अन्नदाता सुखी भव:।

“युरोपियन संघाने भारतापेक्षा सहापट अधिक तेल आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कोळशाची रशियाकडून आयात केली आहे,” असे सडेतोड प्रत्युत्तर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताला रशियाकडून तेल आयातीवरून कात्रीत पकडणार्‍या पाश्चिमात्त्य देशांना दिले होते. जयशंकर यांनी भारत आधी स्वत:च्या नागरिकांचा, त्यांच्या मागणीचा विचार करेल, असे अगदी स्पष्ट शब्दांतच युरोपियन राष्ट्रांना सुनावले. तसेच, भारताची लोकसंख्या ही जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही जयशंकर यांनी अधोरेखित केले.त्यामुळे ‘राष्ट्र प्रथम’ हीच भूमिका केंद्र सरकारने विविध मुद्द्यांवर प्रखरपणे मांडून ‘भारतहित सर्वोपरी’ हाच संदेश जगाला दिला. त्यामुळे कोणे एकेकाळी भारताला विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर घेरण्याचा, वारंवार हिणवण्याचा प्रयत्न करणारे विरोेधी आवाज आता काहीसे मंदावलेले दिसतात. पण, विकसित आणि विकसनशील देशांमधील जशी परंपरागत रस्सीखेच तेल, इंधन, कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत, तशीच काहीशी स्थिती अन्नधान्य उत्पादन आणि पुरवठ्याच्याही बाबतीत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या तीन देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ)च्या जिनेव्हा येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या बैठकीत भारतातील किमान आधारभूत किंमत (एमएससीपी) आणि ‘सबसिडी’वरुन चिंतेचे सूर आळवले. पण, भारताने याविषयी आपली ठोस भूमिका स्पष्ट करत, या देशांच्या प्रतिनिधींना आरसा दाखवण्याचेच काम केले.

 

भारताने अन्नधान्यावर दिलेल्या भरघोस ‘सबसिडी’मुळे जागतिक अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, असा अजब तर्क विकसित देशांनी जिनेव्हामध्ये उपस्थित केला. त्यासाठी ‘डब्ल्यूटीओ’च्याच एका नियमावर या देशांनी बोट ठेवले. ‘डब्ल्यूटीओ’नुसार, एकूण ‘सबसिडी’ मूल्य हे अन्नधान्य उत्पादनाच्या दहा टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, असा नियम. पण, भारतात खासकरून तांदळाच्या बाबतीत या मर्यादेचे तीनदा उल्लंघन झाल्याचा ठपका या देशांनी ठेवला. या विकसित देशांच्या दाव्यानुसार, भारताने दिलेल्या या भरघोस ‘सबसिडी’मुळे जागतिक अन्नधान्याच्या मागणी-पुरवठा साखळीत तफावत निर्माण होईल. तसेच, जागतिक बाजारपेठेतही अन्नधान्यांच्या किमतींवर म्हणे याचा विपरित परिणाम होईल. आता आपणच आपल्या देशात उत्पादित केलेले अन्नधान्य. त्याची किमान आधारभूत किमतीने शेतकर्‍यांकडून सरकारने वेळोवेळी केलेली खरेदी. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून ‘सबसिडी’ मूल्यात गरजूंना ते अन्नधान्य आपल्याच सरकारने उपलब्धही करून दिले. मग या देशांतर्गत अन्नधान्य उत्पादन आणि ‘सबसिडी’वरून विकसित राष्ट्रांना पोटदुखीचे मुळात कारणच नसावे.

 

पण, हीच खरी गोम. भारत आता अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहेच. त्यात स्वदेशातील अन्नधान्याच्या मागणीची पूर्तता करूनही, किफायतशीर किमतीत या अन्नधान्याची आपण निर्यातही करतो. तसेच भारताच्या अन्नधान्याचा दर्जाही वधारलेला. यामुळे विकसित राष्ट्रांच्या अन्नधान्याच्या व्यापार आणि बाजारपेठेवर त्याचे पडसाद जाणवणे साहजिकच. मग गरजू राष्ट्रही विकसित राष्ट्रांकडून महागडी धान्यखरेदी करण्यापेक्षा साहजिकच भारताला पसंती देताना दिसतात. म्हणजे देशात आणि परदेशात, अशी दोन्हीकडे याबाबतीत भारताची पाचही बोटं तुपात! नेमकी हीच बाब या विकसित राष्ट्रांच्या डोळ्यांत खुपताना दिसते. म्हणूनच भारताने यासंदर्भात ‘सबसिडी’मुळे कशाप्रकारे अन्नधान्याच्या किमती जागतिक स्तरावर नियंत्रणात आहेत, त्याचेच मुद्देसूद गणित मांडून या विकसित राष्ट्रांची बोलतीच बंद केली.

भारताने संकटकाळातही अन्नधान्याचा पुरेसा साठा गाठीशी ठेवला. म्हणूनच अन्नटंचाईच्या झळा कोरोना महामारीत आपल्याला जाणवल्या नाहीत. अन्नधान्याच्या किमतीही नियंत्रणात होत्या आणि उलट ‘सबसिडी’च्या माध्यमातून कोट्यवधी गरजूंची भूक सरकारने भागवली. २०२१ साली तांदळाची जागतिक निर्यात ५६ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी होती. पण, भारताने आपल्या देशातील तब्बल ८० कोटी गरजूंना ५८ दशलक्ष मेट्रिक टन तांदळाचा पुरवठा केला. याचाच अर्थ, भारताने आपल्याच उत्पादनातून देशांतर्गत गरजांची पूर्तता केली. जर भारताकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठाच उपलब्ध नसता, तर भारतालाही तांदळाची आयात करणे क्रमप्राप्त झाले असते आणि पर्यायाने जागतिक बाजारपेठेवरचा ताणही वाढला असता आणि मग ओघाने तांदळाच्या किमतीही! म्हणजेच उलट भारताने तांदूळ आणि अन्य अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता दाखविल्यानेच जागतिक बाजारपेठेवर त्याचा ताण अजिबात जाणवला नाही, हे महत्त्वाचे. तेव्हा, भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’चे हे गणित न समजताच केवळ नियमांनुसार आणि प्रथेनुसार भारताला लक्ष्य करणे, हे यापुढे कदापि स्वीकार्ह नसेल, हाच संदेश यानिमित्ताने भारताने दिला आहे.