‘ब्रिक्स’च्या पुढाकाराने डॉलर्सच्या दादागिरीला चाप? (भाग-१)

जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्था या आता त्या देशाकडे असलेल्या अमेरिकन डॉलर्सच्या राखीव गंगाजळीच्या भाषेतच मोजल्या जातात. ’युरो’ चलनाला अमेरिकन डॉलरनंतरचे दुसरे प्रभावी जागतिक चलन म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकन डॉलर्सला असलेल्या जागतिक मागणीमुळे आणि त्याच्या संपूर्ण परिवर्तनीय दर्जामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत असलेली प्रचंड तूट या जागतिक मागणीमुळे झाकली गेली आहेइतक्या वर्षात अमेरिकन डॉलर्सला जागतिक स्तरावर आव्हानच निर्माण झाले नव्हते. पण आता डॉलर्सला चीन, रशिया आणि ’ब्रिक्स’ संघटनेमधील सभासद देशांकडून त्यांच्या येऊ घातलेल्या ’ब्रिक्स’ चलनामार्फत धक्के बसावयास सुरुवात होईल, असे दिसते. ब्रिक्स देशांची येत्या ऑगस्टमध्ये बैठक होणार आहे. दक्षिण आफ्रिका या संघटनेमध्ये असून त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ’ब्रिक्स’ सभासद देशांकडे समान चलन असण्यावर चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी अनेक व्यासपीठांवर अनेक वेळा व्यक्त केलेली आहे. इराण, व्हेनेझुएला, आखाती देश, आफ्रिकेतील अनेक देश आणि लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझीलव्यतिरिक्त इतर देश भविष्यामध्ये ’ब्रिक्स’ला जोडले जाऊ शकतात.

जर तर अशी चर्चा तूर्तास असली, तरी खूप गंभीरपणे यावर प्रयत्न चालू आहेत हे निश्चित. ही वेळकाढू आणि सावकाश होऊ शकणारी प्रक्रिया असली, तरी सभासद देशांची अमेरिकन डॉलरला वगळून इतर ’स्वीकारार्ह चलन’ असण्याबद्दल तीव्र इच्छा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. या सर्व हालचाली अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राखीव चलनाच्या दर्जाच्या/डॉलरच्या अस्तित्वासाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे.ही प्रक्रिया एका रात्रीत घडणारी नसली आणि वेळखाऊ असली तरी त्यादृष्टीने अनेक देशांचे मार्गक्रमण चालू आहे, हे निश्चित. अमेरिकन डॉलर चलनाला पर्याय म्हणून इतर चलनाचा उदय होण्यापेक्षा अनेक देश त्यांच्या द्विपक्षीय करारामध्ये अमेरिकन डॉलरला वगळून आपापल्या चलनात व्यवहाराला प्राधान्य देऊ शकतात. द्विपक्षीय करार करणार्‍या दोन्ही देशांकडे विक्रीयोग्य आणि खरेदी योग्य ’वस्तू’ (कमोडिटी) असणे महत्त्वाचे असेल. या पुढील काळात असे करार घडताना दिसू शकतात. चीन हा जगाचा विविध वस्तूंचा पुरवठादार देश आहे. तसेच चीन आणि भारत हे दोन्ही देश क्रूड तेलाचे मोठे खरेदीदार देश आहेत. त्यामुळे सौदी अरेबिया, इराक, नायजेरिया यांनी चिनी युआनमध्ये क्रूड तेलाची विक्री करण्याचे जाहीर केले आहे.


भारत-इराणमध्ये व भारत-रशियामध्ये यापूर्वीच खरेदी विक्रीचे व्यवहार अंशतः का होईना, ‘रुपया‘ मध्ये सुरु झालेले आहेत.या पूर्वीच्या काळात इराकचा सद्दाम हुसेन असो की लिबियाचा गडाफी असो या दोघांनी अमेरिकन डॉलरला वगळून क्रूड तेलाचा व्यवहार करण्याबद्दल जाहीर विधाने केली होती. पण या दोघांना अमेरिकेने संपविले, हा इतिहास आहे. पण आता अमेरिकेसमोर उभे आहेत चीन, रशिया, आखातातील आणि दक्षिण आशियातील अनेक देश. सर्व देश अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या दादागिरीला कंटाळलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे आणि अमेरिकन डॉलरच्या दादागिरीला संपविण्याबाबत आग्रही आहेत. पूर्वीच्या काळात भारतामध्ये चांदीची नाणी वापरली जात असत. ती नाणी बनविण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या चांदीचे मूल्य हे त्या नाण्याच्या विनिमय दरापेक्षा किंचित जास्तच असे, ही वस्तुस्थिती होती. पण सध्याच्या अमेरिकन डॉलरला सोने, चांदी अशा मौल्यवान धातूंच्या अमेरिकेच्या फेडरल बँकेकडे असणार्‍या साठ्याचा आधार नाही. १०० अमेरिकन डॉलरची नोट छापण्याचा कागदाच्या किमतीसकट एकूण खर्च आहे फक्त ४० सेंट्स असे सांगतात. अमेरिकन डॉलर हे कागदी चलन असून जोपर्यंत त्याचा जगात स्वीकार होतो आहे, तोपर्यंतच त्याला किंमत असेल.

चीन हा सध्या क्रूड तेलाचा जगातील सर्वात मोठा अर्थात नं. १ ग्राहक / खरीददार देश आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चीनच्या ’युआन’ चलनाला जागतिक स्तरावरील ’राखीव चलन’ म्हणून समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. त्या वर्षामध्येच चीनने इंधन क्षेत्रातील प्रवेशासाठी तयारी करत असल्याचे जाहीरही केले होते. त्यानुसार चीनने अधिकृतरीत्या ’शांघाय इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज’ स्थापन केल्याचे जाहीर केले होते व लगेचच त्या ‘एक्सचेंज’मधून इंधनाचे व्यवहारही सुरु करण्यात आले होते. हे सर्व इंधन व्यवहार फक्त ’युआन’ चलनामध्येच केले जातील असे तेव्हा चीनकडून जाहीर केले गेले होते. इराक आणि नायजेरियानेही ’युआन’ चलनामध्ये क्रूड तेलाची विक्री करण्यास मान्यता दिली आहे. अमेरिकेकडून यावर प्रतिक्रिया म्हणून नुकतेच रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि नायजेरिया या सर्वांना ’एफएटीएफ’मधून दूर करण्यात आले, हा निव्वळ योगायोग नाही. ‘ओपेक‘ या तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेतर्फे होणारे सर्व व्यवहार अमेरिकन डॉलर्समध्येच केले जातात आणि क्रूड तेलाच्या जागतिक ग्राहकाला अमेरिकन डॉलर्स देऊनच क्रूड तेल खरेदी करता येऊ शकत होते. डॉलर्सला मग ’ पेट्रोडॉलर्स ’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय राखीव चलनाची मान्यता मिळाली. होती. पण आता झपाट्याने आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलत आहे. सध्या जग हे ’बहुध्रुवीय’ होत आहे, असे आपण अनेक जागतिक परिसंवादामध्ये ऐकतो. त्या ’बहुध्रुवीय’ जगाच्या अनुषंगाने होणारे हे बदल आहेत.

२०१६ मध्ये अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धाला तोंड फुटले होते. तसेच पाठोपाठ कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे हा अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्याचा विषय मागे पडला होता. पण आता या विषयावर अनेक देश गंभीरपणे विचारविनिमय करत असून अमेरिकन डॉलरला पर्यायी चलनासाठी किंवा अमेरिकन डॉलरला वगळून करार करण्याबाबत हालचाल सुरु झालेली आहे, असे दिसते. गेल्या वर्षभरात म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर ज्या प्रकारे अमेरिकन डॉलरची जागतिक बाजारातील किंमत चढतीच राहिली आहे. त्यामुळे अनेक देश पर्यायी चलनाच्या/व्यवस्थेच्या शोधात आहेत.चीनला अमेरिकेतील भांडवली बाजारापासून चिनी कंपन्यांना बाजूला काढावयाचे असून यापुढील काळात चीन हा त्यांच्या स्थानिक चिनी बाजारावर जास्त लक्ष केंद्रित करेल, अशी लक्षणे आहेत. म्हणजे दुसर्‍या क्रमांकावर निर्यातीला प्राधान्य असेल. चिनी सरकारच्या प्रवक्त्यानेच याबद्दल नुकतीच माहिती दिली होती. अमेरिकेतील चिनी आयातीवर त्याचा परिणाम होणार असून अमेरिकेला चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तू परत अमेरिकेत बनविणे अवघडच नाही, तर अशक्यच आहे. चीनच्या या हालचाली ‘अमेरिकन डॉलर’पासून मुक्ती मिळविण्याकडे चालू आहेत का, हा प्रश्न निर्माण होतो. परत चीनकडे काही ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे ’बॉण्ड’ आहेत. ते बॉण्ड अमेरिकेच्या ‘फेडरल बँके’ला अंशतः किंवा बहुतांशी परत केले जाऊ शकतात.


दोन देशांच्या प्रमुखांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत जे वक्तव्य केलेले आहे ते बारकाईने बघण्याजोगे आहे. इस्रायलचे पूर्व पंतप्रधान नफताली बेनेट यांनी जाहीर केले आहे की, गेल्या मार्च महिन्यातच रशिया आणि युक्रेनमध्ये ’युद्धबंदी’ होणार होती. पण अमेरिकेला हे युद्ध चालू ठेवण्यातच रस आहे. त्यामुळे ती तथाकथित युद्धबंदी फसली. हीच गोष्ट हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान सांगत आहेत. ते म्हणत आहेत, रशिया-युक्रेन युद्ध तोपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत अमेरिकेला हे युद्ध थांबविण्याची इच्छा होणार नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध संपल्यानंतर ’युरो’ चलनावर मोठा ’ताण’ येण्याची शक्यता असून त्याचे अवमूल्यनही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते, असे आर्थिक विश्लेषक सांगतात.अलीकडेच अमेरिकेतील विख्यात अर्थतज्ज्ञ नॉरियल रुबिनी यांनी जाहीरपणे अमेरिकन सरकारला इशारा दिला आहे. चीनच्या ‘युआन’मुळे अमेरिकेच्या डॉलरचे स्थान धोक्यात आले आहे, असे रुबिनी यांचे म्हणणे आहे. डॉलरचा राजकीय हत्यार व राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापर करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणांचा लाभ ‘युआन’ला होईल, असा दावा विख्यात अर्थतज्ज्ञ नॉरियल रुबिनी यांनी केला आहे. पुढच्या दशकात जग दोन चलनांमध्ये विभागलेले असेल, असे सांगून रुबिनी यांनी आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून अमेरिकेच्या डॉलरची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार असल्याचे भाकित वर्तविले आहे.


२००८ साली अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीची पूर्वसूचना देणारे ‘द्रष्टे अर्थतज्ज्ञ‘ अशी नॉरियल रुबिनी यांची ख्याती आहे. याच नॉरियल रुबिनी यांनी भारताच्या ’रुपया’ या चलनाच्या जगातील वाढत्या स्वीकारार्हतेबद्दल भाष्य केलेले आहे. अमेरिकेने आपल्या शत्रूंना धडा शिकविण्यासाठी निर्बंध लादून त्यासाठी डॉलरचा हत्यारासारखा वापर सुरू केला आहे. त्यामध्ये डॉलरमध्ये असणार्‍या ठेवी गोठविणे, असे प्रकारही येतात. रशियाच्या डॉलरमधील अनेक ठेवी अमेरिकेच्या सरकारने युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यापासून गोठविल्या आहेत.आपल्या शत्रूदेशांना डॉलरचा वापर करता येऊ नये, यासाठी अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचे उलटे परिणाम समोर येत आहेत. यामुळे रशिया, इराण व उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांचा गट तसेच ’ब्रिक्स’ संघटनेतील सभासद देश यांचा ही प्रबळ गट तयार होऊ लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून डॉलरचे स्थान धोक्यात आलेले आहे. याआधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेदेखील उघडपणे याच शब्दात डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून असलेले स्थान धोक्यात येत असल्याचा इशारा दिला होता. अमेरिकेचेच अर्थतज्ज्ञ त्याला दुजोरा देत असून डॉलरचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचे प्रयत्न आपल्याच देशावर उलटत असल्याचे या अर्थतज्ज्ञांनी बजावले आहे. (क्रमश:)

-सनत्कुमार कोल्हटकर