सुप्रीम कोर्टाचे 'ते' तीन प्रश्न!

 

 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही काही निरीक्षणं नोंदवली असून, हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्ल यांनी युक्तिवाद केला आणि बुधवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला होता. गुरुवारी सुद्धा युक्तिवाद झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.

 

सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण गेलं तर सर्वात मोठा आणि पहिला परिणाम हा प्रकरण लांबणीवर होऊ शकतो. जर सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेलं तर किमान दोन महिने प्रकरण लांबण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी राज्यातील सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम मांडतानाच शिंदे गटाची भक्कमपणे बाजू मांडली. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दोन महत्त्वाचे प्रश्न शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारले. अपात्रतेची नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला? तसंच नोटीस दिल्यावर तुम्हाला अपात्रच करण्यात आलं असतं असं तुम्हाला का वाटतं? विधानसभा उपाध्यक्ष इतरही कारवाई करू शकले असते, असा सवाल चंद्रचूड यांनी विचारला.

 

शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनीही युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, "आमदारांना घटनेनं अधिकार मिळाले आहेत. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत. निवडणुकीत मतदानापासून आमदारांना रोखता येत नाही. संपूर्ण लोकशाही निवडणुकांवर आधारित आहे. कलम 179 चा दाखला देत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर युक्तिवाद करण्यात आला. निवडणुका घेणं हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे आणि त्यामुळेच आमदारांचा अधिकार काढता येणार नाही." असे महत्त्वाचे युक्तीवाद त्यांनी यावेळी केले.

 

आज, 16 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीची सुरुवात शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्या युक्तीवादाने झाली. ते युक्तिवादादरम्यान म्हणाले, "उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस नियमानुसार नव्हती. नोटीस दिली तेव्हा आम्ही गुवाहाटीमध्ये होतो. तेव्हा महाराष्ट्रात तणावाची स्थिती होती. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याची धमक्या देण्यात आल्या. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना सदस्य अपात्र ठरवण्याचे अधिकार आहेत का? उपाध्यक्षांनी नोटीशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सारखाच आहे."

 

"या प्रकरणात काहीही पूर्वग्रहदूषितपणातून करण्यात आलेलं नाही. बहुमत चाचणीला सामोर जाण्यापूर्वीच 29 तारखेला उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला कारण आपण बहुमत गमावलं आहे, हे त्यांना कळलं होतं."