दाखले कमी नाहीत. त्याचे स्मरण आता ओरड करणार्‍यांना करून देणे आवश्यक!

२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला ’पिंजर्‍यातील पोपट’ आणि ’मास्टर्स व्हॉईस’ असे म्हटले होते. २००५ आणि २००८ दरम्यान ‘सीबीआय’चे संचालक असलेले विजय शंकर यांनी ‘सीबीआय’वर राजकीय दबाव निःशंक असतो, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. अर्थात, त्यांना स्वतःला तसा अनुभव आहे का, याचा खुलासा त्यांनी केला नसला तरी त्यांनी सांगितलेले वास्तव वस्तुस्थितीचे निदर्शक होते. ’मेहनत, सचोटी आणि निष्पक्षपातीपणा’ हे ‘सीबीआय’चे ब्रीद. मात्र, काँग्रेसने ‘सीबीआय’चा गैरवापर करून त्या संस्थेची प्रतिष्ठा घसरण्यास किती हातभार लावला, याचे सर्वोच्चन्यायालयाने केलेले भाष्य म्हणजे द्योतकच म्हटले पाहिजे. या दुरुपयोगाचे दाखले नसते, तर न्यायालयाने इतके कठोर भाष्य केले नसते. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा उल्लेख येथे अवश्य करावयास हवा. २०१४ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी हा लेख लिहिला होता आणि काँग्रेसने तपास यंत्रणांना कसे पक्षपाती बनविले, याचा पाढाच वाचला होता.त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे तत्कालीन ‘सीबीआय’ संचालक रणजित सिन्हा यांनी केलेले विधान. गुजरातेतील इशरत जहाँ प्रकरणात अमित शाह यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले असते, तर ‘युपीए’ला आनंद झाला असता, असे सिन्हा म्हटले. त्याने काहूर माजणे स्वाभाविकच होते. त्याहून नोंद घ्यावी असा भाग म्हणजे, अमित शाह यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा सापडला नव्हता. अर्थात, या सगळ्यावरून गदारोळ माजला आहे, हे लक्षात आल्यावर सिन्हा यांनी सारवासारव केली.

मात्र, त्यामुळे वास्तव लपले नाही. गुजरातेतील दंगलींदरम्यानच्या सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी त्यावेळी गुजरातचे गृहमंत्री असलेले अमित शाह यांना ‘सीबीआय’ने अटक केली होती. आपल्या चौकशीच्या दरम्यान ‘सीबीआय’ आपल्यावर सतत मोदींचे नाव घ्यावे म्हणून दबाव टाकत होती, असा गौप्यस्फोट नुकताच खुद्द अमित शाह यांनी केला आहे. तेव्हा रणजित सिन्हा यांनी त्यावेळी जे म्हटले होते, त्यात तथ्य असल्याचे शाह यांच्या गौप्यस्फोटामुळे अधोरेखित होते. हे सगळे घडत होते ते केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वात ‘युपीए’ सरकार केंद्रात सत्तेत असताना!हा सगळा पट सोयीस्करपणे विसरून तपास यंत्रणांच्या स्वायत्तत्तेवर बोलणे हा निव्वळ दुटप्पीपणा झाला. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हा गैरवापर केवळ याच प्रकरणात झाला असे नाही. काँग्रेसने २००४ ते २०१४ या कालावधीत ‘सीबीआय’ला वेठीस धरण्याचे जे उद्योग केले, त्याचेही जेटलींनी दाखले दिले होते. ज्या ‘सीबीआय’ संचालकांनी काँग्रेसच्या इशार्‍या बरहुकूम काम पार पाडले, त्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर चांगल्या पदांची खिरापत वाटण्यात आली, असाही आरोप जेटली यांनी केला होता. हे इशारे भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे, त्यासाठी वेगवान तपास करण्याचे निश्चितच नव्हते. ते इशारे होते विरोधकांच्यामागे तपासाचा आणि चौकशीचा ससेमिरा लावून देण्याचे! इशरत जहाँ प्रकरणी अमित शाह यांना अडकविण्याचा उद्योग हेतुपुरस्सर करण्याचा अतिरिक्त उत्साह दाखविणार्‍या विशेष संचालकाला जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नेमण्यात आले. तेव्हा याला तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण म्हणायचे नसेल तर तो अप्रामाणिकपणा ठरेल.

आपल्याला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी दबावतंत्र म्हणून देखील या काळात काँग्रेसने तपास यंत्रणांचा वापर केला आणि ज्यांनी साथ सोडली त्यांना त्यांची ’शिक्षा’ म्हणून त्यांच्यामागे तपासाचा ससेमिरा लावून दिला. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, ‘सीबीआय’ म्हणजे ’काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन’ आहे, असे विरोधकांनी संबोधले. कोळसा खाण वाटप प्रकरणी होत असलेल्या तपासात ‘सीबीआय’वर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न झाले. या प्रकरणात झालेल्या तपासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याच्या तयारीत ‘सीबीआय’ होती. त्याचवेळी तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री अश्वनी कुमार यांनी ‘सीबीआय’च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बोलावून घेतले होते. हा प्रसंग फार जुना नाही. किंबहुना अशा कथित हस्तक्षेपाची माहिती सर्वोच्च न्ययालयाला देण्यात येईल, असाही पवित्रा ‘सीबीआय’ने घेतला होता. कोळसा खाण वाटपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच केंद्रीय मंत्र्याने ‘सीबीआय’च्या अधिकार्‍यांना मसलतीसाठी बोलावून घेणे, हा औचित्यभंग होता. काँग्रेस हे नाकारू शकेल का? अश्वनी कुमार यांच्या या कथित हस्तक्षेपाबद्दल भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७च्या एका निकालाचे स्मरण करून दिले होते आणि अश्वनी कुमार यांच्या या हस्तक्षेपाबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. १९९७ साली जैन हवाला खटल्याच्या संदर्भात ‘विनीत नारायण विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची होती.

आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले होते: ’सीबीआय’कडे असलेल्या तपास प्रकरणांच्या प्रगतीची माहिती घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांना अवश्य आहे. मात्र, त्याचा अर्थ त्यांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असे नाही. अगदी ‘सीबीआय’पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येत असले तरी पंतप्रधानांनादेखील ‘सीबीआय’च्या तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.’ न्यायालयाने इतक्या स्पष्ट शब्दांत चपराक लगावल्यानंतर देखील काँग्रेसच्या व्यवहारात सुधारणा झाली नाही. किंबहुना, आपल्या विरोधकांना किंवा आपल्या विरोधक बनलेल्या पूर्वाश्रमीच्या मित्रांना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या पाठलागात अडकवून ठेवायचे, हाच उद्योग काँग्रेसने सातत्याने केला.२०१३ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेत श्रीलंकेत ‘एलटीटीई’च्या विरोधातील लढ्यात झालेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात अमेरिका पुरस्कृत ठराव आणण्यात आला आणि भारताने त्यास पाठिंबा दिला होता. मात्र, द्रमुक हा ‘युपीए’मधील घटक पक्षाचा या ठरावाच्या आशयावर काहीसा आक्षेप होता आणि त्या पक्षाने आपली नाराजी व्यक्त करीत ‘युपीए’ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनीदेखील राजीनामे दिले. त्यानंतर दोनच दिवसांत द्रमुक नेते आणि करुणानिधी यांचे चिरंजीव स्टॅलिन यांच्या निवासस्थानासह १९ ठिकाणी छापे घातले होते. आयात केलेल्या महागड्या वाहनांवरील करचुकवेगिरीच्या संदर्भात ते छापे होते, असे सांगण्यात आले. प्रश्न असा तपास व्हावा की होऊ नये, हा नाही. किंबहुना, कोणत्याही भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने असे छापे, तपास, चौकशी हे सगळे स्वागतार्हच मानले पाहिजे. प्रश्न होता औचित्याचा आणि निवडलेल्या वेळेचा.

जोवर द्रमुक पक्ष ‘युपीए’ सरकारमध्ये सहभागी होता तोवर ‘सीबीआय’ला या करचुकवेगिरीचा थांगपत्ता नव्हता आणि द्रमुकने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यावर दोनच दिवसांत ती करचुकवेगिरी ‘सीबीआय’च्या निदर्शनास आली. हा योगायोग मानणे म्हणजे भाबडेपणा ठरेल. त्यावेळच्या चिदंबरम यांच्यापासून कमलनाथ यांच्यापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी यापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना, अशा धाडींवर आक्षेप घेतला. यापुढे जाऊन ‘सीबीआय’च्या स्वायत्ततेच्या आणाभाका घेतल्या. मात्र, याचा दुसरा अर्थ ‘सीबीआय’ राजकीय समीकरणे पाहूनच छापे घालतो, असा होतो याची आपण अप्रत्यक्षपणे कबुली देत आहोत, याचे भान त्यांना राहिले नाही. गमतीचा भाग हा की, त्यावेळी काँग्रेसच्या या दबावतंत्राचा बळी ठरलेला द्रमुक नुकत्याच त्याच मुद्द्यावरून भाजप सरकारला दोषी धरणार्‍या १४ पक्षांत सहभागी होता.जी गत द्रमुकची तीच जगनमोहन रेड्डींची, मुलायमसिंह यादव आणि मायावती यांची. काँग्रेसने राजकीय सुडासाठी तपास यंत्रणांचा ढळढळीत गैरवापर अनेकदा केला. वडील वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात जगनमोहन रेड्डी यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना २०१२ साली ‘सीबीआय’ने अटक केली. राजशेखर रेड्डी हे २००४ ते २००९ या दरम्यान मुख्यमंत्री होते आणि मुख्य म्हणजे ते काँग्रेसचेच होते. त्याच काळात केंद्रात काँग्रेसप्रणित ‘युपीए’ सरकार सत्तेत होते. मात्र, त्यावेळी जगनमोहन रेड्डी यांच्या कथित प्रतापांत काँग्रेसला काहीएक वावगे वाटले नाही. मात्र, काँग्रेसमधून बाहेर पडून ‘वायएसआर काँग्रेस’ पक्षाची स्थापना केली, तेव्हा मात्र काँगेसला ‘सीबीआय’मार्फत त्यांच्या मागे तपासाचा ससेमिरा लावून द्यावासा वाटला. हे सगळे करताना कितीही तात्विक मुलामा देण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला तरी त्यामागील हेतू तेव्हाही लपलेले नव्हते आणि आताही ते विस्मरणात जाण्याचे कारण नाही.

काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’चा कायम दुरुपयोग केला आहे. भाजपने त्यावेळी काँग्रेसला सातत्याने धारेवर धरले होते. २०१२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसप्रणित ‘युपीए’ ‘सीबीआय’चा दुरुपयोग राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी करीत आहे, असा आरोप केला होता आणि गुजरातेत भाजप काँग्रेसशी लढत देत नसून तपास यंत्रणांशी लढत आहे,अशी टीका केली होती. मात्र, याचा अर्थ केवळ राजकीय विरोधकांनीच काँग्रेसवर यावरून टीकास्त्र सोडले होते, असे नाही. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी काँग्रेसवर २०१३ साली असाच गंभीर आरोप केला होता.मुलायमसिंह यादव असोत की मायावती त्यांच्या विरोधात ‘सीबीआय’ चौकशी लावून देऊन त्यांच्यावर दबाव ठेवण्याचे उद्योग काँग्रेसने केले आहेत. डाव्या पक्षांनी २००८ साली केंद्रातील ‘युपीए’ सरकारचा पाठिंबा अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावरून काढून घेतला. तेव्हा, ‘युपीए’ सरकार मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने वाचवले होते. ज्या मुलायमसिंह यादव यांच्याविरोधात ‘सीबीआय’ चौकशी आणि तपास सुरू होता आणि त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे आहेत, असे ‘सीबीआय’ सांगत होती, त्याच मुलायमसिंह यांना त्यातून वाचविण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने केले. तत्कालीन कायदा मंत्री एच. आर. भारद्वाज यांनी सॅलिसिटर जनरलया पाचारण केले आणि हा खटला ’पातळ’ कसा करता येईल, याबद्दल विचारणा केली.


 सॉलिसिटर जनरलने मुलायमसिंह यांना ’क्लिनचिट’ची शिफारस केली. तेव्हा पाठिंबा देणार्‍यांना पाठीशी घालायचे आणि विरोध करणार्‍यांच्या पाठीमागे लागायचे, हीच केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या दुरुपयोगाच्या बाबतीत काँग्रेसची नीती राहिली आहे. असे असताना आता काँग्रेसच लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे म्हणते आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होतो आहे, अशी टीका करते. मात्र, आपल्याकडे सातत्याने सत्ता असताना आपण कोणते निकोप पायंडे पाडले, याचे चिंतन काँग्रेसने करावयास हवे. सत्तेचा उन्माद आणि सत्ता कायम आपल्याकडेच राहणार आहे, हा फाजील आत्मविश्वास यांमुळे तपास यंत्रणांचा मुक्तपणे गैरवापर करण्याचा प्रघात काँग्रेसने पाडला. तो इतिहास नाकारता येणार नाही. अशावेळी मोरोपंतांच्या आर्येचे स्मरण होणे अपरिहार्य. कृष्ण-कर्ण संवाद मोरोपंतांनी काव्यातून मांडला आहे. कर्णाच्या रथाचे चाक जमिनीत रुतलेले आहे आणि अर्जुनाच्या हातात ताणलेला धनुष्य आहे. त्यावेळी कर्ण आपण निःशस्त्र असल्याचे अर्जुनाला सांगतो आणि ‘धर्मानुसार तू माझ्यावर हल्ला करू शकत नाहीस,’ असे म्हणतो. तेव्हा अर्जुन संभ्रमात पडतो; पण कृष्ण कर्णाला सरळ एक प्रश्न विचारतो. आता भाजपवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप करणार्‍या विशेषतः काँग्रेसने आपल्या काळात ‘सीबीआय’ला कोणत्या प्रकारची स्वायत्तता दिली, कोणते स्वातंत्र्य दिले, हे प्रश्न अस्थानी नाहीत. कृष्णाने कर्णाला प्रश्न विचारला होता: ’तेव्हा गेला होता कुठे, राधासुता तुझा धर्म?’ केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाच्या बाबतीत आजच्या विरोधकांना मात्र पूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांना हाच प्रश्न लागू होतो!

-राहूल गोखले