आसाम सरकारचा आदर्श वस्तुपाठ

आसाममधील मुस्लिमांचे सर्वसमावेशक सामाजिक-आर्थिक मूल्यमापन करण्याचा निर्णय तेथील हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने घेतला आहे. विकासापासून दूर राहिलेल्या मुस्लिमांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यामुळे शक्य होणार आहे. सामाजिक तसेच आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असलेल्या या समाजाच्या विकासाला चालना देण्यासाठीच हे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

आसाममधील हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या सरकारने स्थानिक मुस्लिमांचे सर्वसमावेशक सामाजिक-आर्थिक मूल्यमापन करण्याचा घेतलेला निर्णय, त्यांच्या दीर्घकालीन चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे मानले जाते. गोरिया, मोरिया, देशी, सय्यद तसेच जोल्हा या पाच स्थानिक मुस्लीम समुदायांना सामाजिक तसेच आर्थिक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवा तसेच आर्थिक संधी यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपासून ते दूर आहेत. काँग्रेसी कार्यकाळात मूलभूत सोईसुविधाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू न शकल्यानेच विकासापासून ते लांब राहिले. म्हणूनच सरमा सरकारने मुस्लीम समाजाच्या हितासाठी तसेच कट्टरतावादाला रोखण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले आहेत.

मुस्लिमांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक मूल्यमापनाचेउद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी त्यांची लोकसंख्या, शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार, गृहनिर्माण तसेच स्वच्छता, सामाजिक सहभाग यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. मुस्लीम समाजाच्या गरजा तसेच त्यांच्यासमोर नेमकी कोणती आव्हाने आहेत, याची माहिती मिळाली, तरच सरकार त्यांच्या विशिष्ट गरजा भागवण्यासाठी धोरणे आखू शकते. संकलित केलेली माहिती मुस्लिमांनासुयोग्य संधी देण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. तसेच पूर्ण क्षमतेने या समाजाचा विकास करण्यासाठी तिचा वापर होणार आहे.

अर्थात त्यासाठी आसामममधील मुस्लिमांची लोकसंख्या नेमकी किती, त्यांच्यापासून पायाभूत सुविधा का दूर राहिल्या, याचाही आढावा घ्यायला हवा. २०११ च्या जनगणनेनुसार, आसाममध्ये ३४.२२ टक्के मुस्लीम राहतात. १.०७ कोटी इतकी त्यांची लोकसंख्या. हिंदू येथे सर्वाधिक ६१.४७ टक्के असून, मुस्लीम दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या ठरते. धुबरी, गोलपारा, बारपेटा तसेच बोंगाईगाव या जिल्ह्यामध्ये ते सर्वाधिक असून, या जिल्ह्यांत त्यांची लोकसंख्या ५५ ते ७७ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच मुस्लिमांचे येथे ध्रुवीकरण झाले आहे. त्याचवेळी येथील मुस्लिमांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत. त्यांची स्वतःची अशी ओळख आहे. मुघलांच्या काळात जे आसाममध्ये आले, त्यांना गोरिया असे संबोधले जाते. ते मुख्यतः तुर्की तसेच पर्शिया येथून स्थलांतरित झालेले. कोच जमातीतील १६व्या शतकात ज्यांनी स्वीकार केला ते मोरिया. विविध स्थानिक आसामी समुदायातून धर्मांतरित झाले, ते देशी. पैगंबर मुहम्मद यांचे वंशज असल्याचा दाव करणारे सय्यद तसेच पर्शियातून स्थलांतरित झालेले विणकर जोल्हा या नावाने येथे राहतात.

बहुसंख्य मुस्लिमांची प्राथमिक भाषा आसामीच. मर्यादित शिक्षण तसेच बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण त्यामुळे अर्थातच सामाजिक तसेच आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणे, हे अत्यंत स्वाभाविक. राजकीयदृष्ट्या ते सक्रिय असले, तरी त्यांनाही भेदभावाचा सामना करावा लागतो. मुस्लीम समाजाचे सामाजिक तसेच आर्थिक मूल्यांकन यशस्वीपणे झाले, तर मूल्यमापनावर आधारित धोरणनिर्मिती करणे सहजशक्य होईल. सरकार त्यानुसार प्रभावीपणे काम करू शकेल. आरोग्य, शिक्षण तसेच निवास यासंबंधीची माहिती सार्वजनिक सेवांचा विस्तार करण्यासाठी तसेच या अत्यावश्यक सुविधांमध्ये सर्वांचा समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार काम करू शकेल. मुस्लीम समाजाला आवश्यकतेनुसार कौशल विकास कार्यक्रमांचे आयोजित करता येईल. त्यायोगे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. समाजातील भेदभाव संपुष्टात येण्यासाठीही ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. विकासाचा ‘अजेंडा’ तयार करण्यासाठी सविस्तर माहिती उपयुक्त ठरेल.

इंग्रजांच्या वसाहतवादी कालखंडातील भेदभावाच्या धोरणांनी तसेच शिक्षणाच्या असलेल्या मर्यादित संधी यामुळे मुस्लीम समाज त्यापासून वंचित राहिला. त्यानंतरच्या काँग्रेसी कालखंडात राजकीय उपेक्षाच आसामच्या वाट्याला आली. त्याचा फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला. पूर्वग्रह तसेच धार्मिकतेवर आधारित भेदभावाने त्यांना तुलनात्मक कमी संधी दिल्या. भौगोलिक कारणांमुळे पायाभूत सुविधांना असलेल्या मर्यादा, तसेच त्यांच्यात झालेली कमी वाढ, सरकारी धोरणांचा न मिळालेला लाभ, प्रदेशातील अंतर्गत संघर्षाचा बसलेला फटका मुस्लिमांचा विकास मर्यादित करणारा ठरला. पायाभूत सुविधा वाढवणे, रोजगाराला चालना देत आर्थिक सशक्तीकरणे करणे, सर्वसमावेशक धोरण आखणे, आपुलकीची भावना वाढीस लावणे, स्थानिक विकासाला चालना देणे नितांत गरजेचे आहे. काँग्रेसी सरकारने या भागाकडे केलेले दुर्लक्ष मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून दूर नेणारे ठरले. केवळ एकगठ्ठा मतांसाठी काँग्रेसने त्यांचा वापर करून घेतला.

सरमा सरकारने लांगूलचालनाची भूमिका न घेता, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. म्हणूनच शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन शाळा बांधणे, शाळांचे नूतनीकरण करणे, त्यांना चांगल्या सुविधा देणे यासाठी निधी देण्यात येत आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कौशल्य विकासाला चालना दिली जात आहे. यात सहभागी होण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. आर्थिक सशक्तीकरण करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे, स्वयंरोजगाराला चालना देणे, उद्योजकतेला चालना देणे असे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

मूल्यांकनाचे फायदे अर्थातच आहेत. मात्र, त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे. सरकारला मुस्लिमांच्या नेतृत्वासोबत काम करावे लागेल. ज्यायोगे परस्परांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. सहभागाला चालना मिळण्यास त्याची मदत होईल. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल. मूल्यांकनासाठी सर्वसमावेशक तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील माहितीचे संकलन आवश्यक आहे. कौशल्य विकासासाठी ते आवश्यक असेच. हाती आलेल्या माहितीचे सुयोग्य पद्धतीने विश्लेषण करून प्रभावी पद्धतीने त्याचा वापर केला, तरच अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे.

स्थानिक मुस्लिमांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आसाममध्ये घेण्यात आलेला पुढाकार हा कौतुकास्पद असाच आहे. सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आसाम सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. सविस्तर माहिती असेल, तर त्यांच्या विशिष्ट गरजा समजण्यास मदत होणार असून, त्यावर आधारित न्याय्य तसेच समृद्ध भविष्य घडविण्यासाठी सरकार ठोस कार्य करू शकेल. मात्र, अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आव्हानांना तोंड देत प्रयत्नांत सातत्य राखणे, हे आत्यंतिक गरजेचे. उपेक्षितांच्या वाढीला चालना देणारा हा उपक्रम अन्य राज्यांसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ म्हणून काम करेल.