गझल कट्ट्याची स्वतंत्र चूल : आवश्यक की अनावश्यक?

साहित्य संमेलनाने गझलेला वगळले हे असत्य. शेवटच्या दिवशी गझल कट्ट्यासाठी वेळ राखीव ठेवला आहे. दुपारभर गझल कट्टा अमळनेर येथे रंगणार आहे. एल्गार संमेलन आयोजन करणार्‍या गझलकारांची अपेक्षा आहे की, तीनही दिवस गझल कट्ट्यासाठी द्यावेत. परंतु, इतर काव्यप्रकार आणि गझल यांना वेगळे करून केवळ गझलकारांसाठी वेगळी सोय करावी, ही त्यांची मागणी आहे. अर्थात, महामंडळाकडून आलेल्या आदेशांचे आम्ही पालन करतो. आम्ही स्वतःची मते विचारात घेऊन किंवा रसिकांचा आग्रह पाहून मंडळाने दिलेल्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. तरीही विशेष आग्रह लक्षात घेता, कवी कट्टा सोडून गझलकारांसाठी शेवटच्या दिवशी तीन तास राखून ठेवण्यात आलेले आहेत.

गझलप्रेमींनी ‘गझल’ या काव्यप्रकाराला व्यासपीठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र संमेलन घेण्याचे ठरवले. त्यांचा हा उपक्रम अभिनंदनीय आहे. परंतु, गझल हा एक काव्यप्रकार आहे. आज जर त्यांच्या इच्छेला मन द्यायचे ठरवले, तर उद्या मुक्तछंद काव्यप्रकार, हायकू काव्यप्रकार सर्वच वेगळे सभागृह मागतील. ते कसे जमायचे? पुन्हा हे स्वतःला कवी म्हणवून घेत नाहीत, गझलकार म्हणतात. हे कितपत योग्य आहे? पिंपरीला झालेल्या संमेलनापासून कवी कट्टा सुरू झाला आणि चार वर्षांपूर्वी गझल कट्टा. या कट्ट्यावर गर्दी बरीच जमते आणि बाकी संमेलन मात्र ओस पडते. इतर साहित्यप्रकारांकडे पाठ फिरवून कसे चालेल? आपली गझल सादर करण्यासाठी त्यांनी त्यांची संमेलने भरवावी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन त्यांचा सन्मानच करेल. परंतु, तीनही दिवस गझलसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ देणं अप्रस्तुत आहे.

सर्वप्रथम मी हे स्पष्ट करतो की, हे संमेलन काही विद्रोही नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाविषयी आमच्या मनात कोणताही आकस नाही. मंडळाचा आणि त्यांच्या आयोजनाचा मी आदरच करतो. परंतु, कुठेतरी गझल या काव्यप्रकाराला म्हणावे तेवढे व्यासपीठ दिलेले दिसत नाही. तेव्हा या संमेलनाच्या आयोजनासंदर्भात विचार सुरू झाले. गझल कट्ट्याला नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. तेवढे गर्दी निमंत्रित कविसंमेलनातसुद्धा दिसत नाहीत. एवढ्या लोकप्रिय कलाप्रकाराला केवळ व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या भावनेतून हे संमेलन होत आहे. सुरेश भटांनी केलेल्या चळवळीतून गझल महाराष्ट्राच्या साहित्यात रुजली. तिला असे दुर्लक्षित केले जात असेल, तर गझलला मराठी साहित्याच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी हे संमेलन महत्त्वाचे ठरते.

गझलकारांनी स्वबळावर आर्थिक मदतीतून संमेलन उभे केले

या वर्षी अमळनेर येथील कविसंमेलनात गझल कट्ट्याला एकच दिवस, तेही ४० गझलकार व फक्त तीन ते चार तासांचा अवधी देण्यात आला. गझल कट्ट्याला अधिकार मिळण्यासाठी भारतातील जवळपास ७०० गझलकार व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून एकत्र आले. ‘खानदेश साहित्य संघा’च्या बॅनरखाली हे संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. मी हर प्रकारे संमेलन यशस्वी पार पडण्यासाठी प्रयत्न करीन. सर्वांत उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, स्वतः सर्व गझलकार आपापल्या परीने आर्थिक साहाय्य करीत आहेत आणि या निधीतून सर्व व्यवस्थापन आम्ही करीत आहोत. सर्व गट, बॅनर, गझल मंच हे संमेलन यशस्वी करण्यासाठी एकत्र येऊन एकोप्याने उभे राहिले आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत संमेलन अध्यक्ष व उद्घाटक यांची नावे आयोजन समिती जाहीर करेलच.

मराठी गझलकारांचे एक धीरोदत्त पाऊल

‘तुला कशास पाहिजे परंपरा? तुझीच तू परंपरा बनून जा!’ हा सुरेश भटांचा शेर किती सार्थ आहे! सुरेश भटांनी मराठी गझल रुजवली, तिला लोकप्रियता मिळवून दिली. रसिकांचे प्रेम हा निकष मराठी गझलेने पार केलाच, पण त्या काळातही मराठी कवितेवर गझलचे आक्रमण हा सूर साहित्यिकांनी काढला. साहजिकच स्वतंत्र गझल कट्टा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये असावा, अशी गरज निर्माण झाली. २०१७च्या संमेलनापासून तीन दिवसांच्या गझल कट्टाची परंपरा सुरू झाली. गझलेचे यश हे शेरांचा थेटपणा, मनाला भिडणारी शब्दकळा आहे. मराठी गझलकारांची ताकद व संख्या पाहता, हे पाऊल काळाचीच गरज आहे. सततच्या विरोधाला सामोरे जाऊन गळचेपी सहन करण्याचे दिवस मराठी गझलेने मागे टाकले आहेत. या संमेलनाला महाराष्ट्रेतर प्रांतातूनही अर्थसाहाय्य लाभले, हेच तिच्या यशाचे द्योतक.

 

गझलकारांनी महामंडळ व आयोजन संस्था यांच्याशी वारंवार संवाद साधून आपण आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून तीन दिवस गझल कट्टा घ्यावा, अशी विनंती केली. परंतु, महामंडळाने आपली हुकूमशाही व हेकेखोर वृत्ती कायम ठेवली. गझलकार नाराज झाले. यातून स्वतंत्र गझल संमेलन वर्गणीतून घेऊ असा विचार पुढे आला. भविष्यात ’अखिल भारतीय मराठी गझल महामंडळ’ स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे. साहित्यातील हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी हे करणे गरजेचे आहे. मुख्य मंडपापेक्षा गझल कट्ट्याला गर्दी होते म्हणून मराठी साहित्यातील या काव्य प्रकारावर अन्याय होत असेल, तर इथला मराठी गझलरसिक हे सहन करणार नाही. शासन संमेलनाला दोन कोटी अनुदान देते, तेव्हा यात शासनानेही दखल देणे गरजेचे आहे. महामंडळाच्या या वृत्तीकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांनी लक्ष घालण्याची मी यानिमित्ताने विनंती करतो.