‘नेहरूवियन ब्लंडर्स’मुळे काश्मीरच्या वाट्यास भोग आले; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा पुराव्यांसह घणाघात!

नवी दिल्ली : जम्मू – काश्मीरला नेहरूवियन ब्लंडर्समुळे ७० वर्षे भोगावे लागले. पाकव्याप्त काश्मीरची समस्यादेखील नेहरूंमुळेच निर्माण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र काश्मीरी जनतेस त्यांचा अधिकार प्रदान केला, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांनी लोकसभेत केले.

 

लोकसभेत बुधवारी जम्मू – काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयक, २०२३ आणि जम्मू – काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजुर करण्यात आले. यावेळी मंगळवारपासून सुरू झालेल्या सुमारे ६ तासांच्या चर्चेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तरपणे पुराव्यानिशी उत्तर दिले. या विधेयकांद्वारे काश्मीरी पंडितांसह पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांना प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे. तसेच न्यायिक परिसिमनाद्वारे जम्मूमध्ये ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४७ अशी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचवेळी पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागाही राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

जम्मू – काश्मीरच्या जनतेला नेहरूवियन ब्लंडर्समुळे दीर्घकाळपर्यंत भोग वाट्यास आले. टोळीवाल्यांचा सामना करताना काश्मीरमध्ये भारताचे सैन्य जिंकत असतानाही १९४८ साली शस्त्रसंधी करण्याच्या निर्णयामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न निर्माण झाला. नेहरूंनी शस्त्रसंधी करण्यास ३ दिवस विलंब केला असता तर पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्मच झाला नसता. त्याचप्रमाणे काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेणेदेखील नेहरूंची चूक होती आणि त्या चुकीची कबुली त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात दिली होती. त्यामुळे जम्मू – काश्मीरला पं. नेहरूंच्या चुकांमुळे आपल्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागले होते. त्याचप्रमाणे प्रदेशात दहशतवाद शिगेला पोहोचला असतानाही केवळ मतपेढीच्या राजकारणास प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यामुळे काश्मीरी पंडितांना आपल्यास मायभूमीमध्ये विस्थापित व्हावे लागले, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

काश्मीरच्या विस्थापितांना त्यांचे हक्क देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कलम ३७० हटवून केले, असे अमित शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, टोळीवाल्यांचा हल्ला, १९६५ आणि १९७१ चे युद्ध आणि दहशतवादी घटनांमुळे पाकव्याप्त काश्मीरसह खोऱ्यातून जवळपरास ४१ हजार ८४४ कुटुंबे विस्थापित झाली. त्याचप्रमाणे ४६ हजार ६४१ कुटुंबे आणि १ लाख ५७ हजार नागरिक (काश्मीरी पंडित) विस्थापित झाले. त्यासाठी कारणीभूत असलेल्या दहशतवादास रोखण्याचाही प्रयत्न तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केला नव्हता. मात्र, मोदी सरकारने जम्मू – काश्मीरसोबत न्याय करण्यासाठीच कलम ३७० रद्द केले, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काय बदलले या विरोधी पक्षांच्या प्रश्नास शाह यांनी सविस्तर उत्तर दिले. ते म्हणाले, जम्मू – काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची इकोसिस्टीम आणि वित्तव्यवस्था मोडून काढण्यात आली आहे. राज्यात शिक्षण हक्कासह एट्रोसिटी आणि अन्य कायदे लागू करण्यात आले आहेत. जम्मू – काश्मीरमध्ये तब्बल ३० वर्षांनी २०२१ साली सिनेमागृह सुरू झाले आहे, श्रीनगरमध्ये मल्टिप्लेक्ससह प्रदेशात १०० नव्या सिनेमागृहांसाठी कर्जप्रस्ताव आले आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटी, आयआयएम, एम्स, वैद्यकीय, परिचारिका महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्याचप्रमाणे वीज, सिंचनासह पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे.

 

दहशतवादाचे मूळ असलेला फुटीरतावाद कलम ३७० रद्द केल्यानंतर संपुष्टात येत असल्याचे शाह म्हणाले. प्रदेशात १९९४ ते २००४ दरम्यान दहशतवादाच्या ४० हजार तर २००४ ते २०१४मध्ये ७ हजार १२७ घटना घडल्या होत्या, मात्र २०१४ ते २०२३ या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट होऊन केवळ २ हजार घटना घडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे २०२३ या वर्षात दगडफेक, पाकपुरस्कृत बंद झालेच नसून त्यामुळे दगडफेकीत मृत्यू, दगडफेकीत सुरक्षा दलांच्या मृत्यूच्याही घटना घडलेल्या नाहीत.

काश्मीरी पंडितांना हक्क मिळण्यास प्रारंभ

जम्मू – काश्मीरमध्ये विस्थापित झालेल्या ४६ हजाराहून जास्त कुटुंबापैकी आज ५ हजार ६७५ कुटुंबे सरकारी रोजगार पॅकेजचा लाभ घेत असल्याचे शाह यांनी सांगितले. या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ६ हजार सदनिका बांधण्याचा प्रकल्प २०१४ पासून सुरू असून आतापर्यंत ८८० सदनिका तयार होऊन त्या कर्मचाऱ्यांना देण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे कोट्यवधींची संपत्ती सोडून जावे लागलेल्यांसाठी मोदी सरकारने कायदा करून तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. त्यामुळे त्याचीही नुकसानभरपाई मिळणार असल्याचे शाह यांनी यावेळी सांगितले.